काठमाडौँ– जेन जेड आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि आन्दोलनसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ जना नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन सार्वजनिक गर्न, दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन तथा पीडित र घाइतेलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन्।

उनीहरूले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको करिब ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथिको कारबाहीबारे सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा ग्रहण गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्। नागरिक अगुवाहरूले विगतका राजनीतिक तथा राज्यस्तरीय घटनासँग सम्बन्धित मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा जेन जेड पुस्ता भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। विज्ञप्तिअनुसार राज्य पक्षबाट भएको दमनका क्रममा भदौ २३ गते मात्रै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई दिनको घटनामा ७६ नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए।

आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका साथै पीडित तथा घाइतेको उपचार र न्यायलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ। आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाबाट करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तथा पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनलगायत सार्वजनिक संरचनामा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेन जेड समूहबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको र पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएको घटनालाई उल्लेख गर्दै नागरिक अगुवाहरूले कानुनी प्रक्रिया सबै व्यक्तिका हकमा समान र विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाको पूर्ण सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन नसक्नुले दण्डहीनताको जोखिम बढाउने भन्दै विधिको शासन बलियो बनाउन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी र त्रिलोत्तम पौडेललगायत २४ जना नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको छ।