काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद् र त्यसबाट भएको ठूलो क्षतिको क्षतिपूर्तिको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी सरकारले गरेको छ।

अमेरिकामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ८१औँ महासभामा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदी तथा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि–नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।

यसपटक महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गर्ने विषयमा तयारी अघि बढाइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी हुनेबारे सरकारको औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मौखिक रूपमा प्राप्त जानकारीका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अघि बढाएको हो।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ। बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेका छन्। भारत, अमेरिका, बेलायत र दक्षिण कोरियालगायत मुलुकका संसद्‌मा समेत नेपालमा भएको विपद्को विषय उठिसकेको छ।

सरकारले यही अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई जलवायु न्यायको मुद्दा अघि बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको हो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासोन्मुख मुलुकले बढी भोग्नुपरेको भन्दै विकसित तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तयारी छ।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।

नेपालमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको र कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले असमान रूपमा भोग्नुपरेको बताए। यस्तो अवस्थामा जलवायुजन्य क्षतिका लागि जिम्मेवार ठूला उत्सर्जक मुलुकसमक्ष क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा सहभागी भएर जलवायु न्यायको विषय उठाएमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप प्रभाव पार्ने बताए।

उनका अनुसार पछिल्लो विपद्का कारण नेपालप्रति विश्व समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पीडित मुलुकका तर्फबाट प्रत्यक्ष रूपमा क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनु अर्थपूर्ण हुनेछ। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असर भोगिरहेको भन्दै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभाका क्रममा हिमाली क्षेत्रको संकट, हिमनदी पग्लिने क्रम, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि–नोक्सानी तथा हानि–नोक्सानी कोषबाट नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भइरहेको छ।

त्यस्तै, अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा नेपालका चासो र त्यससँग जोडिएका चुनौतीबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइनेछ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको मात्र नभई त्यसबाट भएको क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई महासभामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा लैजाने तयारी गरेको छ।