उद्योग क्षेत्रका सुधारलाई तीव्रता दिन अर्थ–उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय बढाइने - Chaitanya News
  • 2026-07-25
  • 17:52:56
  • शनिबार,साउन ०९, २०८३
  • उद्योग क्षेत्रका सुधारलाई तीव्रता दिन अर्थ–उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय बढाइने

    उद्योग क्षेत्रका सुधारलाई तीव्रता दिन अर्थ–उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय बढाइने

    काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दुई मन्त्रालयबीच समन्वयलाई तीव्र बनाउने भएको छ। सुधारका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन निश्चित कार्यतालिकासहित अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।

    अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने नीतिगत र कानुनी अवरोध हटाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले सुधारका विषयलाई कागजमा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

    अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै सुधारका कार्यक्रम चालु बजेटमा समावेश भएकाले तिनको सफल कार्यान्वयनका लागि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। आवश्यक परे प्राविधिक ज्ञान, स्रोतसाधन तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए।

    उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन र नयाँ व्यवस्था केही साताभित्रै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

    छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समेटिएका सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन्। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय गर्दै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन्।

    उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका आठ वटा प्रमुख सुधार कार्यक्रममध्ये केही कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने बाँकी कार्यक्रम पनि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन्।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कम्पनी ऐन संशोधन, दामासाहीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायतका सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी सुधारले निजी क्षेत्रको व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने, लगानी बढाउने र औद्योगिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

    बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित समीक्षा बैठक गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ। यसमार्फत सुधार कार्यक्रमको प्रगति मूल्यांकन गर्दै देखिएका समस्या समाधान गर्ने र बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।