काठमाडौँ– देशभरका कारागारको क्षमता र कैदीबन्दीको संख्याबीच ठूलो असन्तुलन देखिएपछि सरकारले कारागार व्यवस्थापन सुधारसँगै कानुनी संरचना परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पुरानो कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनेदेखि कारागारभित्रको प्रशासनिक व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेसम्मका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले देशभरका कारागारको…

काठमाडौँ– सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ६ साउनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान तोकेको हो। नयाँ तलबमान २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। नयाँ तलबमानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मासिक ९३ हजार ५४७…

काठमाडौँ– जेन जेड आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि सरकारले घोषणा गरेको पुनर्स्थापना तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी प्याकेज कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले समन्वय संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ। सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै समाधान खोज्ने गरी विशेष समिति गठन गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेन जेड…

काठमाडौँ– पछिल्लो समय नेपालका युवामाझ सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर हुँदाहुँदै पनि स्थिर करिअर, सामाजिक प्रतिष्ठा, सेवा–सुविधा र दीर्घकालीन रोजगारीको सुरक्षाका कारण धेरै युवा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। विश्वविद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेपछि ‘अब के गर्ने?’ भन्ने प्रश्नको सामना गर्ने युवाका लागि लोकसेवा एउटा महत्वपूर्ण…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन्। आयोग स्थापनादेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनले जानकारी दिए। शुक्रबार संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसको कार्यान्वयनबारे…

काठमाडौँ– प्रस्तावित ‘मानव शरीर जलन (उपचार तथा पुनर्स्थापना) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा जलनका बिरामीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सार्वजनिक राय, सुझाव तथा टिप्पणी माग गरेको छ। मस्यौदाअनुसार जलनका बिरामीलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले प्रारम्भिक चरणमा अधिकतम ३ लाख…