आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६२ दिन बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार छै । प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा सरकार अहिले ‘बजेटविहीन शासन’को अवस्थामा पुगेको छ।

बजेट नहुँदा यसको असर कागजमा मात्र सीमित छैन। प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् भने सरकारी कार्यालयको नियमित प्रशासनिक खर्चसमेत उधारोमा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । विकास निर्माणका काममा भुक्तानी रोकिँदा प्रदेशका आयोजना प्रभावित भएका छन्।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुन्छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै प्रदेश सभा बजेट पारित गर्न असफल भयो । तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको राजनीतिक विवादले बजेट प्रक्रियालाई रोकेको थियो। त्यसपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो, नयाँ सरकार बन्यो, तर बजेटको गाँठो अझै फुकेको छैन।

साउन २९ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि सरकारले पुरानो बजेटलाई अघि बढाउनेभन्दा पुनरवलोकन, परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पुग्दासमेत बजेटले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सरकारले सुरुमा छिट्टै बजेट ल्याउने बताएको थियो । त्यसपछि भदौ मसान्तभित्र प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी सार्वजनिक भयो । तर, अहिले त्यो समयसीमा पनि अनिश्चित बनेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले अब भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउन नसकिने र थप केही दिन लाग्न सक्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार लगातार सार्वजनिक बिदा परेकाले बजेट निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । उनका अनुसार बजेट निर्माणको अधिकांश काम सकिएको छ र अब ‘फास्ट ट्र्याक’बाट बजेट प्रदेश सभामा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।

तर, प्रदेश सरकार बजेटविहीन हुनुको कारण सार्वजनिक बिदामा मात्रै सीमित छैन । नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिने, सत्ता साझेदार दुई दलबीच सहमति कायम गर्ने र सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले पनि बजेट पुनर्लेखन प्रक्रिया लम्बिएको सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पुनरवलोकन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

तलब रोकियो, कार्यालय उधारोमा:

बजेट नहुँदा प्रदेश सरकारको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनमा परेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्चसमेत उधारोमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारी संयन्त्र चलाउन आवश्यक नियमित खर्चकै कानुनी आधार कमजोर भएपछि प्रदेश सरकारको दैनिक प्रशासनिक कामकाजसमेत दबाबमा परेको छ । बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदै जाँदा आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिना नै खर्चविहीन बन्ने अवस्था देखिएको छ ।

राजस्व उठिरहेको छ, तर खर्च गर्न सकस:

प्रदेश सरकारको आम्दानी भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका आधारमा प्रदेशले राजस्व उठाइरहेको छ ।

तर, राजस्व उठ्नु र त्यसलाई बजेटअनुसार खर्च गर्न पाउनु फरक विषय हो । बजेट पारित नभएकाले सङ्कलित रकमलाई नियमित बजेट खर्चसरह विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रममा परिचालन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यसले प्रदेशको विकास खर्चलाई थप प्रभावित बनाएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आयोजना सञ्चालन, ठेक्का प्रक्रिया, भुक्तानी र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।

३७ अर्ब ७० करोडको बजेट अलपत्र:

सुदूरपश्चिम सरकारले गत असार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

तर, सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण उक्त बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन । सत्ता समीकरण फेरिएपछि नयाँ सरकारले पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा पुनरवलोकन तथा परिमार्जनसहित पुनर्लेखन गर्ने बाटो रोज्यो ।

त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम अहिले प्रदेशले भोगिरहेको छ, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि बजेट शून्य ।

राजनीतिक अस्थिरताको आर्थिक मूल्य:

सुदूरपश्चिमको अहिलेको अवस्था केवल बजेट निर्माणमा भएको ढिलाइको विषय मात्र होइन । प्रदेशको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक प्रशासनमा परेको देखिएको छ ।

पहिलेको सरकारको बजेट विवादमा पर्‍यो । सत्ता समीकरण फेरियो । नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले पुरानो बजेट पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, पुनर्लेखन प्रक्रिया पूरा नहुँदा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि नै रोकिएको छ ।

यसले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया राजनीतिक समीकरणसँग कति जोडिएको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

अब ‘फास्ट ट्र्याक’को भर:

सरकारले बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइरहेको छ । अधिकांश काम सकिएको र फास्ट ट्र्याकबाट बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता रावलको भनाइ छ ।

तर, बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनु र पारित भएर खर्च गर्ने कानुनी आधार तयार हुनु फरक चरण हुन् । त्यसैले सरकारले अब कति छिटो बजेट ल्याउँछ भन्ने मात्र होइन, प्रदेश सभा प्रक्रिया पूरा गरेर कहिलेदेखि वास्तविक रूपमा खर्च सुरु गर्न सक्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।

६२ दिनदेखि बजेटविहीन रहेको सुदूरपश्चिमका लागि अब चुनौती एउटा बजेट ल्याउनु मात्र होइन—रोकिएको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब, विकास आयोजनाको भुक्तानी र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउनु पनि हो ।

आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारको हातमा बजेट छैन । तर, समय भने रोकिएको छैन । यही अवस्थामा सुदूरपश्चिम सरकारका लागि प्रत्येक थप दिनको बजेट ढिलाइले प्रशासन र विकास दुवैमा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।