- 2026-08-17
- 15:58:41
- सोमबार,भाद्र ०१, २०८३
काठमाडौँ– लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्ततः खुलेको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोध स्थगित गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर सदनमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको स्पष्टीकरण माग्दै विपक्षी दलहरू आन्दोलित भएका थिए।
विपक्षी दलहरूको मुख्य माग प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने, त्यसबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार नियमित रूपमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने थियो।
सोमबारको बैठक सुरु भएलगत्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफबिना सदनको कारबाही अघि बढाउन नहुने अडान दोहोर्याए।
सांसदहरूको विरोधपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका नियम ५६ देखि ५९ सम्मको व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिए।
‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरू र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ देखि ५९ सम्मको व्यवस्था बमोजिम जवाफ दिन म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गर्दछु,’ सभामुख अर्यालले भने।
सभामुखको यो रुलिङसँगै लामो समयदेखि कायम रहेको सदनको गतिरोध हटेको हो। विपक्षी दलहरूले पनि तत्कालका लागि आफ्नो विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
यस घटनाले सभामुखको भूमिकालाई समेत चर्चामा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई जवाफका लागि निर्देशन दिन ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका सभामुख अर्यालले अन्ततः नियमावलीमा रहेको व्यवस्थालाई आधार बनाएर सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने बाटो खोलेका छन्।
अब राजनीतिक विवादको अर्को चरण प्रधानमन्त्री शाहको जवाफमा केन्द्रित हुनेछ। आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ भने आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाबमा छन्।
यससँगै अहिलेका लागि संसद्को अवरोध हटे पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विवाद कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय भने राजनीतिक रूपमा चासोको विषय बनेको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
