काठमाडौँ–  कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री ले कृषि कर्जालाई केवल ऋण उपलब्ध गराउने विषयका रूपमा नभई किसानको उत्पादन, बजार र आम्दानीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छिन्।

कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले वास्तविक किसानले सहज रूपमा कर्जा पाउने वातावरण बनाउन बैंकिङ प्रणालीलाई थप किसानमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

उनका अनुसार कृषि कर्जाको पहुँच विस्तार भए पनि कर्जा लिन आवश्यक प्रक्रिया, कागजी झन्झट, धितो तथा वित्तीय जानकारीको अभावका कारण धेरै किसान अझै पनि औपचारिक वित्तीय प्रणालीको पहुँचबाट बाहिर छन्। त्यसैले किसानले बुझ्ने सरल भाषामा वित्तीय तथा कृषि सम्बन्धी चेतना विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

मन्त्री चौधरीले कृषि पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने धारणा राखिन्। कृषि क्षेत्रका जनशक्तिलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्न सके किसानले सञ्चालन गर्न खोजेको परियोजना, उत्पादनको सम्भावना र कृषि क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकताको मूल्यांकन गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो।

उनले कृषि फार्म दर्तादेखि कर्जा प्राप्ति र सहुलियतपूर्ण कर्जासम्मका प्रक्रियामा वास्तविक किसानले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न आगामी नीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

कर्जा प्रवाह गर्दा किसानलाई रकम उपलब्ध गराएर मात्र बैंकको जिम्मेवारी पूरा नहुने उनको भनाइ थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार, उत्पादनको सम्भाव्यता, अपेक्षित प्रतिफल तथा बजार मूल्यको अवस्थासमेत अध्ययन गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

‘किसानले ऋण पाएपछि उत्पादन गर्छ, तर उत्पादन बिक्री गर्ने बजार नपाए ऋण तिर्न सक्दैन,’ भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कर्जालाई उत्पादनदेखि बजारसम्मको मूल्य शृङ्खलासँग जोड्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन, उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पनि वित्तीय तथा प्राविधिक सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन्। परियोजना निर्माण र व्यवसायिक कृषि सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञानको कमीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

विशेषगरी साना किसानका लागि धितो तथा कागजी प्रक्रियाको समस्या प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै उनले वैकल्पिक तथा सहज वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता विस्तार गरे मात्र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकासका लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँच बढाउनुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्। नेपाली वन पैदावारलाई प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेकाले त्यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलगायत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप छलफल गरेर आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउने बताइन्।

छलफलमा कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवालाले कृषि कर्जा प्रवाहमा देखिएका व्यावहारिक समस्या, धितो मूल्यांकन, कृषि बीमा, परियोजना निर्माण, तथ्यांकको उपलब्धता, साना किसानको वित्तीय पहुँच तथा उत्पादनपछिको बजार र मूल्य शृङ्खला व्यवस्थापनका विषयमा धारणा राखेका थिए।

मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने मात्र नभई कर्जा लिने किसानलाई उत्पादन, बजार र प्रतिफलसँग जोड्ने प्रणाली विकास गर्न सके मात्र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा हुने बताइन्।