काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको आन्तरिक सुस्तता वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक र सम्मानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एल.एल.एम. तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेको छ। २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चक्रवर्ती हबि एजुकेसन एकेडेमीमा अध्ययनरत मनिता गुरुङले शैक्षिक सत्र २०१८–२०२० को एल।एल।एम। परीक्षामा ८३.१२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी विश्वविद्यालयभरि नै प्रथम स्थान हासिल गरेकी थिइन्। तर, विश्वविद्यालयले ७६.२५ प्रतिशत अङ्क ल्याउने योगबहादुर पाललाई स्वर्ण पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो। विश्वविद्यालयले ुनतिजा प्रकाशन भएको तीन महिनाभित्र शोधपत्र बुझाउनेलाई मात्र नियमित विद्यार्थी मानिने र मनिताले सो समयभित्र प्रक्रिया पुरा नगरेको तर्क गर्दै उनलाई स्वर्ण पदकबाट वञ्चित गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, स्वर्ण पदक भनेको सर्वोच्च शैक्षिक उपलब्धिको सम्मान र मान्यता हो। यसको मुख्य मापदण्ड वस्तुगत योग्यता नै हुनुपर्दछ। अदालतले विद्यार्थीले तोकिएको समयभित्रै कलेजमा शोधपत्र बुझाइसकेको अवस्थामा, विश्वविद्यालयले भाइभा लिन ढिलाइ गरेको कारणले विद्यार्थीलाई आंशिक श्रेणीमा राख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, विद्यार्थीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न गरिसकेपछि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संयन्त्रका कारण हुने ढिलाइको जिम्मेवारी विद्यार्थीले बोक्नु पर्दैन।

अदालतले विश्वविद्यालयले प्राविधिक तर्क गरेर उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई उपेक्षा गर्नु न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारेको छ। विश्वविद्यालयको नीति नियमको जानकारी विद्यार्थीलाई मात्र हुने होइन, विश्वविद्यालय आफैँले पनि त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ,ू फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले मनिता गुरुङभन्दा झण्डै ७ प्रतिशत कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई स्वर्ण पदक दिने विश्वविद्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण, कानुनविपरीत र न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै पाललाई पदक दिने निर्णय बदर गरिदिएको छ।

यस मुद्दाका माध्यमबाट सर्वोच्चले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर सुधार गर्न समेत कडा निर्देशन दिएको छ। शैक्षिक सत्रहरू समयमै सञ्चालन नहुने, नतिजा र शोधपत्रको प्रक्रियामा ढिलाइ हुने परिपाटीले विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको भन्दै अदालतले आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

यो फैसलासँगै अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एल।एल।एम। २०७७ को स्वर्ण पदक मनिता गुरुङलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ। यसअघि पनि सर्वोच्चले महेन्द्रप्रसाद पौडेल र पूजा खत्री विरुद्ध पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयकै मुद्दामा यस्तै नजिर कायम गरेको थियो।