- 2026-10-27
- 16:29:20
- मंगलबार,कार्तिक ११, २०८३
काठमाडौँ — लामो समयदेखि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट अलग गर्नुपरे सेवा अवधिको मूल्यांकन गरी उचित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
करार व्यवस्थापन अध्ययन समितिलाई सुझाव दिँदै कर्मचारीहरूले रोजगारीको निरन्तरतासँगै सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले करारको प्रकृति मात्रलाई आधार बनाएर वर्षौँदेखि राज्यलाई सेवा दिँदै आएका कर्मचारीलाई विस्थापित गर्न नहुने बताएका छन् ।
कर्मचारी पक्षले करार सेवामा रहेका सबैको रोजगारी सुरक्षित गर्नुपर्ने, कार्यरत पदअनुसार प्रारम्भिक तलबमान र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा यसअघि भएका सरकारी निर्णय र अदालतका आदेशअनुसारका सेवा–सुविधा निरन्तर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष करार सम्झौता नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रसूति लगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा पनि निजामती कर्मचारीसरहको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सेवाबाट हटाउँदा उपदानको प्रस्ताव:
कर्मचारीहरूले सेवाबाट अलग गर्ने अवस्था आए पनि विगतको योगदानलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लामो समयसम्म निरन्तर मासिक तलब तथा भत्ता लिएर काम गरेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा अवधिका आधारमा मूल्यांकन गरी उपदान उपलब्ध गराएर मात्रै सेवाबाट अलग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकार करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको तयारीमा रहेका बेला कर्मचारी पक्षले भने रोजगारी कटौतीभन्दा पहिले सेवा अवधि, योगदान र न्यूनतम सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो ।
कर्मचारीहरूको तर्फबाट अध्ययन समितिलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हस्ताक्षरसमेत समावेश गरिएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
