काठमाडौँ– नेपालले लामो समयदेखि विकास निर्माण र पूर्वाधारमा उपयोग गर्दै आएको वैदेशिक सहायता स्रोत क्रमशः खुम्चिँदै गएपछि सरकारले निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब परम्परागत वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणमा मात्र निर्भर भएर विकास अघि बढाउन कठिन हुने बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको भन्दै नेपाल अब वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्ने चरणमा प्रवेश गरेको बताए। उनका अनुसार विगतमा न्यून ब्याजदर, लामो भुक्तानी अवधि र ग्रेस पिरियडसहित प्राप्त हुने ऋण नेपालको विकासका महत्वपूर्ण आधार बनेका थिए। तर अहिले यस्ता स्रोत प्राप्त गर्ने अवसर क्रमशः सीमित हुँदै गएको छ।

चालु बजेटमा सरकारले करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। तर बजेटमा अनुदानको अनुमान राखिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने प्रायः निकै कम हुने गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। पछिल्ला वर्षमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ।

वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा पनि विगतजस्तो सहज नरहेको बताए। ४० वर्षसम्म न्यून ब्याजदरमा ऋण पाउने, सुरुआती वर्षमा भुक्तानी गर्न नपर्ने र लामो परिपक्वता अवधि हुने व्यवस्था क्रमशः साँघुरिँदै गएको उनको भनाइ छ। ब्याजदर बढ्ने, ग्रेस पिरियड घट्ने र ऋणको परिपक्वता अवधि छोटिँदै जाने अवस्थाले नेपालका लागि विकास वित्त जुटाउन थप चुनौती सिर्जना गर्ने उनले बताए।

यससँगै सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका नयाँ माध्यम अघि बढाउन थालेको छ। हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तलाई सरकारले सम्भावित स्रोतका रूपमा अघि सारेको छ।

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) जस्ता संस्थामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्ने संरचना विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीले बताए। गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाउने काम पनि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार समस्या स्रोतको मात्र नभई उपलब्ध स्रोतको उपयोग क्षमतासँग पनि जोडिएको छ। विगतमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कमजोर खर्च क्षमता, जटिल खरिद प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक समस्याका कारण अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।

नेपालका महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक ऋण र सहायता ठूलो स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको भए पनि अब विकासको वित्तीय मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको निष्कर्ष छ। परम्परागत सहायता घट्दै जाँदा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्वाधार तथा ठूला विकास आयोजनामा जोड्ने नीति सरकारले अघि बढाउन थालेको छ।

यसले नेपालका लागि चुनौतीसँगै नयाँ अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। वैदेशिक सहायतामा निर्भर विकास मोडलबाट निजी पुँजी, आन्तरिक स्रोत र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमा आधारित विकासतर्फ जानुपर्ने दबाब बढेको छ। तर निजी पुँजी आकर्षित गर्न परियोजनाको प्रतिफल सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता, नियामकीय सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकारसामु रहनेछ।