काठमाडौँ– मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता हटाउँदै कर्मचारी संरचनालाई पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई कानुनी आधार दिने, सेवा–सर्त र सुविधा स्पष्ट पार्ने तथा राजनीतिक पदाधिकारीका निजी तथा स्वकीय सचिवालयको कर्मचारी संरचना पुनः जाँच्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को असोज ४ गते बसेको बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसँग जोडिएको कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ‘स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१’ संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कानुन संशोधन अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता युवराज भट्टराईका अनुसार कर्मचारीको सेवा–सर्तलाई थप स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार गर्न लागिएको हो।

तर सरकारको पछिल्लो निर्णय स्थानीय तहका कर्मचारीको करिअर व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यका निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या र संगठनात्मक संरचनामाथि पनि सरकारले पुनरावलोकन थालेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले निजी तथा स्वकीय सचिवालयको विद्यमान संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी संख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव तथा सिफारिसलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

यससँगै राजनीतिक पदाधिकारीका सचिवालयमा कति कर्मचारी आवश्यक छन्, उनीहरूको कार्यबोझअनुसार संरचना कस्तो हुनुपर्ने हो र सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय पुनः परीक्षण हुने भएको छ। सरकारले सचिवालयको जनशक्ति कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।

स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप्दै, स्थायी संरचनाको टुंगो बाँकी:

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो। स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले जनशक्ति अभावकै कारण सेवा रोकावट नहोस् भन्ने उद्देश्यले तत्कालीन व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।

यसरी मधेश सरकार एकैपटक कर्मचारी व्यवस्थापनका तीन तहमा अघि बढेको देखिन्छ—स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानुनी सुनिश्चितता, राजनीतिक पदाधिकारीका सचिवालयको जनशक्ति संरचना पुनरावलोकन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्कालीन जनशक्ति व्यवस्थापन।

अब यी निर्णयको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। कानुन संशोधनपछि स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास कति स्पष्ट हुन्छ, सचिवालयको पुनरावलोकनले जनशक्ति संरचनामा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ र अस्थायी स्वास्थ्य दरबन्दी दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा कसरी जोडिन्छ भन्ने विषय कार्यान्वयनपछि मात्रै देखिनेछ।