काठमाडौँ– रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगबाट माटोको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर घटाउन सरकारले खेतमै उपलब्ध जैविक स्रोतलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र रासायनिक मलको माग बढ्ने क्रम रोक्ने र प्रांगारिक तथा जैविक मलको बजार व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सरकारले रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्रांगारिक र जैविक मलको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति लिएको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारको नयाँ रणनीतिमा किसानले प्रयोग गर्ने मलको मात्रा घटाउनेभन्दा पनि रासायनिक मलमाथिको एकल निर्भरता कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसका लागि रासायनिक, प्रांगारिक र जैविक मललाई आवश्यकताअनुसार सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्ने ‘एकीकृत बाली खाद्यतत्व व्यवस्थापन’ प्रणालीलाई अघि बढाइने भएको छ।

बढ्दो मागले निम्त्याएको चुनौती:

नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा रासायनिक मलको माग दुईदेखि तीन गुणासम्म बढेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। खेतीको व्यवसायीकरण, उन्नत बीउको प्रयोग तथा हाइब्रिड जातका बाली विस्तार हुँदै जाँदा रासायनिक मलको माग बढेको सरकारी विश्लेषण छ।

तर मलको माग बढ्दै जाँदा यसको आपूर्ति व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बन्दै गएको छ। विदेशबाट आयातमा निर्भर रासायनिक मलको मूल्य, उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्थापनमा सरकारको ठूलो स्रोत खर्च हुने गरेको छ।

सचिव मिश्रका अनुसार रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भरताले माटोको स्वास्थ्यसँगै किसानको लागत र मल आपूर्ति प्रणालीमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय स्रोतमा आधारित मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउन खोजेको हो।

वनको सोत्तरदेखि खेतको परालसम्म मल:

सरकारले प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि कृषि तथा वन क्षेत्रमा खेर गइरहेका जैविक पदार्थको उपयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। वन क्षेत्रमा खेर जाने सोत्तर संकलन गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने तथा त्यसबाट वन डढेलोको जोखिमसमेत घटाउने सरकारको योजना छ।

यसैगरी धान र गहुँ काटिसकेपछि खेतमा बाँकी रहने पराल, छ्वाली तथा ठुटा जलाउने प्रवृत्ति रोक्दै त्यसलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि अवशेषलाई खेतमै व्यवस्थापन गर्न सके एकातर्फ प्रांगारिक मलको स्रोत बढाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ खेतमा पराल तथा ठुटा जलाउँदा हुने वातावरणीय प्रदूषणसमेत घटाउन सकिन्छ।

ढैँचाबाट युरियाको विकल्प:

सरकारले ‘हरियो मल’ का रूपमा चिनिने ढैँचा खेतीलाई समेत विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहमा सशर्त बजेट पठाउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राविधिक विश्लेषणअनुसार एक हेक्टर क्षेत्रमा ढैँचा खेती गर्दा करिब १४० किलो युरिया मल बचत गर्न सकिन्छ। ढैँचाजस्ता हरियो मलको प्रयोग बढाउन सके किसानको रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

यसलाई सरकारले रासायनिक मललाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने उपायका रूपमा नभई माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्दै रासायनिक मलको प्रयोग सन्तुलित बनाउने उपायका रूपमा अघि सारेको छ।

प्रांगारिक मल उद्योगलाई सहुलियत:

प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने नीति पनि अघि सारेको छ। प्रांगारिक मल उत्पादनमा आवश्यक मेसिनरी आयातमा कर छुट तथा साना स्टार्टअपलाई ‘म्याचिङ ग्रान्ट’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त प्रांगारिक मल उद्योगले प्रयोग गर्ने ढुवानीका साधनमा भन्सार छुट, आयकरमा सहुलियत तथा विद्युत महसुलमा छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको बुझाइमा प्रांगारिक मलको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ। त्यसैले उत्पादनदेखि वितरणसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवारी:

मल उत्पादन र प्रयोगको प्रवर्द्धनमा संघीय सरकारसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरकारको निष्कर्ष छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कृषि तथा वनजन्य स्रोतबाट मल उत्पादन गर्न सके बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने मलको दबाब कम गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा जंगलको सोत्तर संकलन गरेर कम्पोस्ट तथा भर्मीकम्पोस्ट उत्पादन गर्ने साना व्यवसायीलाई अनुदान दिने काम भइरहेको छ। यस्ता स्थानीय पहललाई विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ।

प्राकृतिक खेतीतर्फ पनि जोड:

रासायनिक मलको प्रयोग घटाउने रणनीतिसँगै सरकारले प्राकृतिक तथा पारिस्थितिक खेती प्रणालीलाई समेत प्राथमिकता दिन थालेको छ।

भारत सरकारको सहयोगमा ५० जना प्राविधिकलाई प्राकृतिक खेतीसम्बन्धी तालिम दिइसकिएको छ भने थप ५० जनालाई तालिमका लागि पठाउने तयारी छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा किसानलाई वैकल्पिक कृषि प्रणालीबारे प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) को सहयोगमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १०० पालिकामा सात वर्षे ‘इकोलोजिकल एग्रिकल्चर’ परियोजना सुरु गरिएको छ।

सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रासायनिक मललाई तत्काल हटाउनेभन्दा यसको प्रयोगलाई सन्तुलित बनाउँदै स्थानीय रूपमा उपलब्ध जैविक स्रोतको उपयोग बढाउनु हो। माटोको स्वास्थ्य, उत्पादन लागत, वातावरणीय संरक्षण र कृषि उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रांगारिक तथा जैविक मलको बजार विस्तार गर्न खोजिएको छ।