काठमाडौं– सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन राष्ट्रिय धारणा निर्माणको तयारी थालेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालभित्र र बाहिर हिमालय क्षेत्रमा भएका अध्ययन–अनुसन्धानलाई एकीकृत गरी त्यसका आधारमा नेपालको स्पष्ट र सुसंगत राष्ट्रिय पोजिसन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले जलवायु न्यायको विषयलाई तत्कालीन छलफलमा सीमित नराखी दीर्घकालीन संस्थागत संरचना र नीतिसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘यो छलफलको मात्रै विषय नबनेर लगातार रुपमा मैले विषयहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु । यो टाइमलाई लिएर हामीले अलिकति बढी लङ टर्म इन्स्टिट्युसन र डिजाइनमा पनि काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र चितवनसम्म नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको जोखिमका कारण नेपालले यस्ता विपद्को सामना गरिरहेको भन्दै सरकारले जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदै आएको छ ।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपाल तथा विदेशमा हिमालय क्षेत्रमा भएका अध्ययनलाई एकीकृत गरेर त्यसबाट नेपालको साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हामीले सोच्नुपर्ने विषय चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान, नलेज क्रियसनको एउटा विषय हो,’ उनले भने, ‘नेपाल अथवा नेपालबाहिरबाट हिमालय क्षेत्रमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानहरुलाई एकत्रित रुपमा एक ठाउँमा ल्याएर त्यसबाट कन्सिस्टेन्ट एउटा नेशनल पोजिसन बनाउने कुरा महत्वपूर्ण पाटो हो ।’

जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तलगायत विषयमा समितिको बैठकमा विज्ञहरूसँग छलफल भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका जलवायु मुद्दालाई थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा समेत बैठकमा सुझाव आएको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अर्को साता संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदै छ । महासभामा नेपालको सहभागिता जलवायु परिवर्तनसहित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा रहने मन्त्री खनालले बताए ।

उनले समितिको बैठकमा विज्ञ तथा सांसदहरूले दिएका सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग समेत आवश्यक परामर्श गरेर जलवायु न्यायलगायत विषयमा थप छलफल गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘आज प्राप्त सुझावहरुलाई पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु । पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरुसँग सल्लाह लिने अथवा कुराहरु जुन आएको छ, म त्यसमा पनि सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु नै,’ उनले भने ।