काठमाडौँ– रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा राज्यका संयन्त्र सक्रिय देखिए पनि प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्‍याउने र पुनर्स्थापनाको काममा भने सरकारहरूबीचको समन्वय कमजोर देखिएको छ ।

बाढी आएको पाँच दिन बितिसक्दा सयौँको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित र ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका प्रभावित जिल्लामा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सरकारी तथा निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । कतिपय बस्तीमा सामान्य जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

विपद्पछि सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर खोज तथा उद्धारमा संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन् । तर उद्धार गरिएका तथा सुरक्षित स्थानमा राखिएका नागरिकलाई आवश्यक खाद्यान्न, औषधि र अन्य राहत सामग्री पुर्‍याउने चरणमा भने समस्या देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ एवं पूर्वमन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरका अनुसार विपद्पछिको प्रतिक्रियामा ‘सर्च, रेस्क्यू र रिलिफ’ तीनवटै पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी काम प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारसहित नागरिक समाज र राजनीतिक दलको समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

‘सर्च एण्ड रेस्क्यूमा सरकारले प्रारम्भिक दिनदेखि नै गरेको काम एक्सिलेन्स छ’, तुलाधरले भने, ‘सेना–प्रहरीलाई परिचालन गरेर जुन ढंगले उद्धार गरियो, त्यो राम्रो छ । तर त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिससम्म राहत सामग्री पुर्‍याउने काममा व्यापक गुनासो आएको छ ।’

उनका अनुसार राहत वितरणको नेतृत्व प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्ने स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हो । तर ‘एकद्वार प्रणाली’का नाममा संकलित राहत सामग्रीसमेत प्रभावकारी रूपमा वितरण हुन नसकेको गुनासो छ ।

‘रसुवाको हकमा हेलिकप्टरबाहेक अन्य यातायातको विकल्प नै छैन’, तुलाधरले भने, ‘त्यसैले राहत वितरणका लागि स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरेर उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले पनि विपद्का बेला संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको गुनासो बढेको बताए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायतका संयन्त्रमार्फत प्रभावित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो ।

‘विपद्पछि प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रभावित पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई राखेर समन्वय गर्नुपर्दथ्यो’, देवकोटाले भने ।

उनले तत्कालीन राहतसँगै प्रभावित नागरिकलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउने गरी दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजना आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेर स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. पुष्प कँडेलले पनि अहिलेको मुख्य समस्या अन्तरसरकारी सहकार्य हुन नसक्नु रहेको बताए ।

‘विपद्मा पनि स्थानीय र प्रदेश तहसँग केन्द्र सरकारले समन्वय गरेर जान चाहेकै छैन’, कँडेलले भने, ‘सबै काम आफैँले गरेर क्रेडिट लिने हिसाबले गएको देखिन्छ । जानकारी हुने तल्लो तहमा हो, तर तल्लो तहलाई विश्वासमा लिएको देखिँदैन ।’

डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेन्टरका अध्यक्ष प्रा.डा. विशालनाथ उप्रेतीका अनुसार खोज तथा उद्धारमा सरकारको काममाथि प्रश्न गर्ने अवस्था छैन । करिब १८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनुका साथै कठिन स्थान र सुरुङबाट समेत उद्धारको प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

तर अबको प्राथमिकता राहत र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सर्च एण्ड रेस्क्यूमा हाम्रो जहिले पनि एक्सिलेन्स हुन्छ, तर रिलिफमा चुक्छौँ’, उप्रेतीले भने, ‘पाँच दिन भइसक्यो, अझै कति मानिस भोकै बसेका होलान् । अब राहत कसरी प्रभावितसम्म पुर्‍याउने भन्नेमा सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ ।’

विज्ञहरूका अनुसार विपद्को प्रारम्भिक चरणमा उद्धार गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र त्यसपछि स्थायी पुनर्स्थापनासम्म पुर्‍याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र निरन्तर समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले क्षतविक्षत बनाएको क्षेत्रमा अबको चुनौती उद्धारभन्दा ठूलो राहत र पुनर्स्थापना बन्न थालेको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारको नेतृत्वसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता र स्थानीय जानकारीलाई समेत एकीकृत गर्नुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ ।