काठमाडौँ– विभिन्न कारणले अभिभावकको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट बाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सरकारले तथ्यांक संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस्ता बालबालिकाको संख्या, उनीहरूले पाइरहेको हेरचाह र सेवासुविधाको अवस्था तथा समयक्रममा आएको परिवर्तन पहिचान गर्न वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी नयाँ वर्गीकरण प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको हो।

कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले घरपरिवारको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट बाहिर रहेका बालबालिकाको यकिन संख्या हाल स्पष्ट नरहेको बताइन्। प्रस्तावित वर्गीकरण र अध्ययनबाट विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीसहित आयोजित अन्तरक्रियामा कार्यालयका निर्देशक पृथ्वी विजयराज सिजापतिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक आयोगबाट हालै अनुमोदित बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणलाई नेपालको तथ्यांक प्रणालीमा समेट्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

नयाँ प्रणालीअनुसार वैकल्पिक हेरचाहलाई परिवारमा आधारित हेरचाह, आवासीय हेरचाह, स्वतन्त्र जीवनयापन र अन्य वैकल्पिक हेरचाह गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ।

कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार अभिभावकको प्रत्यक्ष संरक्षणबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई उनीहरूले पाइरहेको हेरचाहको प्रकृतिका आधारमा फरक समूहमा राखिनेछ। यसअन्तर्गत परिवारको जिम्मामा रहेका, आवासीय संस्थामा बसिरहेका तथा स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकाको तथ्यांकसमेत व्यवस्थित गरिनेछ।

हाल विभिन्न निकायले आ–आफ्नै ढंगले संकलन गर्ने तथ्यांकमा अवधारणा, परिभाषा र वर्गीकरण फरक हुन सक्ने भएकाले एउटै मापदण्ड विकास गर्न नयाँ प्रणाली उपयोगी हुने कार्यालयको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)को सहयोगमा तयार पारिएको वर्गीकरणलाई प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकबीच सामञ्जस्य कायम गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्नसमेत सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको संख्या मात्र नभई उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा तथा सुविधाको अवस्था र हेरचाहको स्वरूपमा आएको परिवर्तनसमेत नियमित रूपमा पहिचान गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ।

यसबाट बाल संरक्षण प्रणालीको प्रभावकारिता मूल्यांकन, लक्षित कार्यक्रम निर्माण र आवश्यक स्रोतको उचित विनियोजनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, कुन समूहका बालबालिकालाई कस्तो प्रकारको संरक्षण र सेवा आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्नसमेत तथ्यांकले आधार दिनेछ।

कार्यालयले नयाँ वर्गीकरणलाई राष्ट्रिय आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीमा समावेश गर्न महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक सूचक, परिभाषा र तथ्यांक संकलनको मापदण्ड विकास गरिनेछ।

प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार नयाँ वर्गीकरणले विभिन्न माध्यमबाट उत्पादन हुने तथ्यांकलाई एउटै अवधारणामा ल्याउन सहयोग गर्नेछ। यसले वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकको दायरा र गुणस्तर बढाउने कार्यालयको विश्वास छ।

नयाँ तथ्यांकका आधारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायले विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिकाका लागि लक्षित रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने बस्नेतले बताइन्।