काठमाडौँ– सरकारी संरचना चुस्त बनाउने नाममा विभिन्न सार्वजनिक निकायको पुनरावलोकन भइरहेका बेला स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एलडीटीए) का कर्मचारीहरूले भने संस्था खारेजीभन्दा पुनर्संरचनाको विकल्प रोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अनुसन्धान र जनशक्ति निर्माणमा काम गर्दै आएको संस्थालाई समाप्त गर्नुको सट्टा बदलिँदो संघीय संरचनाअनुकूल नयाँ भूमिकामा विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमक्ष अपिल गर्दै कर्मचारीहरूले संस्था खारेज वा स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी र उनीहरूमा आश्रित परिवारमाथि पर्न नदिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले स्थायी कर्मचारीसँगै करार, अस्थायी तथा दैनिक र मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी र पेसागत भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

सरकारले प्रशासनिक संरचनामा सुधार, खर्च कटौती र संस्थागत दोहोरोपन हटाउने उद्देश्यले विभिन्न निकायको पुनर्संरचनाबारे छलफल गरिरहेको अवस्थामा एलडीटीएको भविष्यबारे पनि प्रश्न उठेको हो। कर्मचारीहरू भने कुनै संस्थाको उपयोगिता केवल त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या वा प्रशासनिक खर्चका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार दशकौँमा निर्माण भएको संस्थागत ज्ञान, तालिम सामग्री, अनुसन्धान, अनुभव र दक्ष जनशक्ति पनि राज्यको सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षण आवश्यक छ।

तीन दशकको अनुभव, नयाँ संरचनाको खोजी:

स्थानीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि एलडीटीएले तालिम तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकासदेखि प्रशासनिक कार्यसम्पादन सुधारसम्म प्रतिष्ठानले विभिन्न समयमा भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरू बताउँछन्।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको जिम्मेवारी र अधिकार बढेपछि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासको आवश्यकता अझ बढेको कर्मचारीहरूको दाबी छ। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तर त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रशासनिक क्षमता विकासको अवसर नदिने हो भने संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा एलडीटीएलाई खारेज गर्नुको सट्टा यसको संरचना र कार्यक्षेत्रलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूले प्रस्ताव गरेका छन्।

कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सुशासन केन्द्र तथा संघीय तहका विभिन्न तालिम निकायलाई समेट्ने छाता संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। यस्तो संरचना बने देशभर सञ्चालन हुने सरकारी तालिमको पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्न, तालिमको गुणस्तर निर्धारण गर्न तथा तालिम कार्यक्रमलाई मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।

‘खारेजी होइन, रूपान्तरण आवश्यक’:

कर्मचारी पक्षको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ, प्रशासनिक सुधार आवश्यक भए पनि त्यसको उपाय संस्था नै समाप्त गर्नु हुनु हुँदैन।

उनीहरूले सुशासन र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति आफ्नो विरोध नरहेको बताएका छन्। तर पुनर्संरचनाको निर्णय गर्दा संस्थाको उपयोगिता, त्यसले निर्माण गरेको संस्थागत ज्ञान र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको योगदानलाई समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘खारेजी समाधान होइन, रूपान्तरण र संरक्षण आवश्यक छ’ भन्ने धारणा अघि सार्दै कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानलाई नयाँ जिम्मेवारीसहित सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार संस्थाको कामलाई संघीय शासन प्रणालीसँग जोडेर विस्तार गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास, संघीय तथा प्रदेश सरकारका कर्मचारीको तालिम, स्थानीय शासनसम्बन्धी अनुसन्धान, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास र तालिमको गुणस्तर निर्धारणजस्ता कामलाई संस्थाको नयाँ जिम्मेवारी बनाउन सकिने उनीहरूको प्रस्ताव छ।

यसले एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तालिम निकायबीच समन्वय कायम गर्नुका साथै राज्यको तालिम प्रणालीमा दोहोरोपन कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

१९ कर्मचारीको रोजगारीको प्रश्न:

संस्थाको भविष्यसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय कर्मचारीको रोजगारी हो। प्रतिष्ठानमा स्थायी कर्मचारीसँगै करार, अस्थायी तथा दैनिक र मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीसमेत छन्।

कर्मचारीहरूले तल्लो तहमा दैनिक तथा मासिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत १९ कर्मचारीको रोजगारीको विषयलाई विशेष रूपमा उठाएका छन्। संस्था खारेज वा स्वरूप परिवर्तन हुँदा यी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्थायी कर्मचारीको हकमा पनि संस्था खारेजी वा अन्य निकायमा गाभ्ने निर्णय भए उनीहरूको तह, ज्येष्ठता र वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। संघीय वा प्रदेश सेवामा समायोजन गर्दा विगतको सेवा अवधि र अनुभवलाई बेवास्ता गर्न नहुने कर्मचारीहरूको आग्रह छ।

करार तथा अस्थायी कर्मचारीको हकमा भने समस्या अझ जटिल हुने उनीहरू बताउँछन्। लामो समयदेखि एउटै संस्थामा सेवा गर्दै आएका कर्मचारीलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सेवाबाट हटाउँदा उनीहरूको परिवारको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कर्मचारी पक्षको भनाइ छ।

त्यसैले त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म अन्य सरकारी निकायमा व्यवस्थापन गर्ने वा सेवा निरन्तरता सम्भव नभए उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

जागिरभन्दा ठूलो विषय संस्थागत ज्ञान:

एलडीटीएको भविष्यबारे कर्मचारीहरूले उठाएको विषय केवल रोजगारी सुरक्षामा सीमित छैन। उनीहरूले संस्थासँग जोडिएको दशकौँ लामो अनुभव र ज्ञान संरक्षणलाई पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छन्।

वर्षौँदेखि सञ्चालन भएका तालिमका सामग्री, स्थानीय शासनसम्बन्धी अनुसन्धान, विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई दिइएका प्रशिक्षणबाट निर्माण भएको अनुभव, तालिमको पद्धति र दक्ष जनशक्ति संस्थाको महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको उनीहरूको भनाइ छ।

संस्था खारेज गरिए ती सामग्री र अनुभव कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पनि कर्मचारीहरूले उठाएका छन्।

सरकारी संस्था खारेज गर्दा सामान्यतया कार्यालय, बजेट, कर्मचारी र प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान जाने तर संस्थाले वर्षौँमा निर्माण गरेको ज्ञान र अभिलेख संरक्षणको विषय ओझेलमा पर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको तर्क छ।

त्यसैले संस्थाको संरचना परिवर्तन गर्नुपरे पनि त्यससँग जोडिएको ज्ञान, दस्तावेज, अनुसन्धान, तालिम सामग्री र मानव संसाधनलाई नयाँ संरचनामा समेट्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ।
सम्पत्तिको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौती

प्रतिष्ठानको पुनर्संरचनासँगै त्यसको भौतिक सम्पत्तिको भविष्यबारे पनि प्रश्न उठेको छ। कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानसँग विभिन्न स्थानमा रहेका जग्गा तथा भौतिक संरचनाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

संस्था खारेज भएपछि त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक संस्थाको नाममा रहेको जग्गा, भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार राज्यकै सम्पत्ति भएकाले पुनर्संरचनाको क्रममा त्यसको संरक्षण र उचित उपयोग सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

कर्मचारी पक्षले केही सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगबारे समेत प्रश्न उठाउँदै सरकारको योजना स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ।

उनीहरूको तर्कमा संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरिए पनि त्यससँग जोडिएका सम्पत्ति र पूर्वाधारलाई निष्क्रिय वा अनुत्पादक अवस्थामा छाड्नु उपयुक्त हुँदैन। बरु ती संरचनालाई तालिम, अनुसन्धान तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा थप प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने विकल्प खोजिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

पुनर्संरचनामा कर्मचारीको अनुभव उपयोग गर्नुपर्ने माग:

संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई समस्याको रूपमा मात्र नभई समाधानको हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

वर्षौँदेखि प्रतिष्ठानमा काम गरेका कर्मचारीसँग संस्थाको कार्यप्रणाली, तालिम व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्रक्रिया र संस्थागत इतिहासबारे व्यावहारिक अनुभव रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णयमा कर्मचारीको अनुभव र सुझावलाई समेत समेट्नुपर्ने उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सहसचिव डिलाराम पन्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिसमक्ष पनि कर्मचारीहरूले आफ्ना माग र सरोकार प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पेसागत सुरक्षा मात्र नभई संस्थागत ज्ञानको संरक्षणलाई पनि समितिले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

कर्मचारीका अनुसार पुनर्संरचना भनेको पुरानो संरचना हटाएर नयाँ संरचना बनाउनु मात्र होइन। आवश्यकताअनुसार संस्थाको काम, जिम्मेवारी, जनशक्ति र स्रोतलाई नयाँ ढाँचामा व्यवस्थित गर्नु पनि पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

संघीयतापछि अझ आवश्यक तालिम संरचना:

नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि स्थानीय तहको जिम्मेवारी व्यापक बनेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार दिएपछि स्थानीय सरकारको प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आउने क्रम निरन्तर छ। उनीहरूलाई कानुन, नीति निर्माण, बजेट, योजना, सार्वजनिक खरिद, वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह र स्थानीय विकासका विषयमा निरन्तर क्षमता विकास आवश्यक पर्छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि संघीय प्रणालीअनुकूल बदलिँदै गएको कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाबारे निरन्तर अद्यावधिक हुनुपर्ने अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय शासन र क्षमता विकासमा लामो अनुभव भएको संस्थालाई नै समाप्त गर्नु उपयुक्त नहुने कर्मचारीहरूको तर्क छ। बरु प्रतिष्ठानको अनुभवलाई प्रयोग गरेर संघीय प्रणालीअनुकूल आधुनिक र एकीकृत तालिम प्रणाली विकास गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

सुधार र रोजगारीबीच सन्तुलनको माग:

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, सार्वजनिक निकायको कार्यक्षमता बढाउने र दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने उद्देश्यले पुनर्संरचना अघि बढाउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

कुनै संस्था खारेज गर्दा त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको जागिर गुम्ने मात्र होइन, उनीहरूमाथि आश्रित परिवारको आयस्रोत पनि प्रभावित हुन्छ। विशेषगरी तल्लो तहमा कार्यरत करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीका लागि यस्तो निर्णय तत्काल आर्थिक संकटको कारण बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले प्रशासनिक सुधार र मानवीय व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार सरकारी संरचना सुधारको उद्देश्य राज्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो भने त्यस प्रक्रियाबाट प्रभावित हुने कर्मचारीको सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई पनि सुधारकै हिस्सा बनाउनुपर्छ।

सरकारसामु तीन विकल्प:

कर्मचारीहरूको प्रस्तावलाई हेर्दा एलडीटीएको भविष्यका लागि तीनवटा सम्भावित विकल्प देखिन्छन्। पहिलो, संस्थालाई वर्तमान स्वरूपमै निरन्तरता दिने। दोस्रो, संघीय संरचनाअनुकूल व्यापक पुनर्संरचना गरी नयाँ जिम्मेवारी दिने। र तेस्रो, संस्था खारेज वा अन्य निकायमा समायोजन गर्ने।

कर्मचारीहरू भने दोस्रो विकल्पलाई बढी व्यवहारिक मान्छन्। उनीहरूको भनाइमा संस्था सुधार आवश्यक भए त्यसको संरचना, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर तीन दशकभन्दा बढी समयको अनुभव र संस्थागत ज्ञान बोकेको संरचनालाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नु दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै लागि क्षति हुन सक्छ।

त्यसैले प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सुशासन केन्द्र तथा संघीय तालिम निकायहरूको छाता संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो।

यसबाट देशभर सञ्चालन हुने सरकारी तालिममा समान मापदण्ड बनाउन, पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्न, तालिमको गुणस्तर मापन गर्न तथा जनशक्ति विकासका कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने कर्मचारीहरूको विश्वास छ।

अन्तिम निर्णयअघि मानवीय पक्षको आग्रह:

एलडीटीएको भविष्यबारे सरकारको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहे पनि कर्मचारीहरूले आफ्नो सरोकार स्पष्ट रूपमा राखिसकेका छन्। उनीहरू प्रशासनिक सुधारको विपक्षमा नरहेको बताउँदै सुधार प्रक्रियामा आफूहरूको रोजगारी र संस्थाको योगदानलाई समेत मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

कर्मचारीहरूको मागको केन्द्रमा दुईवटा विषय छन्– संस्था र संस्थागत ज्ञानको संरक्षण तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा।

उनीहरूका लागि प्रतिष्ठान केवल कार्यालय, भवन र कर्मचारीको समूह होइन। दशकौँको तालिम, अनुसन्धान, अनुभव र स्थानीय शासनसँग जोडिएको ज्ञानको भण्डार पनि हो। त्यसैले संस्था खारेज गर्ने निर्णयअघि त्यसबाट राज्यले गुमाउन सक्ने संस्थागत क्षमता र ज्ञानको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

सरकारले पुनर्संरचनालाई अघि बढाउँदा कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्ने स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्थायी कर्मचारीको तह, ज्येष्ठता र वृत्ति विकास सुरक्षित गर्दै सम्मानजनक समायोजन, करार तथा अस्थायी कर्मचारीका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन वा उचित क्षतिपूर्ति र ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षालाई निर्णयको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

एलडीटीएको विषय अन्ततः एउटा संस्थाको अस्तित्वको प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। यो सार्वजनिक संस्था सुधार गर्दा पुरानो संस्थागत ज्ञान कसरी जोगाउने, राज्यले निर्माण गरेको दक्ष जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने र प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने व्यापक बहससँग जोडिएको छ।

त्यसैले कर्मचारीहरूले सरकारलाई दिएको सन्देश पनि स्पष्ट छ– संस्था कमजोर छ भने सुधार गरौँ, काम दोहोरिएको छ भने जिम्मेवारी पुनर्व्यवस्थित गरौँ, संरचना पुरानो छ भने नयाँ बनाऔँ; तर दशकौँको अनुभव र जनशक्ति बोकेको संस्थालाई खारेजीमै समाधान खोज्नुको सट्टा त्यसलाई नयाँ भूमिकामा रूपान्तरण गरौँ।