काठमाडौँ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व दुई महिनामै फेरिएको छ। सरकारले उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्दै हालै सचिवमा बढुवा भएका रुद्रसिंह तामाङलाई उद्योग मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको हो।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार दुवाडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएका छन् भने तामाङले उद्योग मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार दुवाडी करिब दुई महिनाअघि मात्रै उद्योग मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए। सरकारले ३० असार २०८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन सचिव दुवाडीलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो।
त्यतिबेला उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाएर दुवाडीलाई उद्योग मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व दिइएको थियो।
तर मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको छोटो समयमै दुवाडीको सरुवा भएपछि उद्योग मन्त्रालयले फेरि नयाँ सचिव पाएको छ। यससँगै मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा हुने फेरबदल र त्यसले नीतिगत तथा संस्थागत निरन्तरतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीकै बीच नेतृत्व फेरबदल:
दुवाडी उद्योग सचिवका रूपमा रहँदा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति लामो समयसम्म सहज हुन सकेन। ग्यास अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनको विषय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिसम्म पुगेको थियो।
२४ भदौमा बसेको समितिको बैठकमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनबारे छलफल हुँदा सचिव दुवाडीले आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका प्रयासबारे जानकारी दिएका थिए।
ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि बजारमा अपेक्षित सहजता आउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
तत्कालीन मन्त्रीले पनि कर्मचारीतन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्
सोही संसदीय समितिको बैठकमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।
उद्योग स्थापना तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण र संशोधनका क्रममा कर्मचारीबाट ‘मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउने गरेको उनको भनाइ थियो। विशेषगरी ग्यास उद्योगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक प्रशासनिक सहयोग नपाएको उनले समितिमा बताएकी थिइन्।
यादवले निजी ग्यास उद्योगबाट समेत अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै नेपाल आयल निगमअन्तर्गत छुट्टै ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेकी थिइन्।
संसदीय समितिमा यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भोलिपल्टै अर्थात् २५ भदौमा यादवले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
अब तामाङको जिम्मेवारी:
यादवको बहिर्गमनपछि उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका दीपक कुमार साहले पदभार ग्रहणका क्रममा सचिव दुवाडीसहित मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए।
तर त्यसको केही समयमै सचिव दुवाडीको सरुवा भएको छ। अब मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नवनियुक्त सचिव रुद्रसिंह तामाङले सम्हाल्नेछन्।
सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा सचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापनलाई तीव्र बनाइरहेको छ। छोटो अवधिमै प्रशासनिक नेतृत्व फेरिँदा मन्त्रालयका प्राथमिकता, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत कामको निरन्तरतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
उद्योग मन्त्रालयमा पनि करिब दुई महिनाको अवधिमै सचिव परिवर्तन भएपछि नयाँ नेतृत्वले मन्त्रालयका चालु काम, आपूर्ति व्यवस्थापन र नीतिगत विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।