गुप्तचर सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म सिधै पुग्नुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उपयुक्त : मन्त्री गौतम - Chaitanya News
  • 2026-08-05
  • 17:03:53
  • बुधबार,साउन २०, २०८३
  • गुप्तचर सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म सिधै पुग्नुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उपयुक्त : मन्त्री गौतम

    गुप्तचर सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म सिधै पुग्नुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उपयुक्त : मन्त्री गौतम

    काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु नै राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक निर्णयका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताएकी छन्।

    प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले गुप्तचर निकायको भूमिका सामान्य शान्ति सुरक्षाभन्दा फराकिलो भएकाले त्यसबाट प्राप्त सूचना सरकार प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्।

    उनका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुव्यवस्थाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम रणनीतिक महत्वका सूचना संकलन, विश्लेषण र सरकारलाई आवश्यक सुरक्षा सूचना उपलब्ध गराउनु हो। त्यसैले विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा समन्वय र निर्णय प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने उनले बताइन्।

    मन्त्री गौतमले २०७५ सालमा विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण गराउँदै त्यसपछि अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउने प्रयास भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा कानुनी अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गरिन्। अहिलेको विधेयक त्यही अन्योल अन्त्य गर्न ल्याइएको उनको भनाइ थियो।

    गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग राख्नुपर्ने तर्कहरू पर्याप्त वस्तुनिष्ठ नभएको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख भएकाले राष्ट्रिय महत्वका गुप्तचर सूचना प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने व्यवस्था नै प्रभावकारी हुने जिकिर गरिन्।

    उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रविधिमैत्री, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै हालको संशोधन प्रस्ताव मुख्यतः ऐनको साबिक व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारिन्।

    समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको थियो। सरकारले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै विभागको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि थप पहल गर्ने जनाएको छ।