राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ जारी, कृषि आधुनिकीकरणमा सरकारको नयाँ रोडम्याप - Chaitanya News
  • 2026-08-05
  • 12:40:30
  • बुधबार,साउन २०, २०८३
  • राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ जारी, कृषि आधुनिकीकरणमा सरकारको नयाँ रोडम्याप

    राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ जारी, कृषि आधुनिकीकरणमा सरकारको नयाँ रोडम्याप

    काठमाडौँ– सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नीतिले खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै कृषि आयात घटाउने र निर्यात बढाउने रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेको छ।

    कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीअनुसार तयार गरेको नीतिमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय वृद्धि तथा कृषि उत्पादन विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको जनाएको छ।

    कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधान गर्दै दिगो, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको हो।

    नीतिले भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको विस्तार, सिँचाइ र भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा जनशक्तिको पलायन, जलवायु परिवर्तनको असर, न्यून उत्पादकत्व तथा बढ्दो आयात निर्भरताजस्ता चुनौती समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

    यस्तै, आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादनको ब्रान्डिङमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ। जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणमैत्री खेती प्रणाली, डिजिटल कृषि प्रविधि, स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

    उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता र पोषण सुरक्षालाई नीति कार्यान्वयनका मुख्य आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।

    यसका साथै कृषि बजार तथा कृषि उद्योगको विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्यांक प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित र आकर्षक पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ।

    मन्त्रालयका अनुसार नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गरिएको छ।

    मन्त्रालयले नयाँ कृषि नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात वृद्धि तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।