काठमाडौँ– बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभावलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले आगामी तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा आपूर्तिमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले आयात र वितरण दुवै व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले बजारमा देखिएको ग्यास आपूर्ति अवस्थाको समीक्षा गर्दै वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा सहभागी ग्यास व्यवसायीहरूले बजारमा प्रचार भएजस्तो वास्तविक ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण केही समय लागू गरिएको ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण व्यवस्था हटाएर पुनः १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो।
व्यवसायीहरूले पछिल्ला दिनमा आयातको परिमाण विगतभन्दा बढाइएको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास मौज्दात राख्न खोज्दा बजारमा असन्तुलन देखिएको बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय कायम राख्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्नुका साथै ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पनि आवश्यक पहल र छलफललाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।