लोकेन्द्र भट्ट:
गोदावरी–२, कैलाली:

नेपालमा छाडा चौपायाको समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। यो प्राकृतिक समस्या नभई मानवीय व्यवहार, बढ्दो शहरीकरण, कृषिको यान्त्रीकरण, कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा पशु व्यवस्थापनप्रतिको उदासीनताको परिणाम हो। दूध दिन छाडेका गाई–गोरु सडकमा छाड्ने प्रवृत्ति, ट्र्याक्टरको बढ्दो प्रयोग र पशुपालनमा आएको परिवर्तनका कारण गाउँदेखि सहरसम्म छाडा चौपायाको संख्या बढिरहेको छ। यकिन तथ्यांक र व्यवस्थित व्यवस्थापन प्रणालीको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र अत्तरिया चोकजस्ता महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा यातायात केन्द्र रहेको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा छाडा चौपायाले सडक सुरक्षा, कृषि, वातावरण र सहरी व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पारेका छन्। रातिको समयमा सडकमा बस्ने वा अचानक बाटो काट्ने चौपायासँग सवारी ठोक्किँदा दुर्घटना हुने गरेका छन्। विशेषगरी अँध्यारोमा कालो रङका गाई–गोरु नदेखिँदा मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढी हुन्छ। दुर्घटनामा मानिस घाइते हुनुका साथै चौपायासमेत गम्भीर रूपमा घाइते हुने वा मर्ने गरेका छन्।

छाडा चौपायाको समस्या सडक दुर्घटनामा मात्र सीमित छैन। सडक तथा बजार क्षेत्रमा फालिएका प्लास्टिक, तार, फलामका टुक्रा र कुहिएको खाना खान बाध्य हुँदा पशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ। कतिपय गाईको पेटमा प्लास्टिक तथा धारिला वस्तु भेटिने गरेका छन्। यसले पशु कल्याणको अवस्थामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा गाईलाई विशेष सम्मान गर्ने नेपाली समाजमा सडकमा अलपत्र, घाइते र अस्वस्थ गाई–गोरुको अवस्थाले सामाजिक तथा धार्मिक संवेदनामा समेत चोट पुर्‍याएको छ।

ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा छाडा चौपायाले किसानको बालीनालीमा पुर्‍याउने क्षति अर्को ठूलो समस्या हो। रातको समयमा खेतमा प्रवेश गर्ने गाई–गोरुले अन्न, तरकारी तथा अन्य बाली नष्ट गर्दा किसानले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्छ। कतिपय किसान रातभर खेत कुर्न बाध्य छन् भने लगातारको क्षतिका कारण कृषि पेसाप्रति नै निराश हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले छाडा चौपायाको समस्या सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, धार्मिक र पशु कल्याणसँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या हो।

गोदावरी मोडेल : समस्याबाट उत्पादनतर्फ:

छाडा चौपायालाई सडकबाट हटाएर गौशालामा थुन्ने मात्र स्थायी समाधान होइन। गौशाला पनि निरन्तर सरकारी अनुदान, दान र सहयोगमा निर्भर रहने हो भने दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले छाडा चौपायालाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी (PPCP) मोडल गोदावरी नगरपालिकाका लागि प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ।

यस मोडलमा नगरपालिकाले प्रमुख साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको सट्टा वा त्यससँगै सहकारी संस्था, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय क्लब, मन्दिर व्यवस्थापन समिति तथा धार्मिक–सामाजिक संस्थालाई सहभागी गराउन सकिन्छ। स्थानीय समुदायलाई श्रम, निगरानी, उत्पादनको उपभोग तथा बजार व्यवस्थापनमा जोड्न सकिन्छ। यसरी नगरपालिका, सामुदायिक संस्था र नागरिकबीचको सहकार्यले गौशालालाई खर्चको केन्द्र नभई उत्पादन र रोजगारीको केन्द्र बनाउन सक्छ।

नगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणमा गौशालाका लागि आवश्यक सेड, खानेपानी, घाँस भण्डारण केन्द्र, बायोग्यास प्लान्ट, कम्पोस्ट मल उत्पादन केन्द्र तथा पशु उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। स्थानीय युवालाई पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, बायोग्यास, जैविक मल तथा पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिएर रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ। आवश्यक मेसिनरी र प्राविधिक सहयोग नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्छ।

गौशालालाई आम्दानीको केन्द्र बनाउने आधार:

गौशालामा रहेका स्वस्थ र उत्पादनशील गाईबाट दूध उत्पादन गरी स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ। दूधबाट दही, घ्यू, पनीरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गरी थप आम्दानी गर्न सकिन्छ। राम्रो नश्लका गाई तथा बाछा बिक्री गर्न सकिने भएकाले व्यवस्थित प्रजनन केन्द्रसमेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय डेरी तथा पशुपालक किसानलाई गुणस्तरीय पशु उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

त्यस्तै, गोबर र मूत्रलाई फोहोरका रूपमा नभई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। गोबरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी गौशालामा खाना पकाउने, पानी तताउने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन भए स्थानीय सार्वजनिक स्थलमा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ। गोबरबाट जैविक मल र भर्मी कम्पोस्ट उत्पादन गरी किसानलाई बिक्री गर्न सकिन्छ। यसले एकातर्फ रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा सहयोग गर्छ भने अर्कोतर्फ गौशालाका लागि आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्छ।

नदी किनार, सार्वजनिक वा प्रयोगविहीन जग्गा तथा सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा पौष्टिक घाँस खेती गर्न सकिन्छ। घाँसबाट साइलेज उत्पादन गरी वर्षभरि पशु आहारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले बाहिरबाट महँगो पशु आहार खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता घटाउँछ।

कानुनी र प्रविधिगत व्यवस्था:

छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि उत्पादनमुखी गौशाला मात्र पर्याप्त हुँदैन। कानुनी र नियामक व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। प्रत्येक पाल्तु पशुको डिजिटल दर्ता तथा ट्यागिङ प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। पशुधनीको पहिचान हुने भएपछि पशु सडकमा छाडेमा सम्बन्धित धनीलाई जरिवाना तथा आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सहज हुन्छ।

नियन्त्रित प्रजनन नीति लागू गरी अनावश्यक रूपमा पशुको संख्या बढ्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पशु बिक्री, स्थानान्तरण तथा मृत्युसम्बन्धी अभिलेखसमेत व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। नियमित अनुगमन र मूल्यांकनका माध्यमबाट गौशाला सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, छाडा चौपायालाई एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा धपाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक छ। गोदावरी नगरपालिकाले धनगढी उपमहानगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गरी क्षेत्रीयस्तरको एकीकृत व्यवस्थापन योजना बनाउन सक्छ। यसले समस्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने होइन, स्थायी समाधान खोज्ने आधार तयार गर्छ।

तीन चरणमा कार्यान्वयन:

गोदावरी मोडेललाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। अल्पकालीन रूपमा (१–३ महिना) नगर प्रहरी तथा सम्बन्धित टोली परिचालन गरी सडकमा रहेका चौपायालाई सुरक्षित अस्थायी स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। साथै वडा तहबाट पशु दर्ता र तथ्यांक संकलन सुरु गर्नुपर्छ। यसबाट तत्काल सडक दुर्घटना र बालीनालीको क्षति घटाउन सकिन्छ।

मध्यकालीन रूपमा (६ महिना–१ वर्ष) आधुनिक गौशाला निर्माण, घाँस खेती, बायोग्यास प्लान्ट, कम्पोस्ट मल उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादनका लागि विस्तृत परियोजना तयार गरी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस चरणमा उत्पादन र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा (२–३ वर्ष) गुणस्तरीय पशु उत्पादन तथा प्रजनन केन्द्र स्थापना, आधुनिक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग, निजी डेरी व्यवसायीसँग सहकार्य र गोबरमा आधारित स्थानीय उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हवन सामग्री, धूपलगायत गोबरमा आधारित उत्पादनलाई समेत बजारसँग जोड्न सकिन्छ।

अन्ततः गोदावरी नगरपालिकाले छाडा चौपायालाई बोझका रूपमा होइन, जैविक स्रोत र आर्थिक अवसरका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, गाई–बाछा, बायोग्यास, जैविक मल, भर्मी कम्पोस्ट र घाँस उत्पादनलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सके गौशाला खर्चिलो संरचना मात्र नभई रोजगारी, उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्न सक्छ।

छाडा चौपायाको स्थायी समाधानका लागि सडकबाट पशु हटाउनेभन्दा पनि पशु सडकमा पुग्ने कारण अन्त्य गर्नुपर्छ। जिम्मेवार पशुधनी, सक्रिय स्थानीय सरकार, समुदायको सहभागिता, कानुनी कार्यान्वयन र उत्पादनमुखी गौशाला व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्न सके गोदावरी नगरपालिकाले नयाँ उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ। यही अवधारणामा आधारित ‘गोदावरी मोडेल’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके सडक सुरक्षा, किसानको हित, पशु कल्याण, वातावरण संरक्षण र स्थानीय आर्थिक विकासलाई एकैसाथ अघि बढाउँदै भविष्यमा गोदावरीलाई ‘छाडा चौपायामुक्त नगरपालिका’ का रूपमा स्थापित गर्न सकिनेछ।