काठमाडौँ– आज (शुक्रबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल परिसरबाहिरै एक महिलाले बच्चा जन्माएको घटनाप्रति सरकार र अस्पताल प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। उनले प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई तत्काल अस्पतालमा भर्ना गरी सुरक्षित प्रसूतिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अस्पताल परिसरबाहिरै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था…

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मधेसी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवक्ष साहले सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

काठमाडौँ — निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छ। सरकारले करिब दुई दर्जन सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिरहँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको पुरानै प्रश्न सतहमा आएको छ, सरुवा संगठनको आवश्यकता र निश्चित मापदण्डका आधारमा हुन्छ कि पहुँच, अनुकूलता र प्रशासनिक शक्तिसन्तुलनका आधारमा? सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने भएकाले सूची लगभग टुंगिएको बताइए पनि केही…

काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र औद्योगिक विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित पुराना, जटिल र एकआपसमा बाझिएका कानुन तथा प्रक्रियाका कारण व्यवसायीले अतिरिक्त लागत र अनिश्चितता व्यहोर्नुपरेको बताए।…

काठमाडौं– लामो समयदेखि बन्द तथा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। उद्योगमा थुप्रिएको ऋण तथा अन्य आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गरेपछि सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री…

काठमाडौँ– नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन्। विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा ३५ सांसदले २६७ वटा संशोधन दर्ता गराएपछि खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन, राज्यको भूमिका, स्थानीय समुदायको अधिकार र वातावरणीय सुरक्षाको विषय थप बहसमा आएको छ।…