काठमाडौँ– सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्य अघि सारे पनि त्यसको पहिलो महिनाका रूपमा रहेको साउनमा ९ वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन्। सरकारले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार साउनमा दर्ता भएका विधेयकको संख्या हेर्दा कानुन निर्माणको गति अझै प्रारम्भिक चरणमै देखिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले असार ३१ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्षभर संसद्मा पेस गर्ने १६६ विधेयकको सूची सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई समेत विधेयकको कार्यतालिका बुझाएकी थिइन्।

सरकारले पहिलोपटक विधेयक निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्दै संसद्मा कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको हो। प्रस्तावित १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र ६९ वटा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने विधेयक छन्। तीमध्ये ६४ वटा पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

तर लक्ष्यअनुसारको विधेयक दर्ताको गति भने साउनमा अपेक्षाकृत सीमित देखिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार साउन महिनामा सरकारका तर्फबाट ९ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश साउन १४ गते एकै दिन दर्ता भएका थिए। बाँकी विधेयक साउन २५ र २९ गते दर्ता भएका हुन्।

साउन १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो। सोही दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक पनि संसद्मा पुगेको थियो। उक्त विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनमा दुई विधेयक दर्ता गराएको छ। मन्त्रालयबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक साउन १४ गते र बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक साउन २५ गते दर्ता भएका हुन्। दुवै विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्।

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी पहिलो संशोधन विधेयक साउन १४ गते दर्ता गराएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक र नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक तथा अर्थ मन्त्रालयबाट कर्मचारी सञ्चय कोष दशौँ संशोधन विधेयक पनि साउन १४ गते नै दर्ता भएका छन्।

साउनमा दर्ता भएका ९ विधेयकसँगै सरकारले भदौमा थप विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ। भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका दुई विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

सरकारले एक वर्षमा १६६ विधेयक संसद्मा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेकाले अबको चुनौती केवल विधेयक दर्ता गर्नु मात्र नभई तिनलाई प्राथमिकताअनुसार संसद्को प्रक्रियाबाट पारित गराउनु पनि हुनेछ। पहिलो महिनामा ९ विधेयक दर्ता भए पनि बाँकी महिनामा लक्ष्यअनुसार कानुन निर्माणको गति तीव्र बनाउनुपर्ने देखिएको छ।