काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालको धारणा राख्दैमा दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल नहुने बताएका छन्। उनले जलवायु कूटनीतिलाई सम्मेलन केन्द्रित गतिविधिबाट बाहिर निकालेर देशभित्रै संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनका विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई एउटै संरचनाबाट जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार अहिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विषय मुख्यतः वातावरण मन्त्रालयबाट अघि बढ्दै आएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता पर्याप्त देखिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वाभाविक भूमिकाका कारण जलवायु विषयमा सहभागिता हुने गरे पनि कोपलगायतका जलवायु मञ्चमा संस्थागत भूमिका सीमित रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, विकास, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा राष्ट्रिय नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको उपस्थिति सम्मेलनको समयमा मात्र नभई निरन्तर र संस्थागत हुनुपर्ने उनको जोड छ।
उनले दीर्घकालीन जलवायु कूटनीतिका लागि उपयुक्त ‘राइट इन्स्टिच्युसनल डिजाइन’ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु विज्ञान र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यलाई घरेलु नीति तथा कार्यक्रम हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसम्म जोड्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा कोपमा गएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण भए पनि त्यसबाट मात्रै नेपालले खोजेको परिणाम प्राप्त नहुने बताए। त्यसका लागि अहिलेबाटै संस्थागत क्षमता र संरचना निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरूको भूमिका, जिम्मेवारी र समन्वयको संरचनामाथि सामूहिक रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै उनले दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए।