काठमाडौँ– हिमालयको काखमा रहेको लिपुलेक फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। यसपटक कारण सीमा विवादमा नयाँ तनाव होइन, बरु भारत र चीनले नेपाली दाबी रहेको भूभाग हुँदै औपचारिक रूपमा सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्नु हो। कोभिड–१९ महामारीपछि चार वर्ष बन्द रहेको व्यापार पुनः सुरु भएसँगै नेपालको पुरानो दाबी, कूटनीतिक चुनौती र छिमेकी शक्तिहरूबीचको रणनीतिक सम्बन्ध फेरि बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

भारतको उत्तराखण्डस्थित लिपुलेक नाका हुँदै पहिलो चरणमा भारतीय व्यापारीहरू तिब्बत प्रवेश गरेसँगै एउटा स्पष्ट सन्देश गएको छ—भारत र चीनबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रयास अघि बढिरहेको छ। तर, यही घटनाले नेपालका लागि अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको भूमि हुँदै हुने गतिविधिमा नेपालको आवाज किन सुनिँदैन?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि विवादित छन्। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, पुराना नक्सा र नदीको उद्गमस्थलका आधारमा यी क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। भारतले भने प्रशासनिक नियन्त्रण र आफ्नो सुरक्षा रणनीतिका आधारमा ती क्षेत्र आफ्नो भएको अडान राख्दै आएको छ।

सन् २०२० मा भारतले लिपुलेकसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालमा व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया देखिएको थियो। त्यसै वर्ष नेपालले संविधान संशोधन गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो। त्यसपछि केही समय यो विषय कूटनीतिक तहमा चर्चामा रहे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सक्रिय संवाद हुन सकेन।

अब फेरि त्यही लिपुलेक व्यापारको माध्यम बनेर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा आएको छ।

भारत र चीनबीच सन् १९९२ देखि सञ्चालन हुँदै आएको परम्परागत सीमा व्यापार कोभिड–१९ महामारीका कारण २०२० मा रोकिएको थियो। महामारीपछि व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि प्रशासनिक तयारी, पूर्वाधार र स्वास्थ्य व्यवस्थापनका कारण कार्यान्वयन ढिलो भयो। अहिले भने व्यापार औपचारिक रूपमा पुनः सुरु भएको छ।

पहिलो चरणमा सीमित सङ्ख्याका व्यापारीलाई मात्र प्रवेश दिइएको छ। उनीहरू व्यापारिक सामानभन्दा पनि व्यापार पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गर्न तिब्बत पुगेका हुन्। चिनियाँ पक्षले चरणबद्ध रूपमा व्यापार विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ भने भारतीय प्रशासनले थप व्यापारीलाई अनुमति दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

व्यापारको पुनः सञ्चालनलाई भारत र चीनले सामान्य आर्थिक गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर नेपालका लागि यो केवल व्यापारको विषय होइन, सार्वभौमिकता र भूराजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको मुद्दा हो।

नेपाल सरकारले यसअघि भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति औपचारिक असहमति जनाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सहमतिबिना नेपालको दाबी रहेको भूभागसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको थियो।

तर व्यापार पुनः सुरु भएपछि भने नेपाल सरकारको तर्फबाट विस्तृत औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको र आवश्यक कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले आफ्नो धारणा राख्ने बताएका छन्।

कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई नेपालका लागि कठिन परीक्षा मानिएको छ। एकातिर भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र खुला सीमाको छिमेकी हो। अर्कोतर्फ चीन पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको पूर्वाधार, व्यापार र लगानीको महत्वपूर्ण साझेदार बनेको छ। यी दुई शक्तिबीच सम्बन्ध सुधार भइरहेका बेला नेपालले आफ्नो दाबी कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने चुनौती अझ जटिल बनेको छ।

लिपुलेकको महत्व केवल सीमा व्यापारमा सीमित छैन। यो क्षेत्र भारतका लागि सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। यही मार्ग हुँदै भारतको कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालन हुँदै आएको छ। चीनका लागि यो तिब्बतसँग जोडिएको रणनीतिक मार्ग हो। नेपालका लागि भने यो आफ्नो दाबी रहेको भूमि र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो।

यस कारण लिपुलेकमा हुने प्रत्येक गतिविधिले नेपालको राजनीतिक, कूटनीतिक र जनभावनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ।

सीमा व्यापार पुनः सञ्चालनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशका व्यापारीहरूले चार वर्षपछि फेरि परम्परागत व्यापार गर्न पाउने भएका छन्। जडीबुटी, मसला, हस्तकला, सुक्खा फलफूल तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको आदान–प्रदान पुनः सुरु हुनेछ। चिनियाँ पक्षबाट पस्मिना, ऊन, याकको रौँ, छाला तथा अन्य वस्तु भारत पुग्नेछन्।

तर नेपाल भने यही व्यापारिक गतिविधिबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छैन। नेपालले आफ्नो दाबी कायम राखे पनि क्षेत्रको वास्तविक प्रशासनिक नियन्त्रण भारतसँग छ। त्यसैले त्यहाँ हुने व्यापारिक वा पूर्वाधार गतिविधिमा नेपालको सहभागिता छैन।

यही कारण धेरै कूटनीतिक विश्लेषकहरूले सीमा विवाद समाधान नहुँदासम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार विरोधका विज्ञप्ति मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। नेपालले तथ्य, प्रमाण र निरन्तर संवादका आधारमा आफ्नो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

लिपुलेक विवादले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—सीमा विवादका विषयमा नेपालले दीर्घकालीन रणनीति बनाएको छ कि छैन?

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार तथा आवागमन विस्तार गर्ने सहमति गर्दा नेपालले विरोध जनाएको थियो। २०२० मा सडक उद्घाटन हुँदा पनि विरोध भयो। अहिले व्यापार पुनः सञ्चालन हुँदा पनि असहमति जनाइएको छ। तर विवाद समाधानका लागि कुनै ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन।

यसले नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा संस्थागत तयारी, निरन्तर वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी उपयोग बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

अर्कोतर्फ भारत र चीनबीच पछिल्ला महिनाहरूमा सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास तीव्र देखिएको छ। सीमामा भएका तनावपछि दुई देशले संवादलाई निरन्तरता दिएका छन्। व्यापार पुनः सञ्चालनलाई पनि यही सामान्यीकरण प्रक्रियाको एउटा हिस्सा मानिएको छ।

तर यही प्रक्रियामा नेपालको दाबी ओझेलमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ। यदि नेपालले आफ्नो विषय निरन्तर उठाइरहन सकेन भने भविष्यमा यस्ता गतिविधि अझ संस्थागत हुने सम्भावना रहने कूटनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ।

लिपुलेकको विवाद केवल नक्साको रेखाको विवाद होइन। यो राष्ट्रिय पहिचान, सीमाको सम्मान, कूटनीतिक सन्तुलन र दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने नेपालको क्षमताको पनि परीक्षा हो।

व्यापार पुनः सुरु भएसँगै स्थानीय व्यापारीले आर्थिक अवसर पाएका छन्। भारत र चीनले सम्बन्ध सुधारको अर्को संकेत दिएका छन्। तर नेपालका लागि भने यो घटनाले फेरि एउटा पुरानो प्रश्न दोहोर्‍याएको छ,आफ्नो दाबी रहेको भूमि हुँदै भइरहेका गतिविधिमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति र अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने?

यही प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतामध्ये एक बन्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि लिपुलेकको विषय केवल आजको व्यापारसँग सम्बन्धित छैन, यो नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र भविष्यको कूटनीतिक दिशासँग गाँसिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दा हो।