काठमाडौँ– विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउने भन्ने विषय लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यही बहसलाई व्यावहारिक दिशातर्फ लैजाने प्रयासस्वरूप निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष विदेशबाट मतदान गराउने पाँच सम्भावित मोडेल प्रस्तुत गरेका छन्। उनले नेपालको वर्तमान अवस्था, उपलब्ध स्रोत–साधन र प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विश्वका विभिन्न मुलुकमा सफल रूपमा अभ्यासमा रहेका पाँच प्रमुख मतदान प्रणालीको चर्चा गरेका हुन्। उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कुनै एउटै मोडेलमा निर्भर हुनुभन्दा नेपालको आवश्यकता र तयारीअनुसार उपयुक्त विकल्प छनोट गर्न सकिन्छ।

वाग्लेले पहिलो विकल्पका रूपमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा तोकिएका कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरेर प्रत्यक्ष मतदान गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। यस प्रणालीमा मतदाताले नेपालभित्र जस्तै मतपत्र र मतपेटिका प्रयोग गरेर मतदान गर्नेछन्। उनका अनुसार यो विधि प्राविधिक रूपमा अपेक्षाकृत सरल, विश्वसनीय र पारदर्शी मानिन्छ। ब्राजिल, फ्रान्स र मेक्सिकोले यस प्रकारको अभ्यास गरिरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका छन्।

दोस्रो विकल्पका रूपमा उनले हुलाकमार्फत मतदान गर्ने प्रणालीलाई अघि सारेका छन्। यस विधिअनुसार मतदाताले हुलाकबाट मतपत्र प्राप्त गर्ने र मतदान गरेर पुनः सोही माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुनेछ। भौगोलिक रूपमा धेरै स्थानमा फैलिएका मतदातालाई कम खर्चमा समेट्न यो प्रभावकारी हुन सक्ने वाग्लेको निष्कर्ष छ। अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जर्मनीमा यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

तेस्रो मोडेल प्रतिनिधिमूलक मतदान हो। यसमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न नेपालमै रहेका कुनै विश्वासिलो व्यक्तिलाई अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ। बेलायत र नेदरल्याण्डमा निश्चित कानुनी सर्तसहित यस्तो अभ्यास रहेको वाग्लेले बताएका छन्। यद्यपि, यस प्रणालीमा दुरुपयोगको सम्भावना रहने भएकाले पर्याप्त कानुनी र प्रशासनिक सुरक्षा आवश्यक हुने उनको धारणा छ।

चौथो विकल्पका रूपमा वाग्लेले इन्टरनेट भोटिङलाई सबैभन्दा आधुनिक र प्रविधिमैत्री प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यस प्रणालीमा मतदाताले संसारको जुनसुकै स्थानबाट सुरक्षित डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर मतदान गर्न सक्छन्। एस्टोनिया, स्विट्जरल्याण्ड र फिलिपिन्समा यसको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा यस्तो प्रणाली लागू गर्न उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा, सुरक्षित डाटा सेन्टर र भरपर्दो प्राविधिक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

पाँचौँ विकल्प मिश्रित मोडेल हो। यस प्रणालीमा मतदाताको सुविधा, बसोबासको स्थान र उपलब्ध पूर्वाधारका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी मतदान प्रणालीलाई एकैसाथ प्रयोग गरिन्छ। अस्ट्रेलिया र डेनमार्कले अपनाएको यस्तो लचिलो व्यवस्थाले फरक–फरक परिस्थितिमा रहेका मतदातालाई सहज रूपमा मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने वाग्लेको भनाइ छ।

कार्ययोजनामा वाग्लेले नेपालको सन्दर्भमा विदेशबाट मतदानको व्यवस्था तत्काल सबै देशमा लागू गर्नुभन्दा सीमित दायराबाट सुरु गर्दै अनुभवका आधारमा विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापन, प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीलाई क्रमशः सुदृढ गर्दै अघि बढेमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार तयार हुनेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्ने विषयमा वाग्लेले प्रस्तुत गरेका यी पाँच मोडेलले प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ। अब यी प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्ने विषय भने राज्यको नीतिगत निर्णय, कानुनी सुधार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा निर्भर रहने देखिन्छ।