काठमाडौँ– प्राकृतिक विपत्तिका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको अवस्थालाई बहाना बनाएर उपभोक्तामाथि अनुचित भार नथोपर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा समस्या देखिए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सामान लुकाउने वा अस्वाभाविक मूल्य बढाउने कार्य नियन्त्रण गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

समितिका सभापति रहबर अन्सारीले संकटको समयमा उपभोक्तालाई थप सास्ती दिने गरी कालोबजारी वा अनुचित लाभ लिन खोज्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए।

उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

काठमाडौँ उपत्यकामा बजारको आकार ठूलो भए पनि सरकारी जनशक्ति सीमित रहेको उल्लेख गर्दै सभापति अन्सारीले जनशक्ति अभावलाई बजार अनुगमन कमजोर हुने कारण बनाउन नहुने बताए। उनका अनुसार आवश्यक परे थप जनशक्ति परिचालन गरेर भए पनि कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

हाल ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या प्राकृतिक विपत्तिपछि सडक सञ्जालमा आएको अवरोधसँग जोडिएको उनले बताए। बाढीपहिरोका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित हुँदा ग्यास ढुवानीमा समस्या आएको र त्यसको असर काठमाडौँ उपत्यकाको आपूर्ति प्रणालीमा परेको उनको भनाइ छ।

तर, आपूर्ति प्रणालीमा वास्तविक समस्या देखिएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कसैले ग्यास वा अन्य अत्यावश्यक वस्तु लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने अन्सारीले बताए।

संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन र नीतिगत सुझाव दिने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कार्यपालिकाको भएको उनले स्पष्ट पारे। समितिले पटक–पटक दिएका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासोप्रति सम्बन्धित सरकारी निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

समितिका बैठकहरू आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको आलोचनाको खण्डन गर्दै अन्सारीले समस्याको वास्तविक कारण पहिचान र समाधानका उपायबारे सांसदहरूबीच हुने छलफललाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

उनले तत्कालको आपूर्ति समस्या समाधानसँगै भविष्यमा यस्ता संकटका बेला उपभोक्ताले अनावश्यक दुःख नपाउने गरी मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

आपूर्ति प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन नेपाल आयल निगम, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले संकटको समयमा राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

विपत्तिको परिस्थितिबाट अनुचित लाभ उठाउँदै उपभोक्तालाई ठगी गर्ने वा सास्ती दिने गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई सरकारले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सभापति अन्सारीले जोड दिए।