बन्द सरकारी उद्योगको दायित्व फरफारकपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन्छौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले - Chaitanya News
  • 2026-09-11
  • 12:37:51
  • शुक्रबार,भाद्र २६, २०८३
  • बन्द सरकारी उद्योगको दायित्व फरफारकपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन्छौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

    बन्द सरकारी उद्योगको दायित्व फरफारकपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन्छौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

    काठमाडौं– लामो समयदेखि बन्द तथा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। उद्योगमा थुप्रिएको ऋण तथा अन्य आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गरेपछि सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

    शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आफैँ सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको भन्ने बुझाइ गलत रहेको स्पष्ट पारे।

    उनका अनुसार सरकारले अहिले बन्द उद्योगहरूको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा मूल्यांकनको काम गरिरहेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ती उद्योगलाई निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी बाटो खुला गरिनेछ।

    वाग्लेले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टसहित सातवटा सार्वजनिक उद्योगको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।

    डीडीएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।

    ‘सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो कि भन्ने छ, तर हामीले धुलो टक्टक्याएका मात्र हौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्‍याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो।’

    उनले दशकौँदेखि थुप्रिएको सावाँ, ब्याज र ऋणका कारण सरकारी उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक दायित्व रहेको भन्दै त्यसको फरफारक सरकारका लागि प्रमुख चुनौती भएको बताए। उद्योग हस्तान्तरण गर्नुअघि ती दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

    जग्गाको स्वामित्व नछोई सञ्चालनको जिम्मा:

    अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतको निजीकरण प्रक्रियामा देखिएका विवाद दोहोरिन नदिने गरी उद्योग सञ्चालनको नयाँ मोडल अघि बढाइने बताए।

    २०४८ सालमा भएको निजीकरणका क्रममा सरकारी उद्योगको जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद भएको स्मरण गर्दै उनले अहिले नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गासम्बन्धी विवादित विषयमा सरकार प्रवेश नगर्ने स्पष्ट पारे।

    बरु उद्योगको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई ‘अपरेसनल लिज’मार्फत सहभागी गराउने वातावरण तयार पारिने उनको भनाइ छ।

    ‘नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गाका कुराहरू छन्, विगतको जस्तो विवादित विषयलाई हामी छुँदैनौँ,’ वाग्लेले भने, ‘तर, निजी क्षेत्रलाई अपरेसनल लिजमा चाहिँ चलाउन सक्छु भनेर आउनेहरूलाई दिने वातावरण हामी बनाउँदै छौँ।’

    सरकारले निजी क्षेत्रले गर्ने वैध नाफालाई शंकाको दृष्टिले नहेर्ने भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको पनि बताए।