काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्यका स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र व्यवस्थित बनाउन नयाँ आन्तरिक निर्देशिका लागू गरेको छ। पार्टीले सार्वजनिक गरेको सात बुँदे निर्देशिकाले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा देखिँदै आएका नातावाद, परिवारवाद, अपारदर्शी छनोट र आर्थिक अनियमितताजस्ता अभ्यासलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ।

निर्देशिकाअनुसार अब रास्वपाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा पारिवारिक निकटतालाई आधार बनाउन पाउने छैनन्। सांसदका परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाइएको छ। पार्टीले योग्य, सक्षम र नैतिक आचरण भएका व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

पार्टीका महासचिव विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी निर्देशिकामा राज्यबाट उपलब्ध हुने स्रोत–सुविधाको मितव्ययी, उत्तरदायी र जनमुखी प्रयोग सुनिश्चित गर्न यस्तो मापदण्ड आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिकाले स्वकीय सचिव नियुक्तिलाई केवल सांसदको व्यक्तिगत रोजाइको विषय नभई संस्थागत प्रक्रिया बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिव बन्न इच्छुक व्यक्तिले संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अर्थात् स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै अनुसन्धान क्षमता, कार्यालय सञ्चालन अनुभव, प्रविधिमैत्री सीप, अभिलेख व्यवस्थापन, समन्वय क्षमता तथा पार्टीको सिद्धान्त र मूल्यप्रति प्रतिबद्धतालाई पनि छनोटका प्रमुख आधार बनाइनेछ।

पार्टीले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि निर्देशिकामा प्राथमिकता दिएको छ। महिला, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएका वर्ग तथा अवसरबाट वञ्चित समूहका योग्य उम्मेदवारलाई छनोट प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले क्षमता र समावेशितालाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति पार्टीले लिएको संकेत गर्दछ।

निर्देशिकाले स्वकीय सचिव नियुक्तिसँग सम्बन्धित आर्थिक पक्षमा पनि कडा व्यवस्था गरेको छ। स्वकीय सचिवले अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रूपमा काम गर्दै दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। साथै नियुक्तिअघि उम्मेदवारको कुनै प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वा खुला आवेदनमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदले छनोट गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुअघि पार्टीको संसदीय दलबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद, उजुरी वा गुनासो आए त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि संसदीय दललाई दिइएको छ।

आर्थिक अनुशासनलाई विशेष जोड दिँदै पार्टीले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा कुनै प्रकारको कटौती, असुली वा अनधिकृत आर्थिक लेनदेन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। पारिश्रमिक सिधै सम्बन्धित स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। यदि कसैले पारिश्रमिकबाट रकम असुल्ने, कागजी रूपमा मात्र कर्मचारी देखाएर सुविधा लिने वा अन्य आर्थिक अनियमितता गरेको पुष्टि भए त्यसलाई गम्भीर अनुशासनहीनता मानी कारबाही गरिने चेतावनी पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।

पार्टीले अभिलेखीकरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ। नियुक्त भएका स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र तथा आवश्यक कागजात संघीय संसद् सचिवालयसँगै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सांसदहरूले स्वकीय सचिवको नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन संसदीय दलमा पेस गर्नुपर्नेछ।

निर्देशिकाले स्वकीय सचिवलाई सांसदको कार्यालय, पार्टीका आन्तरिक गतिविधि तथा संवेदनशील सूचनाको गोपनीयता कायम राख्न पनि बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। गोपनीयता उल्लंघन, पदीय आचरणविपरीतका गतिविधि वा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराई स्वकीय सचिवलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सांसदले नातेदारलाई नियुक्त गरेको, वास्तविक रूपमा काम नगर्ने व्यक्तिलाई कागजी रूपमा स्वकीय सचिव देखाएर सुविधा लिएको वा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टि भए केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाको यो निर्देशिकालाई संसदीय अभ्यासमा पारदर्शिता, योग्यता आधारित नियुक्ति र आर्थिक अनुशासनलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। पार्टीले सांसदको स्वकीय सचिव नियुक्तिलाई व्यक्तिगत अधिकारको विषयभन्दा पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी र संस्थागत जवाफदेहितासँग जोड्दै स्पष्ट मापदण्ड लागू गरेको जनाएको छ।