काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एलपी ग्यास वितरण प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउन नेपाल आयल निगमलाई कडा निर्देशन दिएको छ। समितिले देशभर रहेका करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गरी बारकोड वा क्युआर कोडमार्फत ट्र्याकिङ प्रणाली तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेको हो। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति…

काठमाडौँ– बजारमा ग्यास अभावको हल्ला र बढ्दो भीडबीच एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास भर्न लाइनमा नबस्न आग्रह गरेको छ। कम्तीमा एक महिनासम्म पुग्ने ग्यास मौज्दात भएका उपभोक्ताले तत्काल सिलिण्डर भर्न नआए बजारमा देखिएको चाप कम हुने संघको विश्वास छ। संघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय पूर्ण क्षमताको १४.२ केजी एलपी…

काठमाडौँ– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राईले जनकपुरमा आफू र आफ्ना कार्यकर्तामाथि भएको अवरोधको घटनालाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। देशको जुनसुकै स्थानमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको उनको आरोप छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले साउन ५ गते जनकपुरको जानकी मन्दिर प्रवेश गर्ने…

काठमाडौँ– खाना पकाउने ग्याँस वितरणमा देखिएको अव्यवस्था, असमान पहुँच र उपभोक्ताका गुनासा बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलले डिपोमै पुगेर अनुगमन तथा वितरण व्यवस्थापनमा सहजीकरण सुरु गरेको छ। लामो समयसम्म ग्याँस नपाउने, पहुँचवालाले मात्रै सहज रूपमा ग्याँस प्राप्त गर्ने तथा विद्यार्थीसहित सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासा आएपछि महानगर प्रहरीले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्रियता बढाएको हो।…

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्थायित्व, स्वायत्तता र कार्यक्षमता कायम राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज (मंगलबार) संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलका क्रममा वाग्लेले मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गर्ने संस्थाको संरचनामा पटक–पटक परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन्। उनले संस्थागत…

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु नै राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक निर्णयका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले गुप्तचर…