काठमाडौँ– भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले नेपालको जलवायु नीति, कूटनीति र पूर्वाधार निर्माणको ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्न थालेको छ। बाढीबाट भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारीसँगै सरकारले राष्ट्रिय जलवायु नीति र कोप–३१ को कार्ययोजनासमेत पुनरावलोकन गरिरहेको छ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भोटेकोशी घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दा समेटिने बताए।

उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि कोप–३१ का लागि यसअघि तयार गरिएको नेपालको कार्ययोजना पुनरावलोकन गरिएको छ। आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा तथा कोप–३१ मा पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका जलवायुजन्य जोखिम र त्यसबाट भइरहेको क्षतिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको अवसरमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरिने ढकालले जानकारी दिए। कार्यक्रममा नेपालजस्तै जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका परराष्ट्र तथा वातावरणमन्त्री, राजदूतलगायत प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर जलवायु जोखिम र क्षतिबारे छलफल गरिनेछ।

‘जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयको सहकार्यमा खाका बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ,’ ढकालले भने।

विकास निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य आधार बनाउने तयारी:

भोटेकोशी बाढीले ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई सुरुदेखि नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको ढकालको भनाइ छ।

उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनालगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा स्थान छनोटदेखि निर्माण प्रक्रियासम्म सम्भावित जोखिमलाई समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दा नेपालका आफ्नै पूर्वाधार निर्माण र जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्ड पनि बलियो हुनुपर्ने उनले बताए।

‘हामीले जलविद्युत् आयोजना जहाँ पायो त्यहीँ बनाएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपग्रहबाट अनुगमन गर्दा उनीहरूको तथ्यांकले हाम्रो दाबी पुष्टि गरेन भने भोलि क्षति तथा नोक्सानी कोषमा दाबी गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने।

ढकालले जलवायु न्यायको दाबी भावनात्मक आधारमा नभई वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने बताए। ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनका कारण उत्पन्न भएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा गर्दा समेत वैज्ञानिक तथ्य र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भोटेकोशी क्षतिको आर्थिक–गैरआर्थिक विवरण तयार हुँदै:

मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको छुट्टै अध्ययनसमेत गरिरहेको छ। आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिलाई छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरी विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको ढकालले बताए।

अध्ययनमा जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिसँगै पर्यटन, स्थानीय जीविकोपार्जनलगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई समेत समेटिनेछ।

बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण तयार भएपछि त्यसलाई नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दाबीको आधारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारको तयारी छ।

निजी क्षेत्रको क्षतिलाई पनि ‘लस एन्ड ड्यामेज’मा समेट्ने प्रस्ताव:

ढकालले जलवायुजन्य विपद्बाट निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षतिलाई समेत ‘क्षति तथा नोक्सानी’को अवधारणामा समेट्नुपर्ने बताए।

बैंकबाट ऋण लिएर निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी विपद्का कारण नष्ट हुँदा त्यसको असर लगानीकर्तामा मात्र सीमित नहुने र बैंकिङ प्रणाली तथा सर्वसाधारणको रकमसम्म प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैले जलवायु न्यायको बहसमा राज्यको मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक र अन्य प्रभावित पक्षको क्षतिलाई समेत समेटेर स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय जलवायु नीति संशोधनको तयारी:

सरकारले राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ समेत संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका अध्ययन तथा अनुसन्धान र बदलिँदो जलवायु जोखिमलाई समेटेर नयाँ नीति तयार गरिने ढकालले जानकारी दिए।

कोप–३१ अघि नै संशोधित जलवायु नीति पारित गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको र स्वीकृत भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।

कोप–३१ मा नेपालको क्षति र जोखिम प्रस्तुत गर्ने तयारी:

नेपालले कोप–३१ मा पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। भुटान र किर्गिजस्तानलगायत पर्वतीय मुलुकलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउने तयारी छ।

कोप–३१ मा नेपालको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न ‘देशको धारणा पत्र’समेत तयार भइरहेको छ। भोटेकोशी बाढीबाट प्राप्त अनुभव र विगतका जलवायु घटनाबाट सिकिएका पाठलाई त्यसमा समेटिनेछ।

नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्यायको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन प्रदर्शनी स्थल राख्ने तयारीसमेत गरेको छ। आयोजक राष्ट्र टर्कीसँग निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको ढकालले बताए। प्रदर्शनीका लागि करिब ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएकाले नेपालले निःशुल्क स्थान मागेको र त्यसको जवाफ आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।