काठमाडौँ– पछिल्ला पानीजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको पुनरुत्थानलाई एकीकृत योजनामार्फत अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलगायत पछिल्ला पानीजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा यस्तो समझदारी बनेको हो।

छलफलमा विभागीय मन्त्रालयको प्राविधिक विज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर एकीकृत विकास मोडल तयार गर्ने सहमति भएको छ। पुनर्निर्माण गर्दा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सडक, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारलाई भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन तथा त्यसपछि तयार हुने पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले आफ्नो प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई उपलब्ध गराउनेछ। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको विवरण संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ।

नदी करिडोरको जोखिम र क्षतिको समग्र अध्ययनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको संयोजनमा प्राविधिक म्यापिङ तथा विज्ञ समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत क्षति आकलनका लागि कार्यविधि तयार गरी आगामी सातादेखि कार्यक्षेत्रमा जाने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

आयोगका आयुक्त डा सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित क्षति आकलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्बासको पुनःइन्जिनियरिङ तथा तथ्यांकको मानकीकरणमा जोड दिएका छन्। विपद्का कारण व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित नहोस् भन्नका लागि पूर्वाधारलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले २०७२ सालको भूकम्पपछि भएका एकीकृत बस्ती विकासका अनुभव र कमजोरीको समीक्षा गर्दै अबको पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण योजना फरक ढंगले बनाउनुपर्ने बताए। स्थानीय संस्कृति र समुदायको आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष परामर्श र सहमति लिएर पुनर्वासका योजना अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार जलविद्युत्, सडकलगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन अतिरिक्त लागत आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी विकास रणनीतिमा त्यसअनुसार बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकास योजनाका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उनले बताए।

विपद्पछिको पुनरुत्थान योजना (पीडीएनए)मा सबै सरकारी निकायको भूमिका स्पष्ट पारिनेछ। दोहोरोपन रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्ने र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश तथा विभागीय मन्त्रालयले लिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

पछिल्लो बाढीले सयौँ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पारेको भन्दै भविष्यमा यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर क्यास्केड आयोजना र नदी करिडोरमा आधारित एकीकृत योजना निर्माण गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। पुनर्निर्माणमा लगानी बोर्ड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीलगायत सम्बन्धित निकायलाई समेत एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

विपद्का बेला पनि देशको आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति निरन्तर राख्न वैज्ञानिक ‘एनर्जी मिक्स’ अवधारणा लागू गर्ने र जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने योजना रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।