काठमाडौँ– हातमा प्रमाणपत्र छ, सीप छ, काम गर्ने उमेर र ऊर्जा छ, तर अवसर छैन। अवसर खोज्दै दैनिक सयौँ युवा विमानस्थलतर्फ लाग्छन्। घरको आँगनबाट सुरु भएको उनीहरूको यात्रा त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै खाडी, मलेसिया, युरोप वा अन्य श्रम गन्तव्यसम्म पुग्छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाउनु र पाए पनि आम्दानी तथा भविष्यको सुनिश्चितता नहुनु नेपाली युवाको लामो समयदेखिको समस्या हो।

यही असन्तुष्टि पछिल्लो जेन जेड आन्दोलनको एउटा प्रमुख पृष्ठभूमि पनि बन्यो। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अवसरको मागसँगै सडकमा आएको युवा पुस्ताले राज्यसँग रोजगारी, सम्मानजनक जीवन र देशमै भविष्य खोज्ने वातावरणको अपेक्षा राख्यो।

जेन जेड आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा अहिले एउटा प्रश्न फेरि उठेको छ,युवाले उठाएको रोजगारी र अवसरको प्रश्नलाई सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्यो?

युवा अपेक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने, श्रमसम्बन्धी कानुन सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ।

मन्त्रालयको दाबीअनुसार यो अवधिमा श्रम प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग विस्तारदेखि आन्तरिक रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत तयारीसम्मका काम भएका छन्। तर, यी प्रयासले नेपाली युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कति घटाउँछन् भन्ने परिणाम भने आगामी दिनमा देखिनेछ।

आन्दोलनले उठाएको रोजगारीको प्रश्न:

जेन जेड पुस्ता सडकमा आउँदा उनीहरूको माग केवल सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउने वा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेमा सीमित थिएन। त्यसको पछाडि वर्षौँदेखि सञ्चित हुँदै आएको एउटा ठूलो प्रश्न थियो– नेपालमा युवाले आफ्नो भविष्य बनाउने अवसर कहिले पाउने?

रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता नेपाली समाजको सामान्य जीवनचक्रजस्तै बनेको छ। गाउँमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति विदेशिन्छ, शहरमा पढेका युवाले अवसर खोज्दै देशबाहिर जाने तयारी गर्छन् र परिवारको आर्थिक अवस्था धान्न विप्रेषणमा निर्भरता बढ्दै जान्छ।

युवाले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर खोजिरहेका बेला राज्यका रोजगारसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम पनि त्यसैअनुसार बदलिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यही परिवेशमा श्रम मन्त्रालयले आगामी एक दशकलाई **‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’**का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयको यो निर्णयलाई युवाको रोजगारीसम्बन्धी अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख हेमराज तामाङका अनुसार आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

अर्थात् रोजगारी सिर्जनाको केन्द्र काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने योजना मन्त्रालयको छ।

७५३ स्थानीय तहमा रोजगारी खोज्ने संयन्त्र:

देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने काम मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।

यी केन्द्रले स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्ति, सीपको आवश्यकता भएका युवा, रोजगारदाता तथा उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्य राख्छन्।

रोजगारी खोज्ने युवाले आफ्नो सीप र क्षमता कहाँ प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने जानकारी पाउने र रोजगारदाताले आवश्यक जनशक्ति खोज्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो।

युवालाई केवल जागिर खोज्ने होइन, उद्यम गर्न सक्ने बनाउनेतर्फ पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ। रोजगार सूचना तथा उद्यमशीलता विकासका लागि ‘उद्यमशीलता केन्द्र विकास’ सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले रोजगारीलाई सरकारी जागिर वा निजी कम्पनीको जागिरमा मात्र सीमित नराखी युवालाई स्वरोजगार र उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

तर नीति र कार्यविधि बन्नु मात्र पर्याप्त छैन। युवालाई उद्यम गर्न पूँजी, बजार, प्रविधि, सीप र निरन्तर परामर्श आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।

विदेश जानेलाई रोक्ने होइन, सुरक्षित बनाउने प्रयास:

नेपालमा आन्तरिक रोजगारी बढाउने लक्ष्य भए पनि तत्कालै वैदेशिक रोजगारीको विकल्प हटाउन सकिने अवस्था छैन। हजारौँ परिवारको आम्दानी वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ।

त्यसैले मन्त्रालयले युवालाई विदेश जानबाट रोक्नेभन्दा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपाली नागरिक ठगीमा पर्ने, गलत सूचना र प्रलोभनमा पर्ने तथा अनधिकृत एजेन्टमार्फत आर्थिक शोषणमा पर्ने समस्या लामो समयदेखि छ।

यही समस्या नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सूचना प्रविधिमा आधारित ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिनअप’ वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमार्फत ठगी गर्ने व्यक्ति, समूह तथा निकायको पहिचान, अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा बिचौलियाको भूमिका घटाउने र सूचना तथा उजुरी प्रणालीलाई औपचारिक संरचनाभित्र ल्याउने प्रयास हो।

काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता घट्दै:

सरकारी सेवा लिन नागरिकले राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था नेपालको प्रशासनिक प्रणालीको पुरानो समस्या हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने क्रममा पनि युवाले यस्तै झन्झट बेहोर्नुपर्थ्यो।

श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षमा यस्तो झन्झट घटाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेको जनाएको छ।

विगतमा पटक–पटक श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थालाई हटाउँदै श्रम स्वीकृति स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था सुरु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यस्तै पासवर्ड रिसेटजस्ता सामान्य कामका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता कम गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जाने तयारीमा रहेका नागरिकका लागि अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन अनलाइन उजुरी प्रणाली हो।

अब ठगीमा परेका व्यक्तिले उजुरी दिनकै लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था हटाउने उद्देश्यले अनलाइनबाटै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मोबाइल वा कम्प्युटरबाट सम्बन्धित व्यक्तिको विवरणसहित उजुरी गर्न सकिने भएपछि श्रम प्रशासनलाई नागरिकको पहुँचमा लैजाने प्रयास भएको देखिन्छ।

श्रम प्रशासन डिजिटल बन्दै:

मन्त्रालयको एक वर्षे कामको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– श्रम प्रशासनको डिजिटाइजेसन।

मन्त्रालयले सम्पूर्ण ‘लेबर माइग्रेसन सिस्टम’लाई डिजिटल बनाउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

विदेश जाने निर्णयदेखि पूर्वप्रस्थान तयारी, रोजगारीको अवधि, स्वदेश फिर्ती र पुनःएकीकरणसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई एउटै एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्य मन्त्रालयले लिएको छ।

यदि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको सम्पूर्ण श्रम यात्राको डिजिटल अभिलेख तयार हुनेछ।

यसबाट कामदार कहाँ जाँदैछ, कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, कस्तो समस्या भोगिरहेको छ र स्वदेश फर्किएपछि उसको पुनःएकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राज्यले व्यवस्थित सूचना प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

उजुरीका पुराना फाइल पनि डिजिटल अभिलेखमा:

श्रम मन्त्रालयले डिजिटल रूपान्तरणलाई नयाँ सेवामा मात्र सीमित नराखी पुराना अभिलेख व्यवस्थित गर्न पनि थालेको छ।

विसं २०५७ देखि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित उजुरी तथा मुद्दाका हार्डकपी फाइललाई क्रमिक रूपमा डिजिटल प्रतिमा रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वर्षौँ पुराना फाइल डिजिटल अभिलेखमा राखिँदा उजुरी तथा मुद्दाको खोजी, अनुगमन र व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले श्रम प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापन र संस्थागत स्मरण बलियो बनाउन पनि सहयोग गर्न सक्छ।
वैदेशिक रोजगारमा संकट आउँदा ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’

पछिल्लो एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षाको प्रश्न पनि उठायो।

अमेरिका–इरान द्वन्द्वको प्रभाव पश्चिम एसियाली मुलुकमा समेत परेको अवस्थामा नेपाली श्रमिक प्रभावित भए। त्यस क्रममा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलका लागि करिब ५० दिन श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगित गरिएको थियो।

पछि वैशाख ७ गतेदेखि श्रम स्वीकृति पुनः सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, उद्धार र श्रम गन्तव्यको जोखिम मूल्यांकनलाई पनि राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका गुनासो तथा समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयस्तरमा ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ।

यसले संकटका बेला श्रमिकको गुनासो र समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्रित संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा श्रमिकको अधिकार:

श्रम क्षेत्रका विषयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि पछिल्लो एक वर्षमा चर्चामा रह्यो।

स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्मेलनमा श्रममन्त्री रामजी यादवको सहभागिता रह्यो।

त्यहाँ नेपालले श्रम शोषण र बाध्यकारी श्रमविरुद्ध सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

यसको सकारात्मक परिणामका रूपमा श्रम निरीक्षण महासन्धि १९४७ र बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल २०१४ अनुमोदन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी विषय केवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मात्र नभई नेपालभित्र श्रमिकको अधिकार संरक्षण र श्रम प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने कानुनी आधारका रूपमा पनि महत्वपूर्ण छन्।

कानुन सुधारको तयारी:

युवाको रोजगारी र श्रम अधिकारसँग जोडिएको कानुनी संरचना परिवर्तन गर्न पनि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीका अनुसार युवा ऐनको मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

कानुन समयअनुकूल बनाउनु आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ।

युवाका लागि अवसर, श्रमिकको अधिकार, रोजगारदाताको जिम्मेवारी र राज्यको नियमनकारी भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने गरी कानुनी सुधार गर्न सकिएमा श्रम बजार थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विपद्पछि रोजगारीको नयाँ चुनौती:

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले श्रम र रोजगारीसँग जोडिएको अर्को चुनौती पनि देखाएको छ।

विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार मात्र क्षति हुँदैन, मानिसको रोजगारी र जीविकोपार्जन पनि प्रभावित हुन्छ।

यसलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनलगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, पुनर्निर्माण र रोजगारी सिर्जनाको योजना अघि सारेको जनाएको छ।

विपद् प्रभावित श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा स्थानीय समुदायलाई लक्षित गरी द्रूत रोजगार सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खाका तयार पारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सीप विकास तालिम, प्रभावित परिवारका लागि अल्पकालीन रोजगारी तथा जीविकोपार्जनलाई सुरक्षित र उत्पादनशील बनाउने कार्यक्रम यसअन्तर्गत अघि बढाउने योजना छ।

यसले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नगरी रोजगारी र पुनःस्थापनासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

दुई मन्त्री, एउटै चुनौती:

पछिल्लो एक वर्षमा श्रम मन्त्रालयले दुई मन्त्री पायो। विसं २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा दीपक साह श्रममन्त्री बने। उनको कार्यकाल करिब एक महिना पुग्न नपाउँदै रामजी यादव श्रममन्त्री बने।

मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयका अगाडि रहेको मूल चुनौती भने उही रह्यो– युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने र विदेश जाने नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित बनाउने।

मन्त्री यादवले चैत २७ गते पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयलाई डिजिटल बनाउने र आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए।

एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम हेर्दा यी दुई विषय नै केन्द्रमा देखिन्छन्।

अब परिणाम देखाउने बेला:

नीति, कार्यविधि, पोर्टल, डिजिटल प्रणाली, अध्ययन प्रतिवेदन र कानुन संशोधनको तयारी– मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षमा संरचनागत सुधारका लागि विभिन्न काम अघि सारेको छ।

तर जेन जेड पुस्ताले सडकमा उठाएको मूल प्रश्नको उत्तर भने कागजमा होइन, रोजगारीको वास्तविक अवसरमा खोजिनेछ।

युवाले देशमै काम पाउने अवस्था कहिले बन्छ? रोजगार सेवा केन्द्रले कति जनालाई वास्तविक रोजगारीसँग जोड्छ? उद्यमशीलता कार्यक्रमबाट कति युवा उद्यमी बन्छन्? वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी कति घट्छ? डिजिटल प्रणालीले सेवा लिन लाग्ने समय र खर्च कति कम गर्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, विदेश जान चाहने युवामध्ये कति जनाले नेपालमै भविष्य देख्न थाल्छन्?

यी प्रश्नको उत्तर आगामी दिनको परिणामले दिनेछ।

जेन जेड आन्दोलनले युवाको असन्तुष्टिलाई सडकमा ल्याएको एक वर्षपछि श्रम मन्त्रालयले कम्तीमा नीतिगत रूपमा युवाको रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्नु, स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनु, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नु र श्रम प्रशासनलाई डिजिटल बनाउनु त्यसका संकेत हुन्।

तर युवाको अपेक्षा ठूलो छ। उनीहरूलाई केवल रोजगारीको तथ्यांक होइन, सम्मानजनक काम, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल र भविष्यको भरोसा चाहिएको छ।

नेपालबाट प्रत्येक दिन बाहिरिने श्रमशक्तिलाई रोक्ने एउटै उपाय छैन। त्यसका लागि शिक्षा, सीप, उद्योग, लगानी, उद्यमशीलता र श्रम बजारबीच बलियो सम्बन्ध आवश्यक छ।

श्रम मन्त्रालय एक्लैले यो चुनौती समाधान गर्न सक्दैन। तर श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र युवाको रोजगारीसँग जोडिएको राज्यको मुख्य संयन्त्र भएकाले यसको भूमिका निर्णायक छ।

जेन जेड आन्दोलनको एक वर्षपछि अब सरकारले उठाउनुपर्ने अर्को कदम यही हो– युवाको सडकको आवाजलाई रोजगारीको अवसरमा बदल्ने।

किनकि युवा देशमै बस्न चाहन्छन् कि विदेश जान चाहन्छन् भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो– देशले युवालाई बस्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ कि सक्दैन?

यही प्रश्नको उत्तरमा जेन जेड आन्दोलनपछि सुरु भएको श्रम सुधारको वास्तविक सफलता निर्भर हुनेछ।