काठमाडौँ– एकै पटक १७५ कर्मचारीको सरुवा भएको छ । आज (बिहिबार) गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत १७५ कर्मचारीको एकै पटक सरुवा गरेको हो । प्रदेश सरकारको २०८३ भदौ ३१ गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न सेवा तथा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको हो। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका विभिन्न सेवाका कर्मचारीलाई आवश्यकता तथा व्यवस्थापनका आधारमा सरुवा…

काठमाडौं– सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन राष्ट्रिय धारणा निर्माणको तयारी थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालभित्र र बाहिर हिमालय क्षेत्रमा भएका अध्ययन–अनुसन्धानलाई एकीकृत गरी त्यसका आधारमा नेपालको स्पष्ट र सुसंगत राष्ट्रिय पोजिसन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत निरन्तर ध्यानाकर्षण…

काठमाडौँ–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेस गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२(८३ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही तथा गतिविधि समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन पेस…

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालको धारणा राख्दैमा दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल नहुने बताएका छन्। उनले जलवायु कूटनीतिलाई सम्मेलन केन्द्रित गतिविधिबाट बाहिर निकालेर देशभित्रै संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनका विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, घरेलु नीति र…

काठमाडौँ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती सेवाअन्तर्गत कार्यरत ११६ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। प्रदेश सरकारले विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह, पद तथा तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यकता र व्यवस्थापनका आधारमा सरुवा गरेको हो। सरुवासँगै विभिन्न कार्यालय तथा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी र कार्यस्थल परिवर्तन भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती सेवाको व्यवस्थापनअन्तर्गत कर्मचारी सरुवा गरेको जनाएको छ।…

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको स्पष्ट पारेकी छन्। आज (बिहिवार) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको बताएकी हुन्। विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको…