काठमाडौँ– सरकारले संघीय प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित केही सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) संरचना कार्यान्वयन, कर्मचारी मिलान तथा नियमित प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले सीमित संख्यामा सहसचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरेको हो। यसपटकको सरुवामा सबैभन्दा बढी चासो काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा केन्द्रित भएको छ।

प्रशासन स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनदेखि पाँच जना सहसचिवको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। सरुवाको सूची अन्तिम चरणमा पुगेको बताइए पनि औपचारिक निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्रै हुनेछ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाई अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै उक्त पद रिक्त भएको छ। रिक्त पदमा नयाँ सहसचिव पठाउने तयारी भइरहेका कारण महानगरको प्रशासनिक नेतृत्व फेरिने निश्चितजस्तै देखिएको छ। महानगरको प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिको छनोटलाई लिएर अहिले प्रशासनिक वृत्तमा विशेष चासो देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल सम्भावित दाबेदारका रूपमा चर्चामा छन्। दुवै जना अनुभवी प्रशासक भए पनि कार्यसम्पादन, इमानदारी र प्रशासनिक नेतृत्व क्षमताका आधारमा सुवेदीको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको प्रशासनिक स्रोतको दाबी छ। यद्यपि सरकारले कसलाई अन्तिम जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

यसपटकको सरुवा काठमाडौं महानगरमा मात्रै सीमित रहने छैन। कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा समेत सहसचिवहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन सन्तुलित बनाउन सरकारले पछिल्ला महिनादेखि निरन्तर सरुवा प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत एक सहसचिवलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिने तयारी पनि गरिएको छ। प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, संघमा बढी भएका कर्मचारीको पुनः व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णयको तयारी गरिएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा एक जना प्राविधिक सहसचिव खटाउने तयारी पनि सरकारको छ। विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्राविधिक नेतृत्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

यसका अतिरिक्त कृषि, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका केही विभागमा पनि एकदेखि दुई जना सहसचिवको जिम्मेवारी परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा रिक्त वा आवश्यक स्थानमा अनुभवी कर्मचारी खटाउने नीति अनुसार सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित नियमित रूपमा सरुवा, पदस्थापन र मिलानको काम भइरहेको छ। काठमाडौं महानगर जस्तो ठूलो स्थानीय तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्तिलाई पनि यही व्यवस्थापन प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ।

यद्यपि कर्मचारी सरुवाको विषय सधैं विवादरहित भने रहने गरेको छैन। प्रशासनिक वृत्तमा योग्यता, अनुभव र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा विभिन्न शक्ति केन्द्र, राजनीतिक प्रभाव तथा बाह्य सिफारिसले समेत सरुवा प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरेको टिप्पणी सुनिने गरेको छ। यसपटकको निर्णयले पनि सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन नीति कत्तिको निष्पक्ष र परिणाममुखी छ भन्ने विषयमा प्रशासनिक क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ।