काठमाडौँ– उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका कानुनी झन्झट पहिचान गर्न सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई नै आफ्नो समस्या ‘दफा–उपदफा’सहित देखाइदिन भनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा लगानीमा बाधा पुर्‍याइरहेका कानुन पहिचान गरी पाँच दिनभित्र संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो।

सरकारको आग्रह सामान्य सुझाव संकलनमा सीमित छैन। कुन ऐन, नियम, निर्देशिका वा कार्यविधिको कुन दफा र उपदफाले काम गर्न समस्या पारेको हो, त्यसलाई के हटाउने, थप्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने हो र किन संशोधन आवश्यक छ भन्ने विवरणसहित सुझाव मागिएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी क्षेत्रलाई तीनमहले ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ।

अर्थात्, सरकारले अब ‘कानुन सुधार गर्नुपर्छ’ भन्ने सामान्य गुनासो होइन, कानुनकै कुन ठाउँमा गाँठो परेको छ भनेर निजी क्षेत्रसँग प्रमाणसहितको सूची मागेको छ।

यो कदमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समयसीमा हो। पाँच दिनभित्र सुझाव मागिनुले सरकारले निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका कानुनी अवरोधलाई तत्काल सूचीकरण गरेर सुधार प्रक्रियामा लैजान खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि निजी क्षेत्र तथा विषयविज्ञहरूसँग भएको छलफल र परामर्शलाई समेत आधार बनाएर सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको जनाएको छ।

‘समस्या के हो भनेर हामीलाई नै सोधियो’:

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र पाएपछि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गरेर तोकिएको ढाँचामै सुझाव बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि उद्योग–व्यवसायमा अप्ठ्यारो पारिरहेका कानुनी प्रावधान पहिचान गरेर संशोधनसहित सुझाव दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालका लागि यो पहलको महत्व कानुन बनिसकेपछि समस्या खोज्नेभन्दा कानुनमै सुधारको आवश्यकता पहिल्यै पहिचान गर्ने प्रयास हुनुमा छ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि कुनै पनि नयाँ नीति वा नियमन कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यसको प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। अहिले सरकारले कानुनमा रहेका अव्यावहारिक पक्ष पहिचान गर्न निजी क्षेत्रबाटै सुझाव माग्नु त्यस दिशातर्फको कदम हो।

ऊर्जा क्षेत्रले देखेको पहिलो गाँठो : वन:

सरकारले सुझाव मागेपछि निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउन थालेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले विशेषगरी पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोधलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाले पूर्वाधार विकासमा ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसबाहेक विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन र निजी क्षेत्रका अन्य समस्यासमेत सुझावमा समेटिनेछन्।

उनको प्रश्न भने सुझाव संकलनमा होइन, सुझावपछि सरकारले गर्ने काममा छ।

सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यको कुरा गर्ने तर अर्कोतर्फ आयोजना विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था कायम रहे त्यसले सरकारी घोषणामाथि नै प्रश्न उठाउने डाँगीको भनाइ छ।

‘सुझाव मागेर मात्र हुँदैन, गाँठो फुक्नुपर्छ’ भन्ने निजी क्षेत्रको सन्देश यसपटक स्पष्ट देखिन्छ।

पाँचवटा मुख्य समस्या छान्नुपर्ने:

प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी क्षेत्रका संस्थालाई पहिलो चरणमा आफ्ना क्षेत्रका पाँचवटा मुख्य प्रस्ताव प्राथमिकताका साथ पठाउन भनेको छ।

यसले निजी क्षेत्रका संस्थालाई वर्षौं पुराना गुनासा सबै एकैपटक पठाउनेभन्दा तत्काल उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका कानुनी प्रावधान छान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

तीनमहले फाराममा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, समस्या परेको दफा वा उपदफा, प्रस्तावित संशोधन र त्यसको कारण तथा औचित्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसको अर्थ निजी क्षेत्रले अब सरकारलाई ‘कानुन खराब छ’ भनेर मात्र भन्न पाउने छैन; कुन व्यवस्था किन खराब छ र कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखाउनुपर्नेछ।

निजी क्षेत्रको अर्को प्रश्न : अब कार्यान्वयन कहिले?

सरकारको पहलले निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि उनीहरूको मुख्य चासो कार्यान्वयनमा छ।

विगतमा पनि लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएका छन्। अहिलेको पहललाई भने सरकारले समस्या पहिचान गरेर समाधानतर्फ लैजान खोजेको औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाएको देखिन्छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै समस्या र समाधानका उपायबारे संवाद अघि बढाएका थिए।

तर संवादबाट आएको सुझाव कानुन संशोधनको प्रक्रियामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न अब मुख्य बनेको छ।

निजी क्षेत्रका लागि अहिलेको पाँच दिन सुझाव लेख्ने समय मात्र होइन, सरकारलाई आफ्ना वर्षौं पुराना समस्या प्रमाणसहित बुझाउने अवसर बनेको छ।

सरकारका लागि भने यो पहल अझ ठूलो परीक्षा हो—निजी क्षेत्रले देखाएका कानुनी गाँठा पहिचान गरेपछि तिनलाई फुकाउने गति कति हुन्छ?

किनकि उद्योगी–व्यवसायीको समस्या सुन्ने सरकार धेरैपटक आएका छन्। यसपटक उनीहरू समस्या सुनाउने होइन, दफा–उपदफासहित समस्या देखाउने चरणमा पुगेका छन्। अब निजी क्षेत्रको नजर सुझाव संकलनमा होइन, त्यसपछि हुने कानुनी सुधारमा हुनेछ।