काठमाडौँ– संघीय निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रिया फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि व्यवहारमा भने समान मापदण्ड लागू नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारीहरूले सरुवा प्रक्रियामा स्वीकृत कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

अनलाइन प्रणाली भए पनि उठे निष्पक्षतामाथि प्रश्न:

सरकारले सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणालीमार्फत इच्छित कार्यस्थल रोज्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर कर्मचारीहरूका अनुसार आवेदन दिएका धेरै कर्मचारीको प्राथमिकता सम्बोधन नभएको, बरु आवेदन नै नदिएका कर्मचारीको सरुवा भएको उदाहरण देखिएको छ।

यसले सरुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता र पूर्वनिर्धारित मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

दुर्गमबाट फेरि दुर्गमै:

कर्मचारीहरूको मुख्य गुनासोमध्ये एउटा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासँग सम्बन्धित छ। तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरी सुगम क्षेत्रमा आउने अपेक्षा गरेका कतिपय कर्मचारीलाई पुनः अर्को दुर्गम क्षेत्रमा खटाइएको उनीहरूको दाबी छ।

अर्कोतर्फ केही कर्मचारीलाई मन्त्रालयभित्रै वा सिंहदरबार परिसरका कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको भन्दै एउटै मापदण्ड सबैमा लागू नभएको उनीहरू बताउँछन्।

नाम नखुलाउने सर्तमा एक उपसचिवले सुधारको अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा पुरानै शैली दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

स्थायित्वको अभावले बढ्यो अन्योल:

कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवाको आधार, प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियाबारे पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यरत कर्मचारीमा अन्योल र असुरक्षाको भावना बढेको छ।

सामान्यतया उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो समान रूपमा लागू नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले प्रशासनिक स्थायित्व र कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

सुधारको अपेक्षा अझै कायम:

सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने वर्तमान सरकारबाट सरुवा प्रणाली कानुनसम्मत र मापदण्डमा आधारित हुने अपेक्षा कर्मचारीहरूले गरेका थिए। तर हालसम्मका केही निर्णयले त्यो अपेक्षामा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा अतिरिक्त तथा संगठन एवं व्यवस्थापन (ओएन्डएम) पछि फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्न, दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेकालाई कानुनअनुसार सो अवधि पूरा गर्न दिन तथा आवश्यक अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तह र कर्मचारीसँग समन्वय गरेर मात्र सरुवा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनसम्मत बनाउन सके कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व बढ्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक कार्यसम्पादन थप नतिजामुखी बन्नेछ।