काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नयाँ सङ्गठन संरचनाअनुसार १०५ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रशासनिक नेतृत्वदेखि प्राविधिक तथा सहयोगी जनशक्तिसम्मको स्पष्ट संरचना तयार गरिएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी (उपसचिव) भुमिश्वर खनालका अनुसार नयाँ दरबन्दीले मन्त्रालयभित्र नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका गरी १०५ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वीकृत संरचनाअनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व न्याय सेवातर्फका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका एक सचिवले गर्नेछन्। सचिवअन्तर्गत नीतिगत निर्णय, कानुन निर्माण, समन्वय तथा व्यवस्थापनका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का ६ जना र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)का १६ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। यी सबै पद न्याय सेवा अन्तर्गतको कानुन समूहबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयको कार्यान्वयन तहलाई मजबुत बनाउन राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)का २५ जनाको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ। तीमध्ये २३ जना न्याय–कानुन समूहका रहनेछन् भने एक जना सामान्य प्रशासन समूह र एक जना लेखा समूहका अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कानुनी तथा प्रशासनिक कार्यबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

मन्त्रालयको दैनिक प्रशासनिक तथा प्राविधिक कामलाई प्रभावकारी बनाउन नायब सुब्बा तहमा २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ। यसमा न्याय समूहका १०, लेखा समूहका २, पुस्तकालय विज्ञानका १, इन्जिनियरिङ समूहका १, कम्प्युटर अपरेटर ५ तथा सामान्य प्रशासन समूहका ४ जना समावेश छन्। यस व्यवस्थाले अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, आर्थिक प्रशासन तथा प्राविधिक कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी राजपत्राङ्कित अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) तहमा न्याय समूहका ७ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। उनीहरूले मन्त्रालयका कानुनी, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्नेछन्।

कार्यालय सञ्चालनलाई सहज बनाउन श्रेणीविहीन तहमा ९ जना हलुका सवारी चालक र १८ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सहयोगी जनशक्तिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आवश्यक संख्यामा दरबन्दी निर्धारण गरिएको हो।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरबन्दी विवरणले नेतृत्व तहदेखि प्राविधिक, प्रशासनिक र सहयोगी जनशक्तिसम्मको सन्तुलित संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। यसबाट कानुन तर्जुमा, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित समन्वय, संसदीय मामिलाको व्यवस्थापन तथा मन्त्रालयका समग्र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सङ्गठन संरचना कार्यान्वयनसँगै जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट, जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजता तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार जनशक्तिको परिचालन गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी कार्यलाई समयानुकूल र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।