काठमाडौँ– जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको नेपालले आगामी कोप–३१ मा हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पाए पनि त्यसका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्राविधिक तयारी भने कमजोर देखिएको छ ।

हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटनको जोखिम बढ्नु तथा अतिवृष्टिका कारण बाढी–पहिरोको घटना बढ्दै जानुले नेपालको जलवायु जोखिमलाई थप गम्भीर बनाएको छ । पछिल्लो समय रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम र त्यसबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई थप उजागर गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कोप–३१, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई नेपालले हिमाली संकट, जलवायु न्याय, वित्त र प्रविधिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । तर त्यसका लागि आवश्यक औपचारिक दस्तावेज, वैज्ञानिक प्रमाण र कूटनीतिक पहल अझै पर्याप्त हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विज्ञ डा. विमलराज रेग्मीका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली संकटबारे आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसलाई औपचारिक वार्ताको एजेण्डामा लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन ।

‘हामी पटक–पटक नेतृत्व लिने ठाउँमा चुकिरहेका छौँ । बाहिर जे जति छलफल गरे पनि त्यो एजेण्डामा समावेश नगर्दासम्म औपचारिक छलफलमा आउने अवस्था हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले गरेका भाषण, विचार र वक्तव्य उचित भए पनि त्यसकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायको मुद्दा स्थापित हुँदैन ।’

वैज्ञानिक तथ्य र आधिकारिक दस्तावेजको अभाव:

रेग्मीले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्लाई नेपालको जलवायु कूटनीतिक तयारीको कमजोरी देखाउने उदाहरणका रूपमा लिएका छन् ।

उनका अनुसार विपद्को वैज्ञानिक कारण, क्षतिको अवस्था र आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको आधिकारिक विवरण समेटिएको श्वेतपत्र वा ‘इभेन्ट ब्रिफ’ सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

‘मन्त्रालय र अधिकारीहरूबाट आउने अनौपचारिक अभिव्यक्ति फरक–फरक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा पर्वतीय मुद्दालाई समावेश गराउन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको सचिवालयमा समयमै औपचारिक प्रस्ताव पठाउन आवश्यक छ । औपचारिक प्रस्तावबिना साइड इभेन्ट र सार्वजनिक मञ्चमा गरिने छलफलले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

जलवायु वित्तमा तत्काल पहुँच चुनौतीपूर्ण:

रसुवा विपद्पछि सरकारले हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ । तर उक्त कोषबाट तत्कालै ठूलो वित्तीय सहयोग प्राप्त हुने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

रेग्मीका अनुसार अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणाली आकस्मिक विपद्पछि तत्काल राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सहज रूपमा रकम प्रवाह हुने संरचनामा आधारित छैन ।

‘जलवायु न्याय चाहियो भन्दैमा कसैले ल्याएर दिने होइन । क्षतिपूर्ति भन्ने शब्द अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौतामा स्थापित विषय नभए पनि यो राजनीतिक र न्यायको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि विद्यमान जलवायु वित्तका संस्थागत संरचनाको सुधार र पुनर्लेखनमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

उनले विपद् हुनेबित्तिकै स्वतः सक्रिय हुने ‘ट्रिगरमा आधारित’ अनुदानको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष तथा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय संरचनाको प्रक्रियागत सुधारका लागि विकासशील मुलुकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सहभागिताभन्दा परिणाममुखी कूटनीति आवश्यक:

नेपालले विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा पर्वतीय मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सन् २००९ को कोपनहेगन सम्मेलनदेखि हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, जैविक विविधता तथा पर्वतीय समुदायको संवेदनशीलताबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो ।

काठमाडौंमा भएका ‘माउन्टेन डायलग’, ‘सगरमाथा संवाद’ को अवधारणा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमाली क्षेत्रको अवस्थाबारे भएको अवलोकनले पनि नेपालको पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा ल्याएको थियो ।

तर यी पहललाई निरन्तर र संस्थागत कूटनीतिक प्रक्रियामा जोड्न नसकिएको रेग्मीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कोप सुरु हुनुअघि ठूलो प्रतिनिधिमण्डल बनाउने र सम्मेलन सकिएपछि त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने प्रवृत्तिभन्दा वर्षभरि काम गर्ने स्थायी वार्ता संयन्त्र आवश्यक छ ।

‘कोपमा सहभागी भएर, प्रतिनिधिमण्डल पठाएर वा प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दैमा मुद्दा स्थापित हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित निरन्तर रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।’

उनले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि विज्ञ, प्राविधिक र वार्ताकार सम्मिलित स्थायी जलवायु वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै कोप–३१ को सम्पूर्ण अवधिमा प्राविधिक वार्तामा सक्रिय रहने गरी वरिष्ठ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

हिमाली राष्ट्रबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने:

पर्वतीय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी बनाउन नेपालले क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जलवायु कूटनीतिका लागि छुट्टै शाखा स्थापना गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कोप–३१ मा देखिनुपर्ने रेग्मी बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालले कोप–३१ अघि भारत र चीनसँग मन्त्रीस्तरीय छलफल गरी हिमाली संकटबारे साझा धारणा निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैगरी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका आठ मुलुकबीच संवाद गरी पर्वतीय एजेण्डामा क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

एलडिसी समूह, जी–७७ तथा चीनलगायतका समूह र मुलुकसँग पनि सघन कूटनीतिक संवादमार्फत समर्थन जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कोपपछि पनि निरन्तर पहल आवश्यक:

नेपालले कोप–३१ लाई एउटा सम्मेलनका रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन पर्वतीय कूटनीतिक अभियानको सुरुआतका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

कोप–३१ पछि नेपालकै पहलमा ‘पर्वतीय संकट सम्मेलन’ आयोजना गरी पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता, जलवायु वित्त र प्रविधिका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्न सकिने रेग्मी बताउँछन् । यस्तो संयन्त्रमार्फत दातृ निकाय, बहुपक्षीय विकास बैंक तथा निजी क्षेत्रबाट स्रोत परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपालका हिमालमा भइरहेको परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र मात्र नभई त्यसबाट बग्ने नदीमा निर्भर दक्षिण एसियाका ठूलो जनसंख्यालाई असर पार्ने भएकाले यो विषयलाई नेपालको राष्ट्रिय समस्यामात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर वैज्ञानिक प्रमाण, आधिकारिक तथ्यांक, स्पष्ट कूटनीतिक प्रस्ताव र क्षेत्रीय गठबन्धनसहित कोप–३१ मा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रिया र जलवायु वित्तसँग जोड्न सक्ने वा नसक्ने विषय नै नेपालको आगामी जलवायु कूटनीतिको महत्वपूर्ण परीक्षा बन्नेछ ।