बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कडा वित्तीय अनुशासन लागू गर्दै ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको हो। मार्गदर्शनले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने, बजेट दुरुपयोग रोक्ने र सार्वजनिक खर्चलाई थप जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार असार महिनामा कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तर्क्रिया आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरे भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्माण कार्यमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै आयोजना सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियामार्फत मात्रै अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा ढिलाइका कारण आयोजना लागत बढाउने वा त्रुटिपूर्ण डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ।

मार्गदर्शनले खर्च हुन नसक्ने वा चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रम रोक्का राखेर सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

कर्मचारी र पदाधिकारीले नियमित कामका क्रममा बैठक भत्ता वा अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै बहुसीपयुक्त जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

सवारी साधन खरिद गर्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने र पीएलएमबीआईएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सरकारी सवारी साधन तथा जिन्सी सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी निकायलाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।