काठमाडौँ– भोटेकोशी बाढीको विपद्पछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित क्षेत्रमा अब खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चरण सुरु भएको छ । तर, उद्धारको काम अझै पूर्णरूपमा टुंगिएको छैन । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा शव खोज्ने काम जारी रहँदा हजारौँ प्रभावितको स्थायी बसोबासको टुंगोसमेत लाग्न बाँकी छ ।

भदौ १० मा ल्हेन्दे खोलाको बहाव अचानक बढेपछि रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीले १५ स्थानीय तहलाई प्रभावित बनाएको थियो । बाढीपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने सयौँ परिवार घरबारविहीन भएका छन् ।

सरकारी विवरणअनुसार भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी किनारबाट भेटिएका शवमध्ये १०३ जनाको पहिचान भएको छ । ठूलो संख्यामा मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी अभिलेख छ ।

सुरुङभित्र अझै शव, बाहिर पुनर्स्थापनाको दबाब:

विपद्पछि सुरुआतमा व्यापक रूपमा चलाइएको खोज तथा उद्धार अभियान अहिले केही निश्चित स्थानमा केन्द्रित भएको छ । रसुवाको हाकु र मैलुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ अहिले उद्धारको मुख्य केन्द्र बनेको छ ।

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना र चिलिमे हाइड्रोपावरका सुरुङमा भने प्रारम्भिक चरणको खोज तथा उद्धार स्थगित गरिएको छ ।

रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार दुवै आयोजनामा प्रारम्भिक चरणको खोजी पूरा भइसकेको छ । आवश्यक देखिएमा पुनः खोजी गरिनेछ ।

चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङबाट पाँच शव र दुई मानव अंग निकालिएको छ । लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुई शव निकालिएको छ ।

तर, अपर त्रिशूली–१ मा भने उद्धारको काम अझै चुनौतीपूर्ण छ । सुरुङबाट २४ शव निकालेर नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ स्थित खम्पाक्याम्पमा ल्याइएको छ । ती शवको पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सुरुङभित्र देखिएका थप सात शव निकाल्ने प्रयास जारी रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी उपसचिव शान्ति महतले बताएकी छन् ।

शवहरू निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको फलामे डन्डीको जालीमा अल्झिएको अवस्थामा रहेकाले उद्धारकर्मीले जाली काटेर निकालिरहेका छन् । यसका लागि ग्रिन्डर, ग्यास कटर र रोटरी रेस्क्युसहितका उपकरण प्रयोग भइरहेको छ ।

यही आयोजनाको सुरुङबाट भदौ २० मा चिनियाँ नागरिक लुआइतोको जीवितै उद्धार भएको थियो । उनलाई सुरुङभित्र करिब २२५ मिटरको दूरीबाट उद्धार गरिएको थियो ।

अपर त्रिशूली–१ को सुरुङमा सैनिक उद्धार टोलीसँगै विदेशी टनेल विशेषज्ञले समेत खोजी गरिरहेका छन् । अडिट–१ बाट अडिट–२ हुँदै पावर हाउसतर्फ जाने करिब सात किलोमिटर क्षेत्रमा खोजी केन्द्रित छ ।

त्रिशूली–३ ए र त्रिशूली–३ बी आयोजनामा समेत खोज तथा उद्धारको काम जारी छ ।

राहत पुग्यो, तर प्रभावितको गुनासो कायमै:

उद्धारसँगै प्रभावित परिवारलाई राहत वितरणको काम पनि अघि बढाइएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार प्रभावित परिवारलाई समानान्तर रूपमा राहत सामग्री वितरण गरिएको छ ।

‘राहत सामग्री सबैतिर पुगेको छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, प्रभावितको अनुभव भने सरकारी दाबीभन्दा फरक देखिन्छ । सडक पुगेका क्षेत्रमा राहत सामग्री केन्द्रित भएको र दुर्गम बस्तीमा पर्याप्त राहत नपुगेको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका छन् ।

प्रजिअ पाण्डे भने राहत अपुग भएको अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

यसबीच मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित गोदाममा भण्डारण गरिएको छ । प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहबाट तत्कालका लागि राहत पर्याप्त रहेको जानकारी आएपछि आवश्यकता हेरेर मात्रै थप सामग्री पठाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अबको ठूलो चुनौती–कहाँ बस्ने विस्थापित ?

खोज तथा उद्धारपछि प्रभावित क्षेत्रका लागि सबैभन्दा जटिल प्रश्न अब उठेको छ– घर गुमाएकाहरूलाई कहाँ र कसरी बसाल्ने ?

बाढीले घर बगाएका परिवारका लागि अस्थायी आवासदेखि स्थायी पुनर्निर्माणसम्मको योजना अघि सारिए पनि त्यसको पहिलो आधार नै सुरक्षित जग्गा पहिचान बनेको छ ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माण गर्न सकिने जग्गाको पहिचान गरिरहेको छ ।

बाढीको जोखिम रहेको क्षेत्रमा पुनः घर निर्माण गर्न नहुने भएकाले पुरानै ठाउँमा फर्काउनेभन्दा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘बाढीले ओगटेको क्षेत्रमा भवन बनाउन पाइँदैन । पुनर्निर्माणको काम अध्ययन समितिको रिपोर्टअनुसार हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

यसले प्रभावित परिवारका लागि राहतभन्दा ठूलो अर्को प्रश्न खडा गरेको छ– उनीहरू आफ्नै थातथलोमा फर्किन पाउनेछन् कि नयाँ ठाउँमा बसाइँ सर्नुपर्नेछ ?

अस्थायी आवासका दुई विकल्प:

सरकारले विस्थापित परिवारका लागि तत्कालका लागि दुई विकल्प अघि सारेको छ ।

भाडामा बस्न चाहने परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले अधिकतम ६ महिनासम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । चार जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र परिवारको संख्या बढेमा थप दुई हजार रुपैयाँका दरले रकम बढाउने व्यवस्था छ ।

अर्कोतर्फ प्रभावित परिवारले आफैँ अस्थायी आवास बनाउन चाहे पहिचान गरिएको सुरक्षित जग्गामा आवास निर्माण गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

लाभग्राही पहिचानका लागि प्राधिकरणका प्राविधिक सहसचिव महेशचन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । प्रभावितले स्वघोषणा फाराम भरेर वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर लाभग्राहीका रूपमा नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

लाभग्राही पहिचानपछि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बैंक खातामा वा आवश्यकताअनुसार नगद रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

स्थायी घर बनाउन पाँच लाखसम्म:

अस्थायी बसोबासको व्यवस्था हुँदै गर्दा सरकारको दीर्घकालीन योजना भने स्थायी आवास निर्माणतर्फ छ ।

विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत मापदण्ड, २०८१ अनुसार हिमाली जिल्लामा घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार पाँच लाख र पहाडी जिल्लामा चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

जग्गा पहिचान भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने तयारी छ ।

तर, सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जग्गा नभएका परिवारको व्यवस्थापन हो ।

अहिले रसुवा र नुवाकोटका २४ वटा सेल्टरमा करिब १ हजार ६ सय मानिस बसिरहेका छन् । प्रारम्भिक आकलनअनुसार उनीहरूमध्ये करिब २५ प्रतिशत परिवारसँग वैकल्पिक जग्गा रहेको छ ।

वैकल्पिक जग्गा भएका परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०८१ अनुसार स्थायी घर बनाउन सहयोग गर्न सकिनेछ ।

तर, वैकल्पिक जग्गासमेत नभएका परिवारको हकमा भने सरकारले थप निर्णय गरेर जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उद्धार सकिए पनि विपद् सकिएको छैन:

भोटेकोशी बाढीपछि अहिले राज्यको ध्यान दुईतिर बाँडिएको छ– सुरुङभित्र बाँकी रहेका शव निकाल्ने र सुरुङबाहिर विस्थापित परिवारलाई स्थायी भविष्य दिने ।

केही आयोजनामा खोजीको प्रारम्भिक चरण पूरा भएको घोषणा भए पनि अपर त्रिशूली–१ लगायतका क्षेत्रमा उद्धार अझै जारी छ । अर्कोतर्फ सेल्टरमा रहेका परिवारलाई अस्थायी आवासमा सार्ने र त्यसपछि स्थायी पुनर्स्थापनाको चुनौती थपिँदै गएको छ ।