काठमाडौँ– सचिव बन्ने दौडमा पटक–पटक सिफारिसमा पर्दै आएका वरिष्ठ सहसचिव बिनोद बहादुर कुँवर अन्ततः सचिव बढुवाका लागि एकल सिफारिसमा परेका छन्। बुधबार बिहान बसेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले ज्येष्ठताका आधारमा हुने २० प्रतिशत कोटाबाट कुँवरको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरेको हो।

यसपटकको सिफारिससँगै कुँवरको लामो समयदेखिको सचिव बन्ने प्रतीक्षा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले बढुवाको निर्णय गरेपछि कुँवर नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव बन्नेछन्।

कुँवर पछिल्ला केही पटकदेखि नै सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धामा देखिँदै आएका थिए। तर हरेकपटक सिफारिसमा परे पनि उनको नाम सचिव बन्ने अन्तिम सूचीमा भने पुग्न सकेको थिएन। यसपटक भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको प्रतिस्पर्धाबाट नभई ज्येष्ठताको आधारमा हुने कोटाबाट उनको नाम एकल सिफारिसमा परेको हो।

गत १५ भदौमा रिक्त सचिव पदका लागि भएको सिफारिसमा श्रीकृष्ण नेपाल, नारायणप्रसाद भट्ट र कुँवर क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा थिए। त्यसबेला कुँवर तेस्रो नम्बरमा रहे पनि सचिव बन्ने सम्भावना कायम थियो।

तर पहिलो नम्बरमा रहेका श्रीकृष्ण नेपाल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सचिवमा बढुवा हुनुअघि नै अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सिफारिसको समीकरण फेरियो। त्यसपछि नारायणप्रसाद भट्ट पहिलो, बिनोद बहादुर कुँवर दोस्रो र उत्तरकुमार खत्री तेस्रो नम्बरमा रहने गरी नयाँ सिफारिस भएको थियो।

सरकारले उक्त सिफारिसका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका भट्टलाई सचिवमा बढुवा गर्‍यो। भट्टलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापनसमेत गरियो। त्यसपछि सचिव बढुवाको लाइनमा रहेका कुँवरका लागि ज्येष्ठताको २० प्रतिशत कोटा निर्णायक बन्न पुगेको हो।

चारपटकको प्रतिस्पर्धापछि पाँचौँ चरणमा ज्येष्ठताको पालो:

निजामती सेवा ऐनले सचिव बढुवाको प्रक्रिया निश्चित आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ। रिक्त सचिव पदमध्ये ८० प्रतिशत पद कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गरिन्छ भने बाँकी २० प्रतिशत पद ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ।

८० प्रतिशततर्फ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा समितिले उपलब्ध भएसम्म तीन जना वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्ये एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्छ।

तर २० प्रतिशततर्फको प्रक्रिया फरक हुन्छ। तोकिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पूरा गरेका सम्बन्धित सेवाका ज्येष्ठ सहसचिवमध्येबाट एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गरिन्छ। यही व्यवस्थाअन्तर्गत यसपटक कुँवरको नाम एकल सिफारिसमा परेको हो।

सचिव बढुवाको प्रक्रियामा एउटै रिक्त पदका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा लगातार चारपटकसम्म तीन–तीन जना वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्ने र पाँचौँपटक ज्येष्ठताका आधारमा एक जना ज्येष्ठ सहसचिवको नाम मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधानका कारण कुँवर यसपटक प्रतिस्पर्धीको सूचीमा मात्र होइन, एकल सिफारिसमा परेका हुन्।

यसले कुँवरको सचिव बन्ने बाटो विगतका सिफारिसभन्दा फरक बनाएको छ। यसपटक उनको नामसँगै अर्को प्रतिस्पर्धीको नाम सिफारिस भएको छैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस अनुमोदन गरेमा कुँवर सचिव बन्ने निश्चित प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछन्।

अब निर्णय मन्त्रिपरिषद्को हातमा:

सचिव बढुवा सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेपछि अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि सरकारले बढुवा सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै कुँवर नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछन्। त्यसपछि सरकारले उनलाई कुनै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रमुख सचिवलगायतका जिम्मेवारीमा पदस्थापन गर्न सक्नेछ।

कुँवरको हकमा यसपटकको सिफारिस केवल अर्को एउटा बढुवा सिफारिस मात्र नभई लामो समयदेखि चलिरहेको सचिव बन्ने प्रक्रियाको निर्णायक चरणका रूपमा देखिएको छ। विगतका सिफारिसमा क्रमशः पछाडि रहँदै आएका उनी यसपटक भने ज्येष्ठताको आधारमा सबैभन्दा अगाडि उभिएका छन्।

सचिव बढुवाको प्रक्रियामा देखिने प्रतिस्पर्धा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र ज्येष्ठताको संयोजनले निजामती सेवाका वरिष्ठ सहसचिवहरूको करिअरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। कुँवरको हकमा पनि पटक–पटकको सिफारिसपछि यसपटक ज्येष्ठताको २० प्रतिशत कोटाले सचिव बन्ने अवसर नजिक ल्याएको हो।

अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कुँवरको सचिव बन्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा टुंगिनेछ। यदि मन्त्रिपरिषद्ले समितिको सिफारिसअनुसार निर्णय गर्‍यो भने लामो समयदेखि सचिव बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका कुँवर अन्ततः नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा प्रवेश गर्नेछन्।