काठमाडौँ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ को वैशाखदेखि असारसम्मको तीनमहिने अवधिमा सुशासन, सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार र विकास आयोजनाको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम अघि बढाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तीनमहिने प्रगति विवरणले सरकार केवल मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमै सीमित नभई गुनासो व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार, विकास आयोजनाको अनुगमन, बेरुजु फर्छ्योट, मानव अधिकार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहेको देखाएको छ।

तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का २१ बैठकबाट ३८४ निर्णय भएका छन् भने विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासोमध्ये ३२ हजार ६७ वटा फर्छ्योट गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यका साथ विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।

वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत उत्साहजनक:

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार समीक्षा अवधिमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ १७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ बैठकबाट थप १२ वटा निर्णयसमेत भएका छन्।

सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै विकास खर्च बढाउने लक्ष्यअनुसार विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी नियमित प्रगति समीक्षा गरेको जनाएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारमा सचिवस्तरीय सक्रियता:

जेन–जेड आन्दोलनपछि सार्वजनिक सेवाप्रति देखिएको असन्तुष्टि र विकास निर्माणमा देखिएका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरीय बैठकमार्फत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन नियमित छलफल, अन्तरक्रिया र समन्वय गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती कम गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।

निर्णय प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउने प्रयास:

तीनमहिने अवधिमा सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न निर्देशन जारी गरिएको छ। अनियमितता नियन्त्रण, ढिलासुस्ती न्यूनीकरण तथा कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन कार्यालय प्रमुखलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने व्यवस्था लागू गर्न थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग साप्ताहिक समीक्षा बैठक सञ्चालन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

बेरुजु व्यवस्थापनमा कडाइ:

बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन समितिले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको अद्यावधिक अभिलेख राख्न तथा समयमै फर्छ्योट गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रशासनिक संरचनामा सुधार:

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई अन्तिम रूप दिएको छ।

त्यससँगै नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच कार्यविभाजनलाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’:

सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइल व्यवस्थापन गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शन तयार गरी संघीय मन्त्रालय, आयोग, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायमा पठाइएको छ।

सरकारले यस अभियानमार्फत निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम गर्ने र सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

बीपीआर कार्यान्वयनमा जोड:

कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना (बीपीआर) प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म मार्गदर्शन पठाइएको छ।

यसका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउने, दोहोरो कार्य हटाउने र सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्ने विषयमा काम गरिरहेको जनाइएको छ।

सूचनाको हक कार्यान्वयन:

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार चौथो त्रैमासमा प्राप्त ४९ वटा निवेदनमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यसलाई पारदर्शी शासन प्रणालीतर्फको अर्को प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन:

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको छ।

कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट खण्ड तथा नारायणगढ–बुटवल सडकको पश्चिम खण्डको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

यस्ता आयोजनामा देखिएका समस्या, निर्माणको गति तथा आवश्यक सहजीकरणबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

५७८ ठेक्काको समीक्षा:

लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका, अलपत्र वा रुग्ण अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले आयोजना ढिलाइका कारण, कानुनी जटिलता, आर्थिक समस्या र निर्माण कम्पनीका चुनौती पहिचान गर्दै समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन बुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको पहल:

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

जेठ २७ गते उद्योग पुनः सञ्चालनबारे छलफल गरिएको थियो भने असार १६ गते उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ गठन:

असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

सरकारका प्राथमिकता कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यो एकाइ उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मल नीतिको पुनरावलोकन

राष्ट्रिय मल नीति, २०५८ को अध्ययन तथा परीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा मल व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि नीतिगत पुनरावलोकन थालेको जनाएको छ।

शासकीय सुधार संवाद:

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बूमा शासकीय सुधार संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

कार्यक्रममार्फत स्थानीय तह, प्रशासन र नागरिकबीच सेवा प्रवाहका चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाबारे छलफल गरिएको जनाइएको छ।

मितव्ययितामा जोड:

सार्वजनिक निकायको खर्च नियन्त्रण गर्न संघीय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई मितव्ययितासम्बन्धी परिपत्र गरिएको छ।

अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी उपलब्ध स्रोतलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

संस्थागत स्मृति व्यवस्थापन:

सरकारी निकायमा कर्मचारी सरुवासँगै अनुभव र अभिलेख हराउने समस्या समाधान गर्न ‘संस्थागत स्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचा, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।

यसले सरकारी संस्थामा ज्ञान व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

गुनासो व्यवस्थापनमा डिजिटल सुधार:

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘ओम्नी च्यानल’ प्रणाली विकास गरेको छ।

हेलो सरकारको वेब पोर्टल, फेसबुक, भाइबर, एक्स, इमेल, नागरिक एप, टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो।

तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएर आएका १७ हजार ३५४ गुनासोमध्ये १५ हजार ७९५ वटा फर्छ्योट गरिएको छ।

यसअघि पोर्टलमा दर्ता भएका गुनासोमध्ये थप १६ हजार २७२ वटा पनि फर्छ्योट भएपछि तीन महिनाको अवधिमा कुल ३२ हजार ६७ गुनासो समाधान भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

अदालतमा सरकारको प्रतिरक्षा:

प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतबाट प्राप्त १५२ मुद्दामा लिखित जवाफ, पुनरावेदन र प्रतिउत्तर तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

मानव अधिकार कार्ययोजना स्वीकृत:

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/८४–२०८७/८८) को मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो।

सुझाव समेटेर तयार गरिएको कार्ययोजना असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीति:

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना पनि सोही दिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यस रणनीतिले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायलाई थप संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सुशासन केन्द्रित सरकारको सन्देश:

तीनमहिने प्रगति विवरणले सरकारले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, गुनासो व्यवस्थापन, विकास आयोजनाको अनुगमन, वित्तीय अनुशासन तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यद्यपि सार्वजनिक गरिएका निर्णय र कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव भने आगामी कार्यान्वयन, सेवाप्रवाहको गुणस्तर र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधारबाट मात्रै मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ।