काठमाडौँ–  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

टेक स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर रहेर सेवा निर्यातमार्फत आम्दानी गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउँदै नेपाली जनशक्तिलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि परम्परागत वस्तु निर्यातभन्दा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातको सम्भावना बढी छ। भौगोलिक दूरी र वस्तुको तौलले प्रभाव नपार्ने डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्न सके नेपालले विश्व बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले विगत १२–१५ वर्षदेखि नेपालमा ‘डिस्टेन्सलेस र वेटलेस’ अर्थतन्त्रको अवधारणामा जोड दिँदै आएको स्मरण गरे। उनले सन् २०२२ मा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले समेत नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्यांकमार्फत पुष्टि गरेको उल्लेख गरे।

उक्त अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले नेपालबाट वार्षिक करिब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यात भइरहेको र ६६ हजारभन्दा बढी फ्रिल्यान्सर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको बताए। त्यस्तै, एक सयभन्दा बढी आईटी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको तथ्यले पनि यस क्षेत्रको सम्भावना स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ थियो।

परम्परागत निर्यातका क्षेत्र पश्मिना, कार्पेट तथा कृषि उपजको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम सरकारी लगानीमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले छोटो अवधिमा उल्लेख्य प्रगति गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। यसलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गर्न सके सूचना प्रविधि क्षेत्र वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र विकाससँगै सूचना प्रविधि उद्योगको स्वरूपसमेत परिवर्तन भइरहेको बताए। सामान्य कोडिङ र परम्परागत आउटसोर्सिङमा मात्र निर्भर भएर अब नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उनले एआई, डाटा सेन्टर र कम्प्युटर पावरजस्ता नयाँ क्षेत्रमा लगानी र क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाइरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए। जलविद्युत क्षेत्रमा उपलब्ध ऊर्जालाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने अवधारणाजस्तै कम्प्युटर पावरमा समेत नेपालले आफ्नो सम्भावना खोज्न सक्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटाउँदै नेपालमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए। त्यसका लागि कर प्रणाली, नियामक व्यवस्था तथा इजाजत प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री र उदार बनाउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रको सुरुवात भइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयनमुखी बनाइने बताए। बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै, लगानी बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएपछि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउने क्रममा देखिएका प्रक्रियागत झन्झट हटाउने काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी तथा अत्याधुनिक प्रविधि आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनको फलोअपका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ‘इन्टरिम प्याकेज’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सरकारले नीतिगत सुधार गर्न खोजिरहेको अवस्थामा व्यावहारिक समस्या र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी सुझाव दिन उनले टेक स्टार्टअप तथा आईटी उद्यमीलाई आग्रह गरे।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केवल रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा नभई नेपालको समग्र आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। नेपाली प्रतिभा, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई विश्व बजारसँग जोड्न सके कम लागतमा उच्च मूल्यको सेवा निर्यात गर्दै नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागी आईटी उद्यमीहरूले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका लागि कर, वैदेशिक भुक्तानी, लगानी, नियमन, डिजिटल पूर्वाधार तथा सेवा निर्यातसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, नवप्रवर्तन र सेवा निर्यात विस्तार गर्न सके नेपाली युवाको सीपलाई देशमै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।