१.  नियमावली भनेको के हो ? ऐनद्वारा नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्नाका कारण चर्चा गर्दै नियमावलीमा समावेश गर्न नमिल्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न ऐनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका नियमको समष्टिगत स्वरूपलाई नियमावली भनिन्छ । यो मूलतः कार्यविधि कानुन हो । यसले हक, अधिकार, दायित्व तथा दण्ड सजायको सिर्जना गर्दैन तर ऐनद्वारा सिर्जित हक, अधिकार, दायित्व तथा दण्ड सजाय कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिगत विषय स्पष्ट गर्दछ । नेपालको संविधानमा समेत नियमावली बनाउने अधिकार उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा १०४ मा सङ्घीय संसद्ले आफ्नो कार्यसञ्चालन विधि तय गर्न नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र विशेष ऐनद्वारा गठन भएका सङ्गठित तथा स्वशासित संस्थाले नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार राख्छन् ।

नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्नाका कारण :

ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत तथा प्राविधिक विषयमा कार्यान्वयन गर्ने निकायले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी ऐनद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्नाका कारण यस प्रकार छन् ः

– ऐनमा नै ऐन कार्यान्वयनका विस्तृत कार्यविधिगत विषय उल्लेख गर्दा ऐनको आकार अवाञ्छित रूपमा ठुलो र भद्दा हुने,

– कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्यविधिगत र प्राविधिक विषयमा कार्यकारिणी निकायले नियम निर्माण गरी लागु गर्दा ऐनको कार्यान्वयन  प्रभावकारी हुने,

– नियम निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायको विशेषज्ञता र अनुभवको प्रयोग गर्न सकिने हुँदा ऐन कार्यान्वयनका प्राविधिक पक्ष र व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन मिलाउन सकिने,

– नियम संशोधन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल हुने हुँदा समय र परिस्थिति अनुकूल नियम संशोधन गरी परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिने,

– नियम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल नियम संशोधन

गर्न सक्ने,

– विधायिकालाई नियमको विस्तृत व्यवस्थाबारे छलफल गर्न पर्याप्त समय नहुने ।

नियमावलीमा समावेश गर्न नमिल्ने विषय ः

सारवान् विषयहरू मूल ऐनमा र कार्यविधिगत विषयहरू नियमावलीमा समावेश गरिन्छ । नियमावलीलाई प्रत्यायोजित विधायन मानिने हुँदा सम्बन्धित ऐनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्यायोजित विधायनमा देहायका विषय समावेश गर्नु हुँदैन ः

– कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय,

– सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय,

– मुलतबी राख्ने विषय,

– कुनै कार्यलाई कसूर कायम गर्ने वा भइरहेको कसुरलाई हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान् विषय,

– कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषय,

– नेपालको संविधानमा कानुनबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय,

– मौलिक हकमाथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषय,

– ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेक कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय,

– नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय,

– पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषय,

– व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय र

– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने विषय ।

– अन्त्यमा नियमावली ऐन कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिगत माध्यम हो । यसले नयाँ हक, दायित्व वा दण्ड सिर्जना नगरी ऐनका व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्ने प्रव्रिmया तय गर्दछ । नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजनले ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ । आधुनिक शासन व्यवस्थामा ऐनबाट नियम बनाउने अधिकारको प्रत्यायोजन आवश्यक मानिए पनि कोष स्थापना र सञ्चालन, कसुर, सजाय, कर, न्यायिक निकायको अधिकारक्षेत्र तथा अन्य सारभूत विषय नियमावलीबाट नभई मूल ऐनबाट नै व्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।

२.  आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण भनेको के हो ? नेपालमा सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा के कस्ता विषय परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गरी आयोजनाको दिगोपना र लागत प्रभावकारिता हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिने आयोजनाको मूल्याङ्कन कार्यलाई आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण भनिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन हुनुपूर्व आयोजना कार्यान्वयन चरण र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् जुनकुनै चरणमा पनि आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिन्छ । आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, लागतको प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्नु नै प्राविधिक परीक्षणको उद्देश्य हो ।

निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षणमा परीक्षण

हुने कुरा ः

आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा सोको लागत, समय, गुणस्तर, प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धि समेतलाई विचार गरी केन्द्रले देहायका कुरा परीक्षण गर्ने गर्दछ ः

– प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई आयोजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा राखे वा नराखेको,

– आयोजनाको डिजाइन उपयुक्त भए वा नभएको,

– आयोजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्ने

वा नसक्ने,

– आयोजनाको प्रभावकारिता र दिगोपना भए

वा नभएको,

– आयोजनाको प्रारूप तयार गरी सम्भाव्यता अध्ययन, सेवा, वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको खरिद तथा प्रयोग र आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानुनले तोकेका तरिका र गुणस्तरबमोजिम भए नभएको,

– आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था र निकासा ठिक भए वा नभएको,

– आयोजनाको लक्ष्य निर्धारण भए वा नभएको र लक्ष्य निर्धारण भएकोमा तद्अनुरूप काम भए वा नभएको,

– निर्धारित समयमा नै आयोजनाको काम सुरु भए

वा नभएको,

– आयोजना अन्तर्गत सम्पन्न हुने वा भएका कार्यले अपेक्षाकृत सेवा दिन सक्ने वा नसक्ने,

– आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि समयतालिका भए वा नभएको र समयतालिका भए सोबमोजिम कार्य प्रगति भए वा नभएको,

– आयोजना सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा आयोजनासम्बन्धी करारमा आवश्यक व्यवस्था भए वा नभएको,

– निर्माण कार्य अनुमानित लागत अनुरूप सम्पन्न भए

वा नभएको,

– आयोजना उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन भए

वा नभएको,

– आयोजना सम्पन्न भएपछि सोको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्था भए वा नभएको ।

– अन्त्यमा नेपालमा सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको छ । स्रोतसाधनको अभाव, विज्ञताको अभाव, प्रतिबद्धताको कमी जस्ता कारणबाट प्राविधिक परीक्षणले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउँदै सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्यलाई गति दिनु आजको आवश्यकता हो ।

३.  पुँजी निर्माण भनेको के हो ? सरकारले पुँजी निर्माणमा कसरी योगदान गर्न सक्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न उत्पादनमूलक साधनको सङ्कलन एवं विकास गर्ने प्रव्रिmया पुँजी निर्माण हो । सरकारले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरी सडक, पुल, नहर, भवनलगायतका पूर्वाधार विकास गर्नु तथा औजार, उपकरण, मेसिन, प्रविधि खरिद गरी उपयोग गर्नुलाई पुँजी निर्माणको रूपमा बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले पुँजी निर्माणलाई कुनै लगानीबाट थप पुँजी सिर्जना गर्ने भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । पुँजी निर्माण मूलतः तीन तहमा हुने गर्दछ । पहिलो, बचतको सिर्जना; दोस्रो, बचत सङ्कलन र परिचालन र तेस्रो, पुँजीगत सामग्री तथा पूर्वाधारमा लगानी । सरकारले यी तीन वटै तहमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी पुँजी निर्माणमा

योगदान गर्न सक्छ ।

पुँजी निर्माणमा सरकारको भूमिका ः

सरकार आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी निर्माणमा संलग्न हुनुका साथै गैरसरकारी÷निजी क्षेत्रबाट हुने पुँजी निर्माणका लागि समेत लगानीको वातावरण सुधार गर्ने भूमिकामा रहन्छ । पुँजी निर्माणमा सरकारको भूमिका निम्नानुसार रहन सक्छ ः

– बचत तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा र

कार्यान्वयन गर्ने,

– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,

– सुदृढ पुँजीबजार विकास गर्ने,

– वित्तीय प्रणालीको नियमन गर्ने,

– लगानीका नवीन औजार र ढाँचा विकास गर्ने,

– सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न आमनागरिकलाई आकर्षित गर्ने,

– बचतका लागि प्रोत्साहन गर्न कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने,

– विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन प्रोत्साहन गर्ने,

– उपलब्ध स्रोतलाई दिगो, गुणस्तरीय र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारमा लगानी गर्ने,

– सार्वजनिक संस्थानको माध्यमबाट सरकारी लगानीलाई पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने,

– बृहत् र रणनीतिक महìवका पूर्वाधार आयोजना निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने ।

– अन्त्यमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माणको महìव उच्च छ । बचत र लगानी पुँजी निर्माण प्रव्रिmयाका प्रमुख तìव हुन् । सरकारी लगानीका परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने, निर्माण सम्पन्न ठुला परियोजना सञ्चालनमा नआउने, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुने, सरकारी एवं निजी लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने तथा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पुँजी निर्माण प्रव्रिmया प्रभावित हुन्छ । सरकारले नीतिगत सहजीकरण, नियामकीय भूमिका निर्वाह तथा उपलब्ध स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक परियोजनामा परिचालन गरी पुँजी निर्माण कार्यमा योगदान गर्नु पर्दछ ।

४.  पारदर्शिता भनेको के हो ? नेपालमा पारदर्शी शासकीय प्रणाली निर्माणका लागि भएका मुख्य प्रयास  उल्लेख गर्नुहोस् ।

नीति निर्माण, सेवा प्रवाह तथा विकासनिर्माणलगायतका सरकारी कामकारबाही नागरिकका लागि खुला, देख्न र बुझ्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनु नै पारदर्शिता हो । सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु तथा सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई सबै नागरिकले देख्न र सजिलै बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ । कुनै विषयलाई प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत गरेर, सार्वजनिक खुलासा गरेर वा कुनै सूचनालाई सम्प्रेषण वा प्रकाशन गरेर शासकीय कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र नागरिक विश्वास अभिवृद्धि हुन सक्छ ।

नेपालमा पारदर्शी शासकीय प्रणाली निर्माणका लागि भएका प्रयास ः

क) संवैधानिक व्यवस्था ः

– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,

– स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश,

– खुला, समावेशी, बहुल र लोकतान्त्रिक

समाजको परिकल्पना,

– सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति,

– सबै सुरक्षा निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउने नीति,

ख)  प्रचलित कानुनी व्यवस्था ः

– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक सबै सूचना खुला गर्नुपर्ने, सूचना अद्यावधिक र प्रकाशन गर्नुपर्ने, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सूचना नपाएमा पुनरावेदन गर्ने र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था तथा सरकारी कामकारबाही सरल र पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको ।

– सुशासन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावलीले प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा पारदर्शितालाई आधार लिनुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्रलगायतका व्यवस्था गरेको ।

ग)  संस्थागत व्यवस्था ः

– सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, स्थानीय सभा र समिति,

– अदालतहरू,

– मन्त्रालयहरू,

– राष्ट्रिय सूचना आयोग,

– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,

– आमसञ्चार तथा छापा माध्यम,

घ)  प्रणालीगत प्रयास ः

– विभिन्न निकायका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली,

– सरकारी निकायका वेबसाइट,

– डिजिटल नागरिक बडापत्र,

– गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र,

– सरकारी एप्स,

– सरकारी निकायका सामाजिक सञ्चाल ।

– अन्त्यमा पारदर्शितालाई  सुशासन र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । यसले जनतालाई सरकारका गतिविधिबारे जानकारी लिने, जाँच गर्ने र आवश्यक प्रश्न उठाउने अवसर दिन्छ । सरकारी निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका विषयका सूचनामा सहज पहुँच, खुला छलफल, दोहोरो सञ्चार तथा प्रश्नोत्तरबाट शासकीय कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ।

५.  बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले बेरुजु न्यूनीकरण तथा फस्र्योट सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था छन् । कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्र्योटको अनुगमन गरी बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने गरी तीन सदस्यीय बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको गठन हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार

यसप्रकार छन् :

– मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

– कायम भएको बेरुजु कम फस्र्योट गर्ने वा फस्र्योट नगर्ने मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागको प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई छलफल गर्ने,

– कायम भएको बेरुजु फस्र्योट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनका आधारमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,

– दिएको निर्देशनउपर कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतउपर विभागीय कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

– सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागलाई बेरुजु फस्र्योट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने,

– बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कारबाही सुरु नगरेको अनुगमन गर्ने,

– असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तोकिएको समयभित्र असुलउपर गरे वा नगरेको तथा कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाए वा नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,

– बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्येक तीन तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागबाट असुलउपर वा नियमित भएको र पेस्की बेरुजुको अङ्कसमेत खुलाई प्रगति विवरण माग गरी तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्ने ।

– अन्त्यमा सार्वजनिक कोषको विधिसम्मत प्रयोग एवं सदुपयोग नै वित्तीय सुशासनको मूल आधार हो । बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धमा रहेका प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सरकारी आर्थिक कारोबारमा अनुशासन कायम गरी गराई शासकीय जवाफदेहिता वहन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।