काठमाडौँ– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सरकारले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले बाढी प्रभावित क्षेत्रको समग्र पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पूर्वाधार हो। पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यो कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।

पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना तथा २४ मेगावाट क्षमताका पाँच वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्न मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सडक तथा पुलतर्फ पनि ठूलो क्षति भएको छ। बाढीका कारण ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३३ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन्। थप चार वटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

बाढीले आवास तथा सामाजिक संरचनामा पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन्। यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि बाढीको असर व्यापक छ। कृषि, व्यापार, व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। बाढीबाट १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बालीमा क्षति पुगेको छ भने १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।

५ जिल्लाका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएकामा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नदी व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

सरकारले पुनःनिर्माणलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसपछि दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ।

यसरी भोटेकोशी बाढीपछि क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले ७ खर्बभन्दा बढी रकम जुटाउनुपर्ने देखिएको छ।