काठमाडौँ– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने, जग्गा बेच्नुपर्ने वा गहना धितो राख्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनदेखि भर्ना प्रक्रियाको पूर्ण डिजिटलीकरणसम्मका तयारी अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) ले आयोजना गरेको पाँचौँ ‘नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन सरकारले व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अहिले पनि ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन्। कतिपयले जग्गा बिक्री गर्ने, गहना धितो राख्ने वा आफन्तसँग महँगो सापटी लिएर विदेश जाने गरेको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले नीति पुनरावलोकन गरिरहेको छ।

मन्त्री यादवले सन् २०१५ देखि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसको समीक्षा भइरहेको बताए। उनले श्रमिकबाट अनावश्यक शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाइने उल्लेख गरे।

सरकारले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा स्वीकृत भएपछि नियम पालना गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कडा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए। साथै, सम्पूर्ण भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाँदा पारदर्शिता बढ्ने, अनुगमन सहज हुने र श्रमिक ठगीका घटना घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।

आफ्नो एक सय दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समस्या नीति अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण देखिएको बताए। त्यसैले वैज्ञानिक ढंगबाट सुधारका उपाय खोज्न सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको अध्ययनले धेरै श्रमिकले रोजगारी गुम्ने डरका कारण आफूले वास्तविक रूपमा तिरेको रकमसमेत खुलाउन नचाहेको देखाएको छ। यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अझै पनि अनौपचारिक शुल्क असुली र अपारदर्शी अभ्यास कायम रहेको संकेत गरेको उनले बताए।

हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमध्ये करिब सात प्रतिशत मात्रै कुनै शुल्क नतिरी नैतिक भर्ना प्रक्रियामार्फत विदेश जाने अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले आगामी दिनमा शतप्रतिशत ‘एम्प्लोयर पे’ अर्थात् रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण भर्ना खर्च व्यहोर्ने प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।

उनले म्यानपावर कम्पनीहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने, प्रत्यक्ष श्रमिक भर्नालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा भर्ती प्रक्रियालाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने नीति कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।

श्रमिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको ‘उजुरी डट डिओएफई’ अनलाइन प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ। यस प्रणालीमार्फत श्रमिकले सहज रूपमा उजुरी दर्ता गर्न सक्ने र सम्बन्धित निकायले छिटो समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा आईओएम नेपालका प्रमुख मिसन अधिकृत हेलेन फोर्सले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन प्रवर्द्धनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक भूमिका खेलेको बताइन्। उनले आप्रवासनसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय नीतिमा समेट्ने नेपाल सरकारको प्रयासको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्य निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरिन्।

डिएमडब्लुका सहायक सचिव जेरोम अल्कान्तराले न्यायोचित भर्ना प्रणालीको महत्वबारे प्रस्तुति दिँदै फिलिपिन्सको अनुभव साझा गरे। उनले सन् २०२० को अध्ययनअनुसार फिलिपिन्सका श्रमिकहरूले औसतमा १.२ महिनाको तलब बराबर भर्ती शुल्क तिर्ने गरेको भए पनि त्यहाँ कानुनी, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए।

सम्मेलनमा सहभागी सरोकारवालाले नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन कानुनी सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र नैतिक भर्ना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा समेटिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।