काठमाडौँ– “हामीलाई पहुँच होइन, प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ”, “स्वकीय सचिव होइन, लोकसेवाबाट रोजगारी देऊ”, “लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन”। माइतीघर मण्डलामा गुञ्जिएका यी नाराले पछिल्ला दिनहरूमा हजारौँ लोकसेवा तयारीमा रहेका युवाको असन्तुष्टि र चिन्तालाई उजागर गरेका छन्।

लोक सेवा आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने आशंकासहित लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू केही दिनयता निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको मुख्य माग साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको २२ बुँदे निर्णयको बुँदा नम्बर ११ तत्काल खारेज गर्नु हो।

विद्यार्थीहरूको भनाइमा उक्त निर्णयले लोक सेवा आयोगको स्वायत्त अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ। आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको मर्म र आयोगको स्वतन्त्रताविपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ।

लोकसेवा तयारी गरिरहेका युवाका लागि यो केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको विरोध मात्र होइन, भविष्यको रोजगारी, समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अधिकारसँग जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसैले आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिन र आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न दिन माग गरिरहेका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी दीपक रेग्मीका अनुसार लोक सेवा आयोग आफैँमा संवैधानिक तथा स्वायत्त निकाय भएकाले उसले पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वीकृतिको आवश्यकता हुनु हुँदैन।

उनले आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप गरिने हो भने निष्पक्ष भर्ती प्रणाली नै प्रभावित हुने र लाखौँ परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए।

विद्यार्थीहरूको अर्को प्रमुख माग करार सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूले कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट १० प्रतिशत करार कर्मचारीलाई मात्र कायम राखी बाँकी पदहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले योग्य र प्रतिस्पर्धी युवालाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने समान अवसर सुनिश्चित गर्नेछ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअन्तर्गत पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाइएको भन्दै विद्यार्थीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको भनाइमा लोक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विज्ञापन प्रकाशित गर्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था अन्ततः सरकारी सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर सीमित गर्ने कदम हुन सक्छ।

माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड बोकेका थिए। “खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन”, “पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन”, “लोकसेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन”, “लोकसेवाको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन गर”, “प्रशासनमा दलीय भागबण्डा बन्द गर”, “करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर”, “स्वकीय सचिव होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट रोजगारी देऊ” लगायतका सन्देशले आन्दोलनको मूल उद्देश्य स्पष्ट पारेका थिए।

कतिपय प्रदर्शनकारीले सरकारी नियुक्तिमा पहुँच र राजनीतिक प्रभावभन्दा योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार सरकारी सेवा सबै नागरिकका लागि समान अवसरको क्षेत्र हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ। आयोगको प्रमुख जिम्मेवारी योग्यता, क्षमता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारी सेवाका लागि कर्मचारी छनोट गर्नु हो। यही कारण आयोगको स्वायत्ततामाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपप्रति परीक्षार्थीहरू संवेदनशील देखिएका छन्।

विद्यार्थीहरूको भनाइमा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न अर्को कार्यकारी निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु संविधानको भावना र शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

लोकसेवा तयारीमा रहेका अधिकांश युवाले वर्षौँ समय, श्रम र आर्थिक स्रोत लगानी गरेर परीक्षा तयारी गरिरहेका हुन्छन्। विज्ञापन ढिलो हुनु, पदपूर्ति रोकिनु वा प्रक्रिया अनिश्चित बन्नुले उनीहरूको व्यक्तिगत योजना र करिअरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनीहरूको गुनासो छ।

प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले सरकारसँग आन्दोलनलाई राजनीतिक दृष्टिले नभई रोजगारी, सुशासन र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको विषयका रूपमा हेर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी सेवा कुनै व्यक्ति वा समूहको विशेषाधिकार नभई योग्य सबै नागरिकका लागि खुला अवसर हुनुपर्छ।

विद्यार्थीहरूले लोकसेवा आयोगको नियमित कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन, परीक्षा र पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूको विश्वास छ कि समयमै पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन भए मात्र सरकारी सेवामा दक्ष जनशक्ति प्रवेश गर्ने र प्रशासनिक प्रणाली थप प्रभावकारी बन्नेछ।

हाल दर्ता गरिएका मागका विषयमा सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यद्यपि विद्यार्थीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।