लुम्बिनी प्रदेश, साताैं तह तयारी विशेष प्रश्नाेत्तरः

प्रश्नः १ नेपालमा सामाजिक रूपान्तरण र विकासका लागि सामाजिक परिचालनका सकारात्मक पक्षहरू माथि प्रकाश पार्दै नेपालमा सामाजिक परिचालन विद्यमान समस्या के के रहेका छन् ? ती समस्या समाधान गर्ने उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस । (३+३+४=१०)

उत्तरः

नेपालमा सामाजिक परिचालनका सकारात्मक पक्षहरू / भएका प्रयासहरूः

समाजका सदस्यहरूलाई साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि संगठित गर्ने, सचेत गराउने र विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रक्रिया नै सामाजिक परिचालन हो । नेपालमा विकासका प्रतिफलहरूलाई तल्लो तहका नागरिकसम्म पुऱ्याउन र उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सामाजिक परिचालनलाई एक प्रभावकारी रणनीतिको रुपमा लिइएको छ ।

नेपालमा सामाजिक परिचालनका सकारात्मक पक्षहरू / सम्भावनाहरू:

• आमा समूह र युवा क्लबहरूलाई संगठित गरी स्वास्थ्य, सरसफाइ र सामाजिक चेतनाका कार्यहरू सञ्चालन भएको छ।
• उपभोक्ता समितिहरूमार्फत स्थानीय विकासका योजनाहरूमा जनसहभागिता र अपनत्व अभिवृद्धि गरिएको छ।
• गरिबी निवारण कोष र विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरूमार्फत विपन्न वर्गहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई आयवार्जनमा लगाइएको छ।
• गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत नागरिक अधिकार, शिक्षा र मानव अधिकारका क्षेत्रमा सचेतनाका कार्यहरू गरिएको छ।
• टोल विकास संस्थाहरू गठन गरी स्थानीय योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा नागरिकहरूको सक्रिय भूमिका बढाइएको छ।
• महिला सशक्तीकरणका लागि लघुवित्त र सहकारीमार्फत ग्रामीण महिलाहरूलाई बचत र ऋणमा पहुँच पुऱ्याइएको छ।
• लक्षित वर्ग (दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति) का लागि विशेष समूह गठन गरी मूलप्रवाहीकरण गरिएको छ।
• वन उपभोक्ता समूहहरू निर्माण गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगमा समुदायलाई सहभागी गराइएको छ।
• विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत शैक्षिक सुधार र भौतिक विकासमा अभिभावकहरूको संलग्नता सुनिश्चित गरिएको छ।
• संचार माध्यम र सञ्चालमा सञ्चालनमार्फत सामाजिक कुरीति एवं अन्धविश्वास विरुद्ध अभियानहरू चलाइएको छ।
• सहकारी संस्थाहरूको विस्तार गरी स्थानीय पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।
• सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइहरूमार्फत जनताप्रति जवाफदेही बनाइएको छ।
• साक्षरता अभियान र अनौपचारिक शिक्षामार्फत प्रौढ तथा निरक्षर वर्गलाई शिक्षित र सचेत बनाइएको छ।
• स्वास्थ्य र स्वयंसेविकाहरूको परिचालनमार्फत गाउँ–गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य र खोप सेवा प्रभावकारी बनाइएको छ।

नेपालमा सामाजिक परिचालनका सम्बन्धमा देखिएका सम्भावनाहरू:

• अतिविपन्न र पिछडिएका समुदायको पहुँचसम्म सामाजिक परिचालनका कार्यक्रमहरू पुग्न नसक्नु।
• उपभोक्ता समिति र स्थानीय समूहहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय प्रभाव बढ्दै जानु।
• कानुनी र नीतिगत स्पष्टताको अभावले गर्दा समाजिक परिचालनका प्रयासहरू छरपस्ट हुनु।
• ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको पहुँच कम हुँदा सचेतना अभियानहरू प्रभावकारी नहुनु।
• जनसहभागिता र श्रमदान गर्ने परम्परागत संस्कृति विश्वासमा कमजोर हुँदै जानु।
• नागरिक चेतना र क्रियाशीलता नबढ्दा धेरै अधिकारप्रति मात्र ध्यान जानु र कर्तव्य विर्सिनु।
• पछाडि परेका र विभेदमा परेका वर्गलाइ निर्णय प्रक्रियामा अझै पनि वेवास्ता गरिनु ।
• वैदेशिक रोजगारीको कारण युवा जनशक्ति पलायन हुँदा सामुदायिक क्रियाशीलत जनशक्तिको अभाव हुनु।
• शासकीय प्रक्रियामा लक्षित लाभग्राहीको अर्थपूर्ण सहभागितालाई व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न नसक्नु।
• सामाजिक अन्धविश्वास कुरीति र विभेदले गर्दा परिचालनका कार्यमा बरावर लिइनु हुनु।
• सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वयको अभावले गर्दा परिचालनका कार्यक्रमहरू दोहोरिनु।
• स्थानीय तहहरूले सामाजिक परिचालनलाई आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा आन्तरिकीकरण गर्न नसक्नु।

नेपालमा सामाजिक परिचालनका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू:

• अतिविपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिई सामाजिक परिचालनका कार्यक्रमहरू उनीहरूको बस्तीसम्म पुऱ्याउने।
• उपभोक्ता समिति र सामुदायिक समूहहरूमा हुने अस्वस्थ राजनीतिक दलीयकरण र हस्तक्षेपलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने।
• कानुनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरी सामाजिक परिचालनका सबै प्रयासहरूलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने।
• गाउँ–टोलमा सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी जनचेतनामूलक अभियानहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
• जनसहभागिता र श्रमदानको महत्त्वबारे नागरिकलाई बुझाई समुदायमा “अपनत्व” को भावना जागृत गराउने।
• नागरिक सचेतनाका कार्यक्रमहरूमार्फत अधिकार र कर्तव्य दुवैप्रति जनतालाई जिम्मेवार र क्रियाशील बनाउने।
• पछाडि परेका र विभेदमा पारिएका वर्गलाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण र अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप र अनुभवलाई स्थानीय विकास र परिचालनमा उपयोग गर्ने।
• शासकीय प्रक्रिया र बजेट तर्जुमामा वास्तविक लाभग्राहीको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई अनिवार्य र व्यावहारिक बनाउने।
• सामाजिक अन्धविश्वास र कुरीति विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाएर वैज्ञानिक र आधुनिक सोचको विकास गर्ने।
• सामाजिक परिचालकहरूका लागि नियमित रूपमा पुनर्ताजगी तालिम, सीप र क्षमता विकासका अवसरहरू प्रदान गर्ने।
• समुदायस्तरका समूहहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठाई “सामूहिक हित” का लागि प्रेरित र पुरस्कृत गर्ने।
• सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूबीच बलियो समन्वय कायम गरी कार्यक्रमको दोहोरोपन (Duplication) अन्त्य गर्ने।
• स्थानीय तहहरूले सामाजिक परिचालनलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा आन्तरिकीकरण गर्ने।
• स्रोत र साधनको परिचालनमा पारदर्शिता ल्याउन नियमित रूपमा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने।

निष्कर्ष:

सामाजिक परिचालन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो । समुदायस्तरमा छरिएर रहेका पूँजी, श्रम र सीपलाई एकीकृत गर्दै नागरिकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा जोड्न यसले पुलको काम गर्दछ । सामाजिक परिचालनलाई नतिजामुखी बनाउन सकेमा मात्र समावेशी विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति सहज हुनेछ।

प्रश्नः २ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकास गर्ने सिद्धान्त नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ। यसले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बाका रूपमा सहकारीलाई लिएको छ। यसैगरी राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेका अनुसूचीहरूमध्ये अनुसूची ९ ले सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रूपमा राखेको छ। संविधानको भावना अनुरूप नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। के शहर के गाउँ टोलटोलमा च्याउजस्ते गरी सहकारी उम्रिरहेको प्रतीत हुन्छ। अर्थतन्त्रका ठूलो हिस्सा सहकारीले ओगटेको सहकारीका प्रबद्ध व्यवस्थापक र जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बताउँछन्। कृषिका उत्पादन बिक्री गरी बचत गर्ने उत्पादकत्व र रोजगारी ग्रामीण क्षेत्रमा बढाउने उद्देश्य सहकारीको भनिएता पनि शहरका ठूला बाडको मिलन केन्द्र, राजनीतिक दलमा आबद्ध र समाजका उच्च वर्गको नियन्त्रणमा सहकारी रहेको छन् भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ। औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती दिइरहेको सहकारी क्षेत्रले गरिबी न्यूनीकरणमा लागि तल्लो तहका केन्द्रित हुनुभन्दा तिर्न सक्ने र उपभोग गर्न सक्नेले सहकारीमा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। ऋण लगानीमा नाममा कतिपय सा-साना बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका सहकारीका पदाधिकारीहरूले स्रोत र साधनको प्रयोग गरेका छन् भने भनाइ पनि छ। सच्चा सहकारी र उद्यमशीलताको विकासमा योगदान गर्ने सहकारीहरू ऋण लगानी गर्ने सहकारीका छायाँमा परेका छन्। त्यस्ता छायाँमा परेका सहकारीलाई सरकारी सहयोग पुगन सकेको छैन। सहकारी संस्था एकीकृत अभिलेख व्यवस्थापन, कारोबार सम्पत्ति र लाभको बाँडफाँड तथ्य तथ्याङ्कहरूको यथार्थ नियमन हुन सकेको छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन कुन आधारमा गर्नुपर्ने हो स्पष्ट देखिँदैन। यस्तो जटिल परिस्थितिमा सहकारी संस्थाहरू नियमनको संयन्त्रमा विद्यमान कानूनी नीतिगत र संस्थागत समस्याहरू पहिल्याई ती समस्या समाधान गरी सहकारीलाई संविधानको भावना अनुरूप प्रभावकारी, दिगो विकासको अभिन्न अङ्ग बनाउन कसरी सकिन्छ? कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिनुहोस्। (२०)

उत्तरः

१. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कानूनी, नीतिगत र संस्थागत समस्याहरू:

विषय प्रवेश:

नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ। राज्यको नीति नै सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने रहेको छ। गरिबी निवारण, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने मुख्य ध्येय बोकेर स्थापना भएका सहकारीहरू आज आफ्नै आन्तरिक कमजोरी र बाह्य नियमनको कमिका कारण जनताको बचत अपचलन हुने अखडामा परिणत भएका छन्। सहकारी आन्दोलनको मूल मन्त्र ‘Self-regulation is best regulation’ भन्ने मान्यता औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका मूलभूत समस्याहरू र सहकारीलाई संविधानको भावना अनुरूप प्रभावकारी, दिगो विकासको अभिन्न अङ्ग बनाउन सुझावका उपायलाई विषयगत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ:

(क) कानूनी तथा नीतिगत समस्याहरू

• नेपालको संविधानमा अधिकार अनुसूची ९ मा तीनै तहको अधिकारमा सहकारी क्षेत्र समेटिएपनि कुन तहले नियमन गर्ने तथा कुन तहले संचालन व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नहुनु।
• विभिन्न प्रचलित ४७ वटा कानूनहरूमा भएका व्यवस्थाहरू सहकारी ऐनसँग बाझिएको अवस्था हुनु।
• कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नभएका कारण समयमै कर्जा असुलीमा कानूनी बाधा हुनु।
• ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठनमा कानूनी ढिलाइ हुँदा ऋण समयमै असुली नहुनु।
• सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न एउटै बलियो र एकीकृत कानूनको अभावमा विभिन्न ढङ्गले निर्देशित गरिनु।
• संस्थाहरूका समितिका पदाधिकारीहरूको पदावधि र कानूनी व्यवस्था विपरीत भए पनि नेतृत्व परिवर्तन नहुनु।
• सघन अनुगमन प्रणालीको कानूनी व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहनु र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु।
• कोभिड-१९ पश्चात विप्रेषण आप्रवाहको दर घटेर अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्तिमा कमी आउनु र संकुचनका कारण भाखा नाघेका कर्जा वृद्धि हुनु।
• सरकारको पूँजीगत खर्चमा कमी आउनु, भुक्तानी असन्तुलन र शोधानान्तर घाटाका कारण वित्त प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुनु।
• कोभिड पश्चात मुद्रास्फीति दर ४.०४ प्रतिशतबाट बढेर ७ प्रतिशतसम्म पुगन र अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत विप्रेषण रकम स्थानान्तरण हुनु।
• वित्तीय उत्पादन र सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रभावकारी नीति नहुनु तथा सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित हुनु।
• जग्गाको वर्गीकरण र किताकाटको नीतिगत समस्याले घरजग्गा कारोबारमा संकुचन आएका कारण तरलता वृद्धि गर्न नसक्नु।
• ऋण जोखिम कोषको पर्याप्ता र तरलता जोखिम मापनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत मापदण्डको पालना नहुनु।
• आवश्यकताअनुसार बढी अत्यधिक रूपमा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने नीतिगत कमजोरी रहनु।
• स्थिरीकरण कोषमा स्वेच्छिक योगदानको व्यवस्था भएका कारण सहभागितामा उदासीन हुनु र स्थिरीकरण कोष पूर्ण नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिनु।

(ख) संस्थागत समस्याहरू

• सहकारीको भाखा नाघेको कर्जा मापन गर्ने संस्थागत प्रणाली स्थापित नहुनु।
• प्रवाहित कर्जामा खराब कर्जाहरू अत्यधिक हुनु र गुणस्तरको आधारमा कर्जाको वर्गीकरण नगरिनु।
• घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक स्थिर सम्पत्तिमा वित्तीय विश्लेषण बिना अत्यधिक लगानी हुनु।
• संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति एवं व्यवस्थापनमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाझिने गरी कर्जा लगानी हुनु।
• बचतको अनुपातमा तरलता कायम गर्ने पर्याप्त र ठोस संस्थागत योजना नहुनु,
• बन्दाबन्दीपछि कर्जाको माग अत्यधिक बढ्दा तरलताको चाप पर्नु।
• सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई मात्र नियमित र अनिवार्य बचत गराउनुको सट्टा गैर-सदस्यहरूबाट ठूला रकम संकलन गरी संस्थाहरूबीचैँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु।
• पूँजी निर्माणको नाममा अन्धाधुन्द रकम जम्मा गर्ने होडबाजीले गर्दा दीर्घकालीन दायित्वभन्दा अल्पकालीन दायित्व वृद्धि भई संस्थागत जोखिम बढ्नु।
• विनाधितो ऋण लगानी गरिनु तथा धेरै सहकारीमा सदस्य बन्ने र संस्थाबाट ऋण लिएर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउनु।
• राजनीतिक स्वार्थले भागबण्डाका आधारमा सञ्चालक समिति गठन गरी संस्थागत रूपमा दलीयकरण गर्नु।
• समितिमा रहने पदाधिकारीहरूको आधारभूत योग्यता निर्धारण नहुनु।
• अधिकांश संघ, संस्थाहरूको लेखा सुपरिवेक्षण समिति निष्क्रिय रही नाम मात्रको अवस्थामा सीमित हुनु।
• व्यवस्थापनमा रहने कर्मचारीहरू आफ्नो विषयमा दक्ष नहुनु तथा सम्बन्धित विषयको तालीम प्राप्त व्यावसायिक कर्मचारीको अभाव हुनु।
• नियामकीय सुपरिवेक्षणमा कमी हुनु र सहकारीहरूको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि आवश्यकता अनुरूपको प्राविधिक जनशक्ति र संयन्त्र न्यून रहनु।
• अन्तर-सहकारी कारोबार गरिनु, सदस्य बन्धन खुकुलो हुनु,
• सहकारी शिक्षाका कार्यकमहरू प्रभावकारी नहुनु तथा एक-अर्को संस्थाको कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण हुनु।
• सहकारी संस्थाहरूमा सुशासनको अभाव हुनु तथा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु।
• सहकारी संस्थाहरूमा सुशासनको अभाव हुनु तथा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु।

२. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका सुझावहरू

संविधानको अनुसूची-५ मा संघको एकल अधिकार अन्तर्गत “सहकारी नियमन” र अनुसूची-९ मा साझा अधिकार अन्तर्गत “सहकारी” उल्लेख भएको र संघअन्तर्गत सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ भने सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेका व्यवस्थाहरूलाई नै समावेश गरी प्रदेश प्रदेश सहकारी ऐन र स्थानीय तहमा स्थानीय सहकारी ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको सरदर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निम्न बमोजिम कानूनी नीतिगत र संस्थागत सुधार हुनुपर्दछ:

(क) कानूनी तथा नीतिगत समाधानका उपायहरू

• संघीयताको ऐनसँग बाझिएका प्रचलित ४७ वटा कानूनहरूमा समयसापेक्ष संशोधन तथा एकीकरण गरी कानूनी विरोधाभाष अन्त्य गर्ने।
• कर्जा सूचना केन्द्रको कानूनी दायरा विस्तार गरी सहकारी क्षेत्रलाई अनिवार्य आबद्ध गराउने र समयमै कर्जा असुलीको मार्गप्रशस्त गर्ने।
• ऋण असुली न्यायाधिकरणको शीघ्र गठन गरी कानूनी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने र समस्याग्रस्त ऋणको समयमै असुली गर्ने।
• सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, नियमन र सञ्चालन गर्न एउटै बलियो, एकीकृत र स्पष्ट संघीय सहकारी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• संस्थाहरूका समितिका पदाधिकारीहरूको पदावधि र नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएमा कडा कानूनी कारवाही गर्ने परिपाटी बसाउने।
• सधन अनुगमन प्रणालीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी वस्तुतः प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
• अर्थतन्त्रको मुद्रा आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न प्रोत्साहनमूलक राजस्व तथा मौद्रिक नीतिहरू अवलम्बन गर्ने।
• सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउने, भुक्तानी असन्तुलन र शोधानान्तर घाटा नियन्त्रणमा लागि दिगो आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गर्ने।
• मुद्रास्फीति दरलाई नियन्त्रणमा राख्न र औपचारिक माध्यमबाट मात्र विप्रेषण रकम स्थानान्तरण हुने नियमित व्यवस्था मिलाउने।
• वित्तीय उत्पादन र सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्ने तथा बजारको अवस्था हेरी सन्दर्भ ब्याजदरलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने।
• जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण र किताबाटसम्बन्धी नीतिगत जटिलताहरू फुकाएर घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने।
• ऋण जोखिम कोषको पर्याप्ता र तरलता जोखिम मापनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत मापदण्डको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने।
• आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र सहकारी दर्ता गर्ने नीति लिने र मनोमानी रूपमा नयाँ संस्था दर्ता गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने।
• स्थिरीकरण कोषलाई स्वेच्छिकको सट्टा अनिवार्य योगदानमा आधारित बनाई यसको पूर्ण नीतिगत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।
• सहकारी विभागले संघको अधिकारक्षेत्रभित्रका सहकारी संघ, संस्थाको दर्ता, निरीक्षण तथा अनुगमनको कार्य गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र सुधारसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी संघीय कानूनमा संशोधन वा नयाँ जारी गर्ने।
• संघले सहकारीको नियमनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी संस्थाहरूको नियमन सम्बन्धी मापदण्ड पनि निर्धारण गर्ने।
• ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका लागि नियमनकारी सीमा (Regulatory Threshold) कायम गरी नियमन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
• बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि PEARLS Rating प्रणाली र अन्य संस्थामा वित्तीय अनुपातहरू (Ratios) लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने।
• प्रत्येक सहकारी संस्था सम्बन्धित विषयगत जिल्ला संघ, प्रदेशस्तरीय विषयगत संघ र राष्ट्रिय संघमा (विषयगत संघहरू र महासंघ) र तेस्रो पक्ष (विभाग तथा स्थानीय कार्यालयहरू) लाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने पद्धति बसाल्ने।
• अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी बनाउन पहिलो पक्ष (सदस्य र समितिहरू), दोस्रो पक्ष (विषयगत संघहरू र महासंघ) र तेस्रो पक्ष (विभाग तथा स्थानीय कार्यालयहरू) लाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने पद्धति बसाल्ने।
• बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा सदस्यहरूको लागि आचारसंहिताको व्यवस्था गर्ने।
• बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा निक्षेप तथा ऋणका लागि अधिकतम सीमा तोक्ने।
• सञ्चालक समितिको गठन विधि, पदावधि, नयाँ निर्वाचन, कार्यकारी सञ्चालकहरूको संख्या अनुपात र कार्यविधिवारे कानूनमा एकरूपता कायम गर्ने।
• बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक तुल्याउन कार्यविधिहरू संरलीकरण गर्ने।
• लेखापरीक्षण दुरुस्त गर्न लगाउने र निश्चित सीमासम्मका सहकारीहरूको लेखापरीक्षण गर्ने क्षमता सहकारी संघहरूमा विकास गरी तिनलाई नै लेखापरीक्षण गर्न लगाउने।
• बचत र ऋणमा दिने व्याजदरको सीमा, व्याजदर अन्तर (Spread Rate) र लिने व्याजदरको स्वतन्त्र निर्धारणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने।
• लगातार तीन आर्थिक बर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराउने र साधारणसभा नबसाल्ने सहकारी संघ, संस्थाहरूको प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गर्ने।
• सहकारी संघ, संस्थामा स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पद्धति स्थापित गर्ने।
• मुख्य कार्यालय रहेको जिल्ला वा प्रदेशभन्दा बाहिर खुलेको शाखा वा सम्पर्क कार्यालयहरूलाई पाँच वा बर्षिभन्दा सम्बन्धित तहमा प्राथमिक सहकारी संस्थाको रूपमा विकसित गर्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी कसुरका हकमा समान प्रकारको कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्ता सुझावमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-९ मा समावेश गर्ने।
• राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको मौजूदा संरचनालाई छरितो र व्यावहारिक बनाउन राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०७९ लाई संशोधन गरी यसलाई नीतिगत परामर्श दिने विज्ञ संस्था (Think Tank) का रूपमा विकास गरी बोर्डलाई नीति, परामर्श, समन्वय र प्रबर्धनमा केन्द्रित गराउने।

(ख) संस्थागत समाधानका उपायहरू

• सहकारीको भाखा नाघेको कर्जा र खराब कर्जा मापन गर्ने भरपर्दो, स्वचालित र आधुनिक संस्थागत प्रणाली स्थापना गर्ने।
• प्रवाहित कर्जाको गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक स्थिर सम्पत्तिमा वित्तीय विश्लेषणबिना लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने।
• सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति एवं व्यवस्थापनमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) गरी हुने कर्जा लगानीमा रोक लगाउने।
• बचतको अनुपातमा तरलता कायम गर्ने पर्याप्त र ठोस संस्थागत कार्ययोजना तयार पार्ने।
• गैर-सदस्यहरूबाट ठूला रकम संकलन गरी संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था कार्य बन्द गराई सदस्य-केन्द्रित कारोबार मात्र व्यवस्था मिलाउने।
• विनाधितो ऋण लगानी गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने र सदस्य बन्ने बहानामा संस्थाबाट ऋण लिएर अपचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने।
• राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा सञ्चालक समिति गठन गर्ने दलीयकरणको प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र पदाधिकारीहरू लागि आधारभूत व्यावसायिक योग्यता अनिवार्य गर्ने।
• अधिकांश संघ-संस्थाहरूमा निष्क्रिय रहेको लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सक्रिय, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने।
• व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धिका लागि नियमित तालिम तथा व्यावसायिक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
• नियामकीय सुपरिवेक्षणको दायरा फराकिलो बनाउँदै निरीक्षण र अनुगमनका लागि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र दक्ष संयन्त्रको विकास गर्ने।
• अन्तर-सहकारी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने, सदस्य बन्धनलाई बलियो बनाउने, सहकारी शिक्षा व्यापक बनाउने र कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने।
• सुशासनको प्रत्यभूति गराउँदै सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र ऐन-नियमको परिभिभिन रही कारोबार गर्ने संस्कृति विकास गर्ने।
• सहकारी विभामको सङ्गठन संरचनामा पुनरावलोकन गर्ने, कर्मचारीलाई छिटो सेवा नाग्ने प्रणाली बसाल्ने र विभागमा नयाँ आउने कर्मचारीलाई काम सुरु गर्नुअगाडी कम्तीमा ३ महिनाको तालिम दिने।
• सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान का रूपमा विकसित गरी सञ्चालक र शेयर सदस्यहरूलाई विशिष्टीकृत तालिम प्रदान गर्ने।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी विषय हेर्ने छुट्टै इकाई खडा गर्ने।
• सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअभोमिक कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण तथा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष यथाशीघ्र स्थापना गरी तिनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सलंग्न गराउने।
• सहकारी क्षेत्रको विकास र नीतिगत पृष्ठपोषणका लागि संघमा सहकारी मन्त्री, प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्री र स्थानीय तहमा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय ‘सहकारी क्षेत्र समस्या समाधान संयन्त्र’ गठन गर्ने।
  

निष्कर्ष:

नेपालको संविधानका साखा अधिकार सूचीमा रहेको सहकारी क्षेत्रको आन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुदाँ नीतिगत, संरचनागत र प्रविधियागत रूपमा अनेकौँ चुनौतीहरू देखिएका छन्। सहकारीले देखिएको समस्याको कान्दलाग्रे देखिएको बचत रकम अपचलन भएको छ। यस मन्थिर परिस्थिति नाट सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थान गर्न उचित (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको स्पष्ट कार्य समन्वय, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको प्रभावमुक्तिकरण लाई बास्तविक उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोड्न सके मात्र संविधानको मर्म अनुसार सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासको अभिन्न अङ्ग वन्न सक्छ।

प्रश्नः ३ जलवायु न्याय (Climate Justice) को अवधारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट अनुभव गरिएका दृश्यहरू चर्चा गर्दै नेपालले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने विषयहरूका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। (३+३+४=१०)

उत्तरः

जलवायु न्याय

जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवधारणा लाई नै जलवायु न्याय भनिन्छ।

• जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक असर र यसको न्यूनीकरणको भारका साथै जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने जिम्मेवारीसमेतको न्यायपूर्ण विभाजन, उचित साझेदारी र समतामूलक वितरण हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा जलवायु न्यायले जोड दिन्छ।
• जलवायु परिवर्तन गराउने कम भूमिका भएका तर बढको असरबाट बढी प्रभावित भएका समुदाय वा राष्ट्रहरूलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ।
• सन् २००० मा नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा पहिलो ‘जलवायु न्याय सम्मेलन’ (Climate Justice Summit) आयोजना भई यसलाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाइएको।
• सन् २००२ मा जोहानेसबर्गमा भएको पृथ्वी सम्मेलनका कममा ‘जलवायु न्यायका सिद्धान्तहरू’ (Bali Principles of Climate Justice) पारित गरिएको।
• सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) को प्रस्तावनामा पहिलो पटक ‘Climate Justice’ शब्द समावेश भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कुटनीतिमा औपचारिक मान्यता पायो।
• हालका बर्षहरूमा (COP-२७ र २८) हानि र नोक्सानी (Loss and Damage) कोषको स्थापना हुनुलाई जलवायु न्यायको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ।
• यसका मुख्य आधारहरू देहाय बमोजिम छन्:
  • प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त (Polluter Pays Principle),
  • साझा तर फरक जिम्मेवारी (Common but Differentiated Responsibilities),
  • स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण,
  • निर्णय प्रक्रियामा प्रभावितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका दुरुहरू

• धान रोप्ने बेलामा पानी नपर्ने तर पाक्ने बेलामा पानी पर्ने।
• हिमालमा हिउँ पर्ने छाड्ने र हिउँ तीव्र गतिमा पग्लन थाल्ने।
• चम्किलो हिमालमा काला टाकुरा देखिन थाल्ने।
• हिमताल फुट्ने, पहाडमा पहिरो, दराई बाढी र डुबान बढ्ने।
• पहाडमा तुवालोले हिमाल नदेखिने अवस्था बढ्ने।
• मधेशमा हिउँदे घाम नदेखिने शीतलहरले सयाैं मानिस मर्ने ।
• लेक तिर लामखुट्टे फैलिन थाल्ने।
• सुन्तला र काफल समयभन्दा २-३ महिना पहिला पाक्ने।
• चैतमा फुल्ने लालीगुरॉस माघ महिनामै फुल्ने।
• हिउँ पर्ने ठाउँमा अन्न, फलफूल र तरकारी खेती हुने।
• बेसीमा बस्ने चराचुरूङ्गी र जीवजन्तु लोकतिर देखिन थाल्ने।
• पहाडका पानीका मुहान सुकेर तराईमा बसाइसराई बढ्ने।
• मिचाहा प्रजातिको जातिको विकास हुँदै जानु जस्तैः बनमारा।

नेपालले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने विषयहरू

नेपालले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने विषयहरू यस प्रकार रहेका छन्:

• ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्ने (Polluter Pays Principle)’ सिद्धान्त अनुसार नेपालले पाउने क्षतिपूर्तिलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने।
• जलवायु वित्त (Climate Finance) लाई ऋणको रूपमा नभई शतप्रतिशत अनुदानका रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने माग गर्ने।
• हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लने संकट र यसको विश्वव्यापी असरलाई हिमाली क्षेत्रको मुद्दाको रूपमा उठाउने।
• हानि र नोक्सानी (Loss and Damage) कोषको रकममा नेपाल जस्ता उच्च जोखिमयुक्त देशको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
• विकसित राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा गरेको प्रतिबद्धता (Common but Differentiated Responsibility) र सोको कार्यान्वयनमा दबाब दिने।
• जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक आधुनिक र हरित प्रविधिहरू सहुलियतमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गर्ने।
• नेपालको वन क्षेत्रले गर्ने कार्बन सञ्चितीकरणको उचित वित्तीय मूल्याङ्कन (Carbon Credit) हुनुपर्ने वकालत गर्ने।
• जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विस्थापन र मानवीय संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाउने।
• अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको (COP सम्मेलन) निर्णय प्रक्रियामा नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूको अर्थपूर्ण भूमिकाको माग गर्ने।
• अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मुक्त गरी सिधै प्रभावित समुदायमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका रहँदै पनि असर तथा क्षतिको भारवहनमा अग्रभागमा रहेको विकासशील मुलुकलाई हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका साथै अनुकूलन र न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै जोखिममा रहेका मुलुक र समुदायको सुरक्षामा विश्वव्यापी पहल तथा साझेदारी हुन सके मात्र जलवायु न्यायको विषयले मूर्तरूप पाउने देखिन्छ।