काठमाडौं– नेपालको सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले संघीय संसद्मा निरन्तर राजनीतिक विवाद सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको हुन सक्ने संकेत गरेपछि त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्न वा अभिव्यक्ति सच्याउन विपक्षी दलहरूले उठाएको मागले बिहीबार ६० दिन पूरा गरेको छ।

दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको स्पष्ट व्याख्या नगरेपछि प्रतिनिधिसभाको वातावरण निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ। संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउने, प्रधानमन्त्रीसँग तथ्य माग्ने र संसदीय अभिलेखबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याउने क्रम अझै रोकिएको छैन।

यो विवाद जेठ १७ गते सुरु भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न–उत्तर गरिरहेका बेला श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका सीमा समस्याबारे सरकारको धारणा र समाधानको योजना सोधेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक वार्तालाई प्राथमिकता दिने बताए। तर त्यसै क्रममा उनले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै थाहा पाएको भन्दै नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिए।

प्रधानमन्त्रीले दुवै देशले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्र अध्ययन गरी मित्रवत् वातावरणमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। तर यही भनाइ विवादको केन्द्र बन्यो। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबी अत्यन्त गम्भीर भएकाले त्यसको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गरे।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदै, यदि त्यसको पुष्टि गर्न नसकिने हो भने संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार दुई देशबीचको सीमा विवाद राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय भएकाले यस्ता अभिव्यक्ति तथ्यका आधारमा मात्रै आउनुपर्छ।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले राष्ट्रिय हितविपरीत सन्देश गएको बताइन्। उनले विवादास्पद भनाइ सच्याउन आग्रह गर्दै सरकारले सीमा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गोपाल शर्माले प्रधानमन्त्रीले अझैसम्म आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन वा स्पष्ट पार्न नखोजेकाले संसद्मा विरोध जारी राखिएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदीय मर्यादाको सम्मान गर्दै विवाद समाधानतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद्मा विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको मुख्य माग एउटै छ— प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न नसकिने हो भने संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेर संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।

तर दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा पुनः स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। सरकारले पनि औपचारिक रूपमा कुनै विस्तृत तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन। परिणामस्वरूप संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको छ।

विपक्षी दलहरूले संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विरोध जनाउने क्रम जारी राखेका छन्। जेठ १७ गतेबाट सुरु भएको यो विरोध जेठ महिनाका बाँकी १४ दिन, असारका ३२ दिन र साउनका १४ दिनसम्म निरन्तर कायम रहँदा कुल ६० दिन पुगेको हो। यस अवधिमा संसद्को अधिकांश बैठकमा यही विषय प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ।

सीमा विवाद नेपालका लागि सदैव संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा मानिन्छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि मतभेद रहँदै आएको छ। नेपालले ती भूभाग आफ्नै नक्साभित्र समेट्दै संवैधानिक मान्यता दिइसकेको छ भने भारतले आफ्नो दाबी कायम राखेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट, तथ्यमा आधारित र कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित हुन आवश्यक हुन्छ। संसद्मा व्यक्त हुने हरेक भनाइ आधिकारिक अभिलेखको हिस्सा बन्ने भएकाले त्यसले आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो भनाइबारे थप स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। विपक्षी दलहरू भने तथ्य सार्वजनिक नभएसम्म वा अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म संसद्मा आफ्नो विरोध जारी रहने अडानमा छन्।